सार्क राष्ट्रस्तरीय तलबमान निर्धारण गर्न माग गर्दै नेपाल प्राध्यापक सङ्घद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

काठमाडौँ – नेपाल प्राध्यापक सङ्घले प्राध्यापकहरूको मर्यादाक्रमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्णय भई राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा उक्त निर्णयलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेको छ ।

संघले प्राध्यापकहरूको तलबमान सार्क राष्ट्रस्तरीय निर्धारण गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ ।

चरम रूपमा बढ्दै गइरहेको महँगी रोक्न आवश्यक कदम अगाडि चाल्दै मूल्यवृद्धिको अनुपातमा प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई तत्काल महँगी भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाइएको हो ।

प्राध्यापक वर्गहरूलाई आर्थिक/भौतिक समस्याबाट मुक्त गराउँदै, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, वैचारिक प्रखरता, खोज र अनुसन्धानप्रति केन्द्रित गराई राष्ट्र निर्माणको क्रममा प्राध्यापकवर्गको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विषयतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

विभिन्न २० बुँदे मागहरूलाई अविलम्ब पूरा गरी प्राध्यापकवर्गलाई देशको बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गरी उनीहरूसँग रहेको विशेष क्षमताको उपयोग गर्दै मुलुकको समृद्धि बढाउने कार्यमा सो अनुकूलको वातावरण सिर्जना गर्नसमेत संघले अनुरोध गरेको छ ।

संघले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको ज्ञापनपत्र शिक्षा मन्त्रालय र विभिन्न विश्व विद्यालयहरुसहित १४ वटा निकायमा पनि बोधार्थ तथा कार्यार्थ पेश गरेको छ ।

यस्ता छन् संघले गरेका मागहरु

१. विश्वविद्यालयहरूका प्राध्यापकहरूको मर्यादाक्रमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्णय भई राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिंदै उक्त निर्णयलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस् ।

२. प्राध्यापकहरूको तलबमान सार्क राष्ट्रस्तरीय निर्धारण गरियोस् । साथै, चरम रूपमा बढ्दै गइरहेको महँगी रोक्न आवश्यक कदम अगाडि चाल्दै मूल्यवृद्धिको अनुपातमा प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई तत्काल महँगी भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।

३. प्राध्यापकहरूलाई प्रदान गरिने स्वास्थ्योपचार सुविधालाई सेवा–निवृत्त भएपछि पनि यथावत् कायम राखियोस् र उक्त सुविधा आश्रित सदस्यलाई पनि दिइयोस् । त्रि.वि.शिक्षण अस्पताललगायत विभिन्न विश्वविद्यालयअन्तर्गत खोलिएका शिक्षण अस्पतालहरूमा सबै विश्वविद्यालय र पब्लिक क्याम्पसका प्राध्यापकहरूलाई सुविधा दिइने व्यवस्थाको थालनी गरियोस् । साथै, स्वास्थ्यबिमाको समेत व्यवस्था मिलाइयोस् ।

४. बौद्धिकवर्ग राज्यका महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भएका कारण प्राध्यापकहरूको सिप, अनुभव र विशिष्टीकृत विषयविज्ञतालाई विशेष जोड दिंदै/उपयोग गर्दै राज्यको नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी बनाउने परिपाटीको व्यवस्थापन मिलाइयोस् । साथै, नेपालीहरूको औसत आयुमा वृद्धि हुँदै गएकाले हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालय र सामुदायिक क्याम्पसहरूमा प्राध्यापकहरूको कायम रहेको अनिवार्य अवकाशको समय हद ६३ वर्षलाई बढाएर ६५ वर्ष कायम गरियोस् ।

५. अनुसन्धान र खोजबाट नै राज्यका समस्याहरूको पहिचान हुँदै त्यसको समाधानसमेत खोज्न सकिने भएको हुँदा विश्वविद्यालयहरूलाई राज्यकै अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकसित गरी विश्वविद्यालयहरूका अनुसन्धान केन्द्र, विभाग र त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापकवर्गलाई खोज अनुसन्धान कार्यमा संलग्न गराइयोस् । यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरोस् ।

६. त्रि.वि.सेवा आयोगलगायत सबै विश्वविद्यालयहरूका सेवा आयोगहरूद्वारा नियमित रूपमा विज्ञापन गरियोस् । सेवा आयोगहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, गरिमामय र विवादरहित बनाइयोस् । सेवा आयोगहरूले पारदर्शी ढङ्गबाट र योग्यताप्रणालीलाई प्रमुख आधार बनाई योग्य व्यक्तिलाई विश्वविद्यालहरूमा प्रवेश गराउने र बढुवा गर्ने परिपाटीको थालनी गरियोस् । विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको नीति नियममा व्यवस्था भएअनुरूप समयमै प्राध्यापकहरूको पदोन्नति गर्ने व्यवस्था अविलम्ब रूपमा मिलाइयोस् । अनुसन्धानमैत्री, संस्थाप्रति बफादार, कर्मठ, योग्य, पठनपाठनमा कुशल, ज्येष्ठता तथा समन्यायलाई बढुवाका प्रमुख आधारहरू बनाइयोस् । साथै, अनिवार्य अवकाश हुँदा कम्तिमा तीन महिनाअगावै एक तह बढुवा गरी प्राध्यापक वर्गलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । बढुवा गर्दा सबै विषय, सङ्काय र संस्थानहरूमा न्यायसङ्गत र समतामूलक ढङ्गले कार्यान्वयन गरियोस् ।

७. राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार निःशुल्क बनाउँदै लैजानुपर्नेमा उल्टो निजीकरण गरी शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रलाई महँगो बनाइएको कुरा सर्वविदितै छ । यसबाट संविधानले दिएको समानताको हकसमेत कुण्ठित बनेको छ । तसर्थ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउन राज्यले एउटा छुट्टै विशेषज्ञहरूको निकाय वा संयन्त्र बनाई यथाशीघ्र काम थालियोस् ।

८. विभिन्न विश्वविद्यालयहरूका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति समयमा नै राज्यबाट गठित उच्चस्तरीय प्राज्ञिक संयन्त्रबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस् । साथै, प्राज्ञिक प्रखरता, वरिष्ठता, प्रशासनिक दक्षता, कार्यकुशलता तथा विशिष्टताका सर्वमान्य आधारहरूलाई मापदण्ड बनाइयोस् । राजनीतिक भागबन्डा, आस्था र विभेदको नीतिलाई तत्काल बन्द गरियोस् । पदाधिकारीलगायत नियुक्त हुन बाँकी रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूका पदहरूमा उपर्युल्लिखित मापदण्डको आधारमा तत्काल नियुक्त गरियोस् ।

९. विभिन्न विश्वविद्यालय र पब्लिक क्याम्पसहरूमा कार्यरत प्राध्यापकहरूलाई समयानुकूल प्रशिक्षण, तालिम तथा शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था मिलाई उनीहरूमा पुनर्ताजगी गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै विश्व परिवेशमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरी सबै प्राध्यापकहरूलाई आधिकारिक निकायबाट नै साधन सम्पन्न तथा सुविधा प्रदान गर्दै नवीन प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यको थालनी गरियोस् । साथै, प्राध्यापकहरूको ग्रेड एक दिनको तलबबराबर कायम गरी दुई वर्षबाट बढाई पाँच वर्ष कायम गरियोस् ।

१०. उच्चशिक्षा विधेयक २०७६ लाई सरोकारवाला पक्षबीच अभैm व्यापक छलफल र सहभागी गराई ती नीति र विधेयकहरूमा आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरी भरपर्दो, टिकाउ र दीर्घकालीन ढङ्गको नीति र ऐन निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् । साथ,ै आधुनिक, वैज्ञानिक, गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, व्यावहारिक तथा देशको भूगोल, संस्कृति एवं राष्ट्रियतासँग आबद्ध हुने संविधानअनुकूल समाजवादी प्रारूपको शिक्षानीति र तदनुकूलका ऐनहरू बनाइयोस् । विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि आँच आउने गरी प्रस्तावित विधेयकमा देखा परेका विरोधाभाषपूर्ण विषयहरूलाई फिर्ता गरियोस् ।

११. त्रि.वि. लगायत सबै विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि करार सेवामा कार्यरत प्राध्यापकहरूलाई विगतमा झैं विशेष प्रक्रिया मिलाई अविलम्ब स्थायी गराउने आवश्यक प्रबन्ध मिलाइयोस् । साथै करार प्राध्यापकहरूलाई कुनै किसिमको विभेद नगरी सेवा सुविधा प्रदान गरियोस् । आंशिक प्राध्यापकहरूका सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकृष्ट भई सो सम्बन्धी समस्याको अविलम्ब समाधान गरियोस् ।

१२. हाल सञ्चालनमा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, खुल्ला विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयहरूलाई सङ्घीय सरकारअन्तर्गत राखी अब खुल्ने विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालयको रूपमा कायम गरियोस् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई राज्यको केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा राखियोस् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई पूर्र्वीय ज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, वाङ्मयको अध्ययन र अनुसन्धानको विशिष्ट प्राज्ञिक विश्वविद्यालयको रूपमा अगाडि बढाइयोस् । साथै, सबै विश्वविद्यालयहरू आप्mना आङ्गिक क्याम्पसहरूप्रति जबाफदेही बन्दै आर्थिक दायित्वबाट पन्छिने काम नगरियोस् ।

१३. हाल विभिन्न विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्धन प्राप्त भई समुदायबाट सञ्चालित सम्पूर्ण क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका प्रदेश/सङ्घीय विश्वविद्यालयमा समयोजन गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गरियोस् । सुदूर पश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत समायोजनसम्बन्धी प्रारम्भ गरिएको प्रक्रिया विवादरहित ढङ्गबाट अविलम्ब अगाडि बढाइयोस् । साथै, बन्दाबन्दीको समयमा सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका खासगरी सामुदायिक क्याम्पसहरूका प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सो सम्बन्धी समस्याको समाधान अविलम्ब गरियोस् ।

१४. सामुदायिक क्याम्पसहरूमा कार्यरत प्राध्यापकहरूको सेवा, सुविधा, स्थायित्व, पदोन्नति, अनुसन्धान, वृत्ति–विकास र स्तर निर्धारणका लागि विनाभेदभाव आङ्गिक क्याम्पसहरूका प्राध्यापकसरह हुने गरी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् । साथै, आवश्यकता, औचित्य र पूर्वाधारविहीन शैलीबाट खोल्न थालिएका विश्वविद्यालयहरूलाई निरुत्साहित गर्दै सङ्ख्यात्मक रूपबाट विश्वविद्यालय खोल्ने परिपाटी बन्द गरियोस् । गहन ढङ्गबाट सम्भाव्यता अध्ययन नगरी राजनीतिक दबाबका आधारमा जथाभाबी ढङ्गबाट सम्बन्धन दिने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् ।

१५. काठमाडौं विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको सभामा नेपाल प्राध्यापक सङ्घको संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाको अविलम्ब थालनी गरियोस् । साथै, विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घहरू गठन हुन नसकेका विश्वविद्यालयहरूमा गठन गर्नका लागि मैत्रीपूर्ण तथा सहज वातावरण कायम गरियोस् । विभिन्न विश्वविद्यालयमा सञ्चालन हुने सभा/बैठकहरू तथा दीक्षान्त समारोहहरू सम्बन्धित विश्वविद्यालय रहेकै केन्द्रीय कार्यालयकै परिसर र स्थानमा सम्पन्न गर्ने परिपाटी बसालियोस् ।

१६. काठमाडौं विश्वविद्यालय सभामा काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घको संस्थागत प्रतिनिधित्व गराइयोस् । साथै, यसै सम्बन्धमा विश्वविद्यालयसँग काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घबीच भएका विगतका सबै सम्झौताहरू अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस् ।

१७. विश्वविद्यालयहरूमा पाठ्यक्रमको स्तरोन्नति, वैज्ञानिक सिकाइ, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्दै पठनपाठनमा नियमितता ल्याई गुणस्तरीय शिक्षा उत्पादन गर्न÷गराउन आवश्यक वातावरण मिलाउँदै राष्ट्रवादी र समाजवादी शिक्षा प्रणाली अगाडि बढाई विद्यार्थीहरू स्वदेशमै बसेर अध्ययन गर्ने वातावरणको निर्माण गरियोस् । साथै, विश्वविद्यालयको स्वीकृति लिई शैक्षिक तथा अनुसन्धानका निकाय/संस्थाहरूमा देश तथा विदेशमा काजमा गई सेवा गरेका प्राध्यापकहरूको सेवा अवधि गणना गरियोस् ।

१८. नेपाल प्राध्यापक सङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय क्याम्पसहरूबाट उपलब्ध गराइयोस् । सङ्घको कार्य सञ्चालन गर्ने आवश्यक पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई काजमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइयोस् । साथै, नेपाल प्राध्यापक सङ्घ, विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घ, एकाइ समितिका बैठक, अधिवेशन, विश्वविद्यालय सभा तथा सभाका निर्वाचन क्षेत्रीय/प्रादेशिक भेला, गोष्ठी, छलफल एवं प्रतिनिधि मण्डलमा भाग लिएबापत टि.ए.डी.ए. सहितको काजको व्यवस्था सम्बन्धित निकायबाट गरियोस् । साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत दिएका काजको रकम अख्तियारको हवाला दिंदै फिर्ता गराइएकोमा उक्त रकम सम्बन्धित प्राध्यापकहरूलाई फिर्ता गराइयोस् ।

१९. त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालय/पब्लिक क्याम्पसहरूको जग्गा अनधिकृत ढङ्गबाट मिची हैकम देखाई बस्ने जोसुकै पक्षलाई कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई हटाउनेतर्फ आवश्यक कदम चालियोस् र लामो समयसम्म जग्गा बन्धकी दिने परिपाटीको अन्त्य गरियोस् । साथै, त्रिपुरेश्वरस्थित त्रि.वि.को जग्गामा World Trade Centre बसी निजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएकोमा उठाउनुपर्ने बाँकी रकम तुरुन्त उठाइयोस् । विश्वविद्यालयको सम्पत्तिमाथि सबै तहबाट भएका अतिक्रमण तुरुन्त बन्द गरियोस्।

२०. त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालयका ऐन–नियमहरूमा ‘प्राध्यापक’ भनिनुपर्ने ठाउँमा ‘शिक्षक’ भनी सम्बोधन गरिएकाले त्यसमा आवश्यक संशोधन गरी ‘प्राध्यापक’ शब्द राख्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । विश्वविद्यालय ऐनहरूमा देखिएका विरोधाभाषपूर्ण सन्दर्भहरूलाई संशोधन गरी विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकारको सुनिश्चितता कायम गरियोस् । साथै, कोविड १९ बाट देश सङ्क्रमित भएको यस जटिल अवस्थामा राज्य र जिम्मेवार पक्ष त्यसतर्फ अति संवेदनशील भई उक्त महामारी रोगको नियन्त्रण गरी प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा आम जनताहरूको संरक्षण गर्दै पठनपाठनको आवश्यक व्यवस्था मिलाइयोस् ।

    Tags: