Trending
flash नेपालको तराई लगायत विश्वभरि मनाउने गरिन्छ करवा चौथ flash प्रदेश सरकारबाट विनियोजित सञ्चार बजेटको भ्रमपूर्ण समाचार प्रति बुद्ध दर्पणको ध्यानाकर्षण खेल टी-२० विश्वकप : बंगलादेशविरुद्ध श्रीलंकाको ५ विकेटको जित समाज दाङमा बस दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु, २१ घाइते राजनीति प्रदेश १ प्रदेशसभा बैठक : कात्तिक १५ सम्म स्थगित, कांग्रेसमै भाँडभैलो flash विजयनगरमा आज ६० प्रतिशत बढिलाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइयो समाज पाँच वर्षमा १ लाखभन्दा बढी सवारी दुर्घटना, १० हजारभन्दा बढीको मृत्यु समाज सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशले पूर्ण बैठक बहिस्कार गर्ने राजनीति चार वर्षअघि हारेका थिए, फेरि मत गन्दा २ भोटले वडाध्यक्ष जिते flash टोल विकास संस्था व्यवस्थापन तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धि क्षमता अभिवृद्धि तालिम सुरु

हत्या वा मृत्युको मुखमा पुग्न विवश बालिका

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको एक वर्ष पुगेको छ । २०७५ साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरस्थित भीमदत्त नगरपालिका–२, उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन सरकारले गरेका एक वर्षे प्रयास परिणामशून्य बनेको छ । 

एउटी अबोध बालिकालाई फूल निमोठेझै निर्ममतापूर्वक निमोठेर बलात्कार र हत्या गर्ने अपराधी खुलेआम घुमिरहेको छ । निर्मला पन्त प्रकरण हाम्रो समाजमा हुर्केर बटवृक्ष बनेको निर्मम सामाजिक व्यवस्था र आपराधीक राज्यप्रणालीको एउटा द्योतक हो । यो प्रकरणपछि मात्र पनि मुलुकमा दर्जनौं निरापराध निर्मलाहरु बलात्कृत भएका छन् । हत्या वा मृत्युको मुखमा पुग्न विवश तुल्याइएको छ ।  

मुलुकमा संसारकै उत्तम भनिएको राज्य व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । राज्य सञ्चालनमा इतिहासकै बलवानसिद्ध दुई तिहाईनिकटको कम्युनिष्ट सरकार छ । एउटा होइन तीन/तीन तहका सरकार देशमा कार्यरत छन् । दर्जनौं मन्त्री, तिनको स्वकीय सत्ता, कर्मचारीतन्त्र, दलीय संयन्त्र, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको सञ्जाल देशैभर छ्याप्छ्याप्ती छ । तर निर्मला पन्तहरु बलात्कृत हुने क्रम रोकिएको छैन । निमुखाका लागि न्याय ‘दूर’ हुन थालेको छ । यसै पनि न्याय प्रणालीमा भित्र्याइएको विकृतिले न्याय पाउने होइन, किन्नुपर्ने अवस्था सृजना गराइएको छ । 

निर्मलाको आमा बुबा न्यायका लागि भौतारिँदा भौतारिदै विक्षिप्त जस्ता बनिसकेका छन् । उनीहरुको रोदन छ, ‘हामीले असम्भव के माग्यौ ? मरेकी निर्मलालाई ज्युँदो बनाइदेउ त भनेको छैन, हत्यारालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउ त भनेको हो ।’ तर तिनका लागि राज्य बहिरो भएको छ । 

निर्मलामाथि गरिएको अपराध उधिन्याउन मात्र चार÷चार वटा समितिहरु गठन गरिए । तिनले ठेलीका ठेली प्रतिवेदन दिए । तिनकै प्रतिवेदनमा टेकेर केही प्रहरी अधिकारीहरुमाथि कार्वाहीको डण्डा बर्साइयो । कार्वाहीको डण्डाले प्रहरी अधिकारीहरु सेकिए तर बलात्कार र हत्या कस्ले ग¥यो भन्नेमा कुनै अनुसन्धानले सुईंकोसम्म पनि दिन सकेको छैन । प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्षविहीन रहेर दिन बित्दै जाँदा पीडितकी आमाले प्रहरीले एक पटक सार्वजनिक गरेकै व्यक्ति दिलिपसिंह विष्ट नै अपराधी भएकोमा आशंका लागेको बयान दिएकी छिन् । अनुसन्धानकर्ताहरुले किटानी गर्न नसके पनि अभियुक्त विष्ट नै हुन् कि भन्ने धेरैले आशंका गरेका छन् । 

यता, सरकार अपराधी पक्रने सामथ्र्य राख्दैन । बरु प्रश्न गर्नेहरुको मुख टाल्न हात लम्काउँछ । सरकारी अधिकारीहरु जवाफ माग्नेहरुमाथि नै जाइलाग्छन् । प्रधानमन्त्री यो प्रकरणमा आफ्नो सत्ताविरुद्ध राजनीति गरिएको ठान्छन् । गृहमन्त्री ‘यस्ता घटना संसारमै हुने गरेको, मुलुकमै हिजो पनि भएको, आज र भोलि पनि भइरहने’ जवाफ फर्काउँछन् । निर्मलाका पक्षमा आवाज उठाउनेहरु विरुद्ध आक्रमण गर्न सरकारी अरिंगालको झुण्ड नै तयार छ । उनीहरु ‘राज्यले निर्मलाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप रकम उपलब्ध गराएको’ सम्मका कूतर्क गर्दछन् । 

नागरिकको तीब्र आक्रोश र दबाबपछि गठित गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा डीआईजीहरु र उच्च तहका सरकारी अधिकारी सम्मिलित छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययनपछि दिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमै अलपत्र हुनुवाहेक केही प्रगति भएको छैन । यहि प्रकरणमा मैनाली समितिबाहेक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संगठन र प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालीन डीआईजी धिरु बस्न्यातको नेतृत्वको समितिले अलग अलग प्रतिवेदन बनाए । तर परिणाम शून्य छ । प्रतिवेदनका निष्कर्षहरु अनुमान केन्द्रित छन् । मैनाली समिति निर्मलाको बलात्कार एक जना व्यक्तिबाट सम्भाव नभएको, अन्यत्रै हत्या गरेर उखुबारीमा फालिएको निश्कर्षमा छ । 

अनुसन्धानकैलागि दर्जनौं टोली कञ्चनपुर पुगे । प्रहरीको जिल्ला प्रमुख नै तीन/तीन जना फेरियो । सबैले अपराधी पक्रने दाबी सुनाए । तर गुत्थी कसैले सुल्झाउन सकेनन् । प्रत्येक प्रतिवेदनमाथि आमजनता कुनै न कुनै कोणबाट संशय व्यक्त गर्दछन् । गम्भीर अपराधका घटनामा बीसौं वर्षपछि पनि अपराधी पक्रेर हामीले देखाएकाछौं भन्ने पटक पटकको जवाफबाहेक प्रहरी अपराधीसम्म पुग्न सकेको छैन । 

यद्यपि, प्रहरीले अनुसन्धानकै क्रममा ८० जनाको डिनए परीक्षण ग¥यो । ६ सयभन्दा बढीसँग सोधपुछ र दुई हजारभन्दा बढी घर विवरण पनि संकलन ग¥यो तैपनि अपराधीको पत्तो लगाउन सकेको छैन । निर्मलालाई न्यायकै लागि गरिएको नागरिक प्रदर्शनमाथि सरकारले गोली बर्साउँदा १४ वर्षीय सन्नी खुना मारिए । अरु दर्जनौं घाइते बनाइए । अर्जुन भण्डारा त अझैसम्म पनि अर्धचेत अवस्थामा छन् । तिनको सुनुवाई कस्ले गरिदिने ?

आक्रोशमा नागरिक सडकमा उत्रिएका बेला गृह, रक्षालगायत मन्त्रीले घटनाको अपराधी पक्राउ परिसकेको अभिव्यक्ति सदनदेखि सडकसम्म पटक पटक दिए । वर्ष दिनसम्म आफैले दिएको अभिव्यक्तिले आफैलाई गिज्याइरहँदा नैतिकताको कसीमा म कहाँ छु भनेर फर्केर हेर्ने सामान्य धृष्टतासम्म पनि उनीहरु गर्दैनन् । 

यस सन्दर्भमा केही नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुको शैलीको पनि आलोचना भएको छ । घटना र त्यसलगत्तै समाचारको बाढी बगाउने सञ्चारमाध्यमहरु यस बीचमा एकार्कामा आक्षेप लगाउँदै आफ्ना तथ्य र तर्कहरु सही रहेको पुष्टि गर्नुपर्ने रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । तथ्यभन्दा तर्क र अपराधी खोज्नेभन्दा ईबी साँध्ने रुपमा समाचारको भेल बगाएको आरोप लाग्न थालेका छन् । टिआरपीको संख्या गन्ने होडमा कतै न कतै अपुष्ट खबरको रोमाञ्चकता हावी भयो कि भन्ने आशंका एक वर्षपछिका समीक्षामा देखिन थालेको छ । 

अर्कातर्फ कलिला बालिका, युवतीदेखि महिलासम्मको बलात्कारको प्रवृत्ति हेर्दा बलात्कार नचिनेका र टाढाका भन्दा हिमचिम भएकै, नजिक र आफन्तबाट भएका छन् । न्याय दिलाइदिनुपर्ने संरचनाचाहिं अपराधी पोषित देखिएका छन् । दण्ड व्यवस्था पीडकमैत्री र पीडित निरीह हुने अवस्था देखिएको छ । दोषी पहिचान भैसकेपछि पनि तिनलाई दण्डभन्दा निश्चित स्वार्थहरुमा उन्मुक्ति दिने दण्डहीनताको सांङ्लो कसिँदो छ । 

देशको बेथिति हेर्दा यो मुलुकमा साच्चैको सतीको श्राप परेकै हो कि झै लाग्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि मन्त्री र सरकारी अधिकारीको रवैयाले निर्मलाहरुका अपराधी पक्राउ पर्नेछन् र पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने विश्वास कमजोर हुन थालेको छ । यो सबै राज्य र सामाजिक संरचना नै दण्डहीन बनाउँदाको परिणाम हो । दण्डहीनताको बिछ्यौनामा चीरनिन्द्रामा लम्पसार परेको सरकार र राज्य संयन्त्रबाट नागरिकले कसरी न्यायको कल्पना गर्ने ? 

निर्मला पन्तहरुको बलात्कार हत्या मात्रको प्रसंग होइन दशक लामो सशस्त्र हिंसाबाट पीडित भएकाहरुलाई आज किनारामा पारिएको छ । न्याय मृगतृष्णा बनाइएको छ । पीडकहरु मिलेर राज्यमा लूट मच्चाइरहेका छन् । पीडित तिनैले न्याय देलान् भनेर आँखा तानेर बस्नुपर्ने बिडम्वनाबाट गुज्रिएका छन् । 

दशक लामो सशस्त्र हिंसाको अपराधलाई सिरानी हालेर सुतेकै परिणाम हो, गौर हत्याकाण्ड जस्ता उदण्डता । जहाँ दर्जनै माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए । त्यसको कुनै सुनुवाई हुने अवस्था छैन । पीडितलाई न्यायभन्दा युद्ध सरदारहरु हात मिलाएर राज्य दोहन यात्राको मिलिभगतमा छन् । मधेश आन्दोलनको नाममा सत्ता भ¥याङको अर्को खेलले उसैगरी सयौं निहत्था नागरिकलाई मृत्युको मुखमा पु¥यो । त्यसकै बलमा केही नेता र तिनका कार्यकर्ताले राज्य दोहनको अनुमतिपत्र पाए । 

समग्र अवस्था हेर्दा निहत्था र निरीह नागरिकका लागि राज्य नामको बर्को सकिएको हो भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उब्जिएको छ । पहुँच नहुनेहरुको आवाज नसुनिने प्रणाली नै अबको यथार्थ हो ? के निर्मला पन्तहरुका लागि न्याय मरेकै हो ? दण्ड प्रणालीको ढोकामा भोटे ताल्चा ठोकिएकै हो त ? जवाफ कोसँग खोज्ने ? जब आफैले बनाएको सरकार आफ्ना लागि नभएपछि । आफ्नो गाँस काटेर पालेको राज्य अधिकारीहरु नै कृतघ्न बनेपछि !!

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP