Trending
राजनीति राजावादीको र्‍याली देखेर गणतन्त्रवादीको मुटु हल्लियो : धवलशमशेर अपराध जसले बिमाको पैसा खाने लोभमा आफ्नै पसलमा लगाए आगो अपराध भीरबाट खसेका व्यक्तिको उद्धार गर्न गएका आठ जना त्यहीँ अड्किएपछि… राजनीति माधव नेपालको आह्वान : प्रतिगामी तत्व सल्बलाउन थाले, परिवर्तनकारी एक हौँ अपराध अमेरिका र क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ flash मंगल प्रसाद स्वतन्त्रता गुप्ता आधारभूत विद्यालयमा ४ काेठे भवन शिलान्यास समाज राप्रपाले कामपालाई दुईपटक तिर्‍यो जरिवाना, एमालेले तिरेन एकलाख राजनीति गैरसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह : अनुदान होइन, आत्मनिर्भरताको बाटोमा लागौं राजनीति जिडिपीमा कृषिको योगदान १३ बाट ५ प्रतिशतमा झर्‍यो : उद्योगमन्त्री भण्डारी‘ राजनीति सरकारको कुशासनको फाइदा उठाएर गणतन्त्रविरोधी अभियान चलाइयो : माओवादी केन्द्र

दुईतिहाइको सरकारलाई अध्यादेश निल्नु न ओकल्नु, फेस गर्ला कि फिर्ता लेला?

डाकमान राई

काठमाडौं : दुईतिहाइ शक्तिशाली सरकारलाई ‘अध्यादेश निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ। सुरुदेखि नै वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल एउटा अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि सरकारलाई अफ्ठ्यारो परेको हो।

संसद्को हिउँदे अधिवेशनको मुखमा सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। संविधानतः त्यसरी ल्याइएको अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र दुबै सदनबाट स्वीकृत भइसक्नुपर्छ।

त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा सरकारलाई कुनै अफ्ठ्यारो नभए पनि राष्ट्रियसभामा सकस छ। त्यहाँ अध्यादेश अघि बढाउन सरकारलाई जसपा नेपालको साथ अनिवार्य हुन्छ। तर उसले ५ वटामध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश घातक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै विक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि सरकारमाथि संकट आइलागेको हो।

जसपा नेपालको मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खालको रहेको ठहर गरेको छ। यो अध्यादेश विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाण नतोकी बिक्रीवितरण गर्ने वा बाँड्न ल्याइएको बुझाइ उसको छ।

जसपा नेपालले अध्यादेशका कारण सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षणको जग्गा, हाटबजारको जग्गा, सडक छेउको जग्गा अतिक्रमण गरी अवैध बाँड्ने जस्ता कार्य हुने र त्यस्ता कार्यबाट पर्यापरण र जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथै आन्तरिक बसाइसराई तथा आप्रवासनमा अत्यधिक वृद्धि गराई भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्व सृजना गर्ने र मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुन सक्ने खतरा औँल्याएको छ।

यसैगरी, चुरे क्षेत्रमासमेत यसबाट गम्भीर असर पर्ने र त्यसबाट तराई/मधेश मरुभूमिकरणमा परिणत हुने ठहर उसको छ। यति मात्र नभई यो अध्यादेशले भ्रष्टाचारी, कमिशनखोर, विचौलिया, दलाल, सरकार नजिक व्यक्तिहरू र ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरूका साथै आवास कम्पनीहरूलाई अत्यधिक लाभ हुने भएकाले समर्थन गर्न नसकिएको स्पष्ट पारेको छ।

जसपा नेपालको यो निर्णयसँगै अब सरकार अध्यादेशका मामिलामा कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।

के भन्छन् सत्तारूढ दलहरू?

जारी भएको अध्यादेश (संसद् सुरु भएको दिन १८ माघ देखि) ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट स्वीकृत भई प्रतिस्थापन विधेयक फुलहाउसबाट पारित गर्नुपर्छ। तर संसद् सुरु भएको दुई हप्ता पुग्न लाग्दा संसद्मा टेबल भए पनि कार्यसूचीमा चढ्न सकेको छैन।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भने संविधानले दिएको समयसीमा भित्रै अध्यादेशहरू पारित हुने बताउँछन्। जसपा नेपालका विमतिका कुरामा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत छलफल गरेर सच्याइने उनी बताउँछन्।

‘अध्यादेश जारी भइसकेको छ। अब सरकारले संविधानले दिएको समयसीमाभित्रै बाँकी प्रक्रिय अगाडि बढाउँछ’, थाहा खबरसँग उनले भने, ‘उहाँहरू (जसपा नेपाल)का कुरा केही छन् भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा भने त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत समावेश गर्न सकिन्छ। त्यो चरण बाँकी नै छ।’

जसपा नेपाल सत्तापक्षमै बसेकोले सामान्यतयाः सरकारी विजनेशमा ‘नो’ भन्न नमिल्ने बर्तौलाको मत छ। ‘उहाँहरूको आपत्तिमा हाम्रो प्रश्न छै। कुनै पनि राजनीतिक दलले आफूले निर्णय गर्नपाउँछ’, उनी भन्छन्, ‘तर कुरा के भने सत्तापक्षीय आशनमाा बसिसकेपछि सरकारी विजनेशका हकमा सामान्यतया नो भन्ने चलन हुँदैन।’

आगामी १५ फागुनसम्मका लागि तयार भएको संसद्को क्यालेन्डरमा पनि अध्यादेश कार्यसूचीमा परेको छैन। तर प्रमुख सचेतक बर्तौला भने बीचमा पनि कार्यसूची हेरफेर गर्न सकिने बताउँछन्।

सत्ता साझेदार कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत पनि जसपा नेपालसँगको छलफलबाट अध्यादेश अघि बढाइने बताउँछन्। थाहा खबरको प्रश्नमा उनले भने, ‘कहाँ निल्नु न ओकल्नु हुनु ? त्यसो भएको छैन। ६ वटा अध्यादेश छ, पाँच वटा अगाडि बढ्यो भने पनि त्यो एउटामा उहाँहरूको कहाँ असहमति हो, त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ।’

कमजोरी सच्याएर पनि मान्दैनौँ : जसपा नेपाल

जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा थप छलफल गरेर सच्याउने ठाउँ नै नरहेको बताउँछ। पार्टी प्रवक्ता मनिष सुमन यो अध्यादेश निक्कै घातक रहेकाले आफूहरूले सम्पूर्ण रुपले खारेज नै गरिदिएको बताउँछन्।

उनले भने, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश त हामीले सम्पूर्ण रुपले नै खारेज गरेका हौँ। त्यसकारण यसमा छलफल गर्ने, सच्याउने भन्ने ठाउँ छैन।’ प्रवक्ता सुमनले बरु आफूहरूले समर्थन गर्ने निर्णय गरेको अन्य पाँचवटा अध्यादेश पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताए। ती विधेयकहरूमा धेरै कमजारीहरू रहेकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउनुपर्ने बताए।

‘बरु अन्य पाँच वटामा पनि धेरै दोषहरू छन्’, उनले भने, ‘त्यसमा चाहिँ प्रतिस्थापनका माध्यमबाट संशोधन गर्न आवश्यक छ।’

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP