२५ बुँदे घोषणापत्र : ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ मा के के छन् ?

काठमाडौं : काठमाडौंमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणले २५ बुँदे घोषणापत्र ‘सगरमाथा कल फर एक्सन, २०२५’ सार्वजनिक गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले विभिन्न प्रतिबद्धता उल्लिखित २५ बुँदे घोषणापत्र ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ सार्वजनिक गर्दै संवाद समापन भएको घोषणा गरिन्।

‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’मा केन्द्रित पहिलो संस्करणको सगरमाथा संवाद गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको थियो। जलवायु परिवर्तन एक अभूतपूर्व चुनौती रहेको ठहर गर्दै नेपालले वर्तमान र भावी पुस्ताको मानवजातिको कल्याण तत्कालको प्रतिक्रियामा निर्भर गर्ने भएकाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिम नदीहरू, हिउँ र बरफमा पुगेको क्षतिले प्राकृतिक र मानवीय प्रणालीहरूमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने स्वीकार गरेको छ।

२५ बुँदे सगरमाथा कल फर एक्सन
बढ्दो जलवायु परिवर्तनले निरन्तरता पाए अन्ततः मानवताको कल्याण खतरामा पर्ने ठहर गर्दै नेपालले २५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।

जल सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र जलवायु–मैत्री कृषि र खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र दिगो हिमाली अर्थतन्त्रतर्फ रुपान्तरणलाई अगाडि बढाउन प्रभावकारी शासन कायम राख्न हिमालहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई थप मान्यता दिनुपर्नेमा संवादले जोड दिएको छ।

न्यूनीकरणका कार्यलाई तीव्र पार्दै, अनुकूलन क्षमता र लचिलोपन निर्माण गरेर, हानि नोक्सानी र क्षतिलाई सम्बोधन गर्दै, सबैको दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न साझेदारीलाई सुदृढ पार्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सगरमाथा कल फर एक्सन घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा माथि विश्वव्यापी औसत तापक्रममा वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियससम्म सीमित गर्न सबै राष्ट्रहरूले काम गर्न आह्वान गरिएको छ।

नवीनतम् विज्ञानसँग मिल्दोजुल्दो, १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिनका लागि देशहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) ३.० मा महत्त्वाकांक्षी उत्सर्जन न्यूनीकरणका लक्ष्य निर्धारण गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

देश–विशिष्ट अनुकूलन आवश्यकताका लागि राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाहरू विकास गर्न र लागु गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्न, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आवश्यक पर्ने जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) हरूको बारेमा आह्वान गरिएको छ। नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै असर भोगिरहेका पर्वतीय मुलुक र टापु राष्ट्रहरू बीचको सहकार्यमा अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा यो मुद्दा उठान गर्नका लागि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

पर्वतीय क्षेत्रहरूमा जलवायु कार्य र निरन्तर विकास लक्षित वित्तीय स्रोत जुटाउन एवं पर्वतीय मुलुकहरूको विकासका लागि समर्पित कोष स्थापनाका लागि घोषणापत्रमार्फत आह्वान गरिएको छ। यस्तैगरी महिला, आदिवासी, जनजाति, युवा, अपांगता भएका व्यक्तिसहित सबै सरोकारावालाहरूको भूमिकालाई समेत सह्रहना गर्ने प्रतिबद्धतासहित संवाद सम्पन्न गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

जलवायुका सन्दर्भमा पेरिस सम्झौता, संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरिएको बाचाहरू लगायत अहिलेसम्म गरेका प्रतिबद्धता अगाडि बढाउँदै लैजाने उल्लेख गरिएको छ। घोषणापत्रमा नीति निर्माण कर्ता, वैज्ञानिक संस्थानहरू, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला बीच सहयोगको आवश्यकता, वैश्विक र क्षेत्रीय साझेदारी, ग्रामीण र शहरी दुवै समुदायमा सानोदेखि ठूला स्तरका पूर्वाधारसम्म हरित, जलवायु मैत्री र समावेशी विकासलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यसैगरी, बढावा, स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र न्याय पूर्ण उर्जा परिवर्तनको महत्त्व दर्साउने, डाटा सिस्टम मजबुत गर्ने, विकासशील देशका लागि निष्पक्ष, समावेशी समाधान सुनिश्चित गरी सबै जलवायु कार्यमा जलवायु न्यायलाई प्रोत्साहित दिन, हिमाल र जलवायु परिवर्तनको एजेन्डामा संवादलाई प्रोत्साहित गर्न, घोषणापत्रमार्फत आह्वान गरिएको छ। थाहा खबर

रोचक

सबै

• 

  ” #मेरोभरौल” -कविता

  अशोज ७, २०७७

• 

  गर्लफ्रेन्ड भाडामा पाईने देश

  चैत्र ११, २०७६

थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।

माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…