Trending
राजनीति गठबन्धन मन्त्रालय बाँडफाँडै गर्न नसक्ने भइसक्यो : विष्णु पौडेल राजनीति सरकारलाई सुझाव दिनु ‘भैंसीको अगाडि बाँसुरी बजाए’ जस्तै : केपी ओली समाज बालविवाह अन्त्यका लागि योजना बनाउँदै कर्णाली राजनीति प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने हो कि भन्ने डर छ : गगन थापा राजनीति मुख्‍यमन्त्री जम्कट्टेलले पाए विश्वासको मत, पक्षमा ६७ र विपक्षमा १७ मत राजनीति आरक्षण दिँदासम्म दलितमाथिको उत्पीडन समाप्त हुँदैन : वामदेव गौतम राजनीति कोशी प्रदेशको सरकार कुनै हालतमा टिकाउँछौँ : ओली राजनीति गण्डकीबाट बाहिरियो माओवादी, अल्पमतमा मुख्‍यमन्त्री अधिकारी समाज तथ्यांक भन्छ- २१ लाख ९० हजार नेपाली विदेशमा समाज धनगढीका पत्रकार धामीलाई धम्की दिने अवस्थी पक्राउ

‘छोराछोरीले कमाएकाे रकम मातापिताको बैंक खातामा हाल्न बाध्य नपाराैँ’

काठमाण्डाै – प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले बैठकमा भएको छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) प्रतिवेदनको प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको साेमबारको बैठकमा सभापति निरुदेवी पालले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार र सैद्धान्तिक छलफल र विज्ञसँग राय परामर्शको काम सकिएको जानकारी दिँदै आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालाई निर्देशन दिनुभयो । सदनबाट गत जेठ १३ गते समितिमा प्राप्त भएको उक्त विधेयकमाथि १८ जना सदस्यले संशोधन हाल्नुभएको थियो ।

हालसम्मको प्रगतिका बारेमा जानकारी दिँदै सभापति पालले भन्नुभयो, “ज्येष्ठ नागरिक आमाबुबाको हितलाई केन्द्रित गरेर बनाइएको हुँदा उहाँहरुको सीप, सोच, स्रोत, साधन अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गरौँ, उहाँहरुलाई सुविधा र मनोरञ्जनका लागि आवश्यकताअनुसार पार्क निर्माण गरौँ भन्ने कोणबाट छलफल गरी सहमति नजिकमा पुगेका छौँ ।” 

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार कानूनमै व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार गरी अघि बढाएको हो । समितिमा लामो समयसम्म छोरा/छोरीले कमाएको कूल रकमको १० प्रतिशत आर्जन ज्येष्ठ नागरिक अर्थात आमाबुबाको खातामा हाल्ने वा नहाल्ने भन्ने विषयमा निकै गहन र विभिन्न कोणबाट छलफल भएको थियो ।

समाजमा धेरैका आमाबुबाको पालन पोषण सन्तानबाट नभएको अवस्था नरहेको र केही प्रतिशत मात्र आफ्ना मातापिताप्रतिको कर्तव्यबाट च्यूत भएको देखिएको हुँदा खातामा १० प्रतिशत रकम हाल्ने विषयलाई कानूनले नै बाध्यकारी गराउन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्षतर्फ समिति पुगेको पाइएको छ । 

सभापति पालले भन्नुभयो, “हाम्रो जस्तो संस्कृति, र्धािमक परम्परा र पारिवारिक मिलन अरू देशमा नभएको अवस्था छ, सन्तानले कमाएको १० प्रतिशत रकम खातामा हाल्ने कुरालाई बाध्यकारी बनाएमा कतै परिवार विखण्डनतर्फ उन्मुख त हुने होइन भन्ने पाटोबाट पनि छलफल गरेका थियौँ, अन्तसम्म आइपुग्दा त्यसलाई बाध्यकारी बनाउन हुन्न भन्नेमै सहमति नजिक पुगिएको छ ।”  

स्थानीय तहमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवनयापनमा समस्या भएको खण्डमा त्यो स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यक्तिका सन्तानको आम्दानी निश्चित रकम खातामा हाल्दिन सक्ने व्यवस्था राख्ने विषयमा भने समितिमा एक मतले सहमति भएको छ । 

कुनै ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण गर्ने कुनै सन्तान नभएको खण्डमा त्यस्ता नागरिकको पालनपोषण र हेरचाहको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ । 

विधेयकमाथिको छलफलमा केही सांसदहरुले भने सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले भने आफ्नो आर्जनको निश्चित प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको खातामा पालनपोषणका लागि राखिदिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP