Trending
समाज निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको खाका छिट्टै आउँछ : शिक्षामन्त्री भट्टराई अन्तर्राष्ट्रिय इजरायली प्रधानमन्त्रीको दबाब बढाउने वाचापछि गाजामा घातक हमला आर्थिक उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सरकारी वरीयताक्रममा राख्नुपर्छ : चन्द्र ढकाल राजनीति वरिष्ठ अधिवक्ता बडाल महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त अन्तर्राष्ट्रिय अफगानिस्तानमा वर्षा र असिनाले ३५ जनाको मृत्यु, २३० घाइते समाज देशभरका विभिन्न सवारी दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु राजनीति ललितपुर महानगरले उठायो लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व राजनीति सिमलताल घटना : कार्यदलले काम थाल्यो समाज मोहर्रम पर्व मनाउँदै मुस्लिम समुदाय समाज वायुसेवा निगमले तिर्‍यो ४३ कराेड ९ लाख ऋण

‘छोराछोरीले कमाएकाे रकम मातापिताको बैंक खातामा हाल्न बाध्य नपाराैँ’

काठमाण्डाै – प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले बैठकमा भएको छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) प्रतिवेदनको प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको साेमबारको बैठकमा सभापति निरुदेवी पालले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार र सैद्धान्तिक छलफल र विज्ञसँग राय परामर्शको काम सकिएको जानकारी दिँदै आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालाई निर्देशन दिनुभयो । सदनबाट गत जेठ १३ गते समितिमा प्राप्त भएको उक्त विधेयकमाथि १८ जना सदस्यले संशोधन हाल्नुभएको थियो ।

हालसम्मको प्रगतिका बारेमा जानकारी दिँदै सभापति पालले भन्नुभयो, “ज्येष्ठ नागरिक आमाबुबाको हितलाई केन्द्रित गरेर बनाइएको हुँदा उहाँहरुको सीप, सोच, स्रोत, साधन अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गरौँ, उहाँहरुलाई सुविधा र मनोरञ्जनका लागि आवश्यकताअनुसार पार्क निर्माण गरौँ भन्ने कोणबाट छलफल गरी सहमति नजिकमा पुगेका छौँ ।” 

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार कानूनमै व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार गरी अघि बढाएको हो । समितिमा लामो समयसम्म छोरा/छोरीले कमाएको कूल रकमको १० प्रतिशत आर्जन ज्येष्ठ नागरिक अर्थात आमाबुबाको खातामा हाल्ने वा नहाल्ने भन्ने विषयमा निकै गहन र विभिन्न कोणबाट छलफल भएको थियो ।

समाजमा धेरैका आमाबुबाको पालन पोषण सन्तानबाट नभएको अवस्था नरहेको र केही प्रतिशत मात्र आफ्ना मातापिताप्रतिको कर्तव्यबाट च्यूत भएको देखिएको हुँदा खातामा १० प्रतिशत रकम हाल्ने विषयलाई कानूनले नै बाध्यकारी गराउन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्षतर्फ समिति पुगेको पाइएको छ । 

सभापति पालले भन्नुभयो, “हाम्रो जस्तो संस्कृति, र्धािमक परम्परा र पारिवारिक मिलन अरू देशमा नभएको अवस्था छ, सन्तानले कमाएको १० प्रतिशत रकम खातामा हाल्ने कुरालाई बाध्यकारी बनाएमा कतै परिवार विखण्डनतर्फ उन्मुख त हुने होइन भन्ने पाटोबाट पनि छलफल गरेका थियौँ, अन्तसम्म आइपुग्दा त्यसलाई बाध्यकारी बनाउन हुन्न भन्नेमै सहमति नजिक पुगिएको छ ।”  

स्थानीय तहमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवनयापनमा समस्या भएको खण्डमा त्यो स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यक्तिका सन्तानको आम्दानी निश्चित रकम खातामा हाल्दिन सक्ने व्यवस्था राख्ने विषयमा भने समितिमा एक मतले सहमति भएको छ । 

कुनै ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण गर्ने कुनै सन्तान नभएको खण्डमा त्यस्ता नागरिकको पालनपोषण र हेरचाहको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ । 

विधेयकमाथिको छलफलमा केही सांसदहरुले भने सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले भने आफ्नो आर्जनको निश्चित प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको खातामा पालनपोषणका लागि राखिदिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP