Trending
खेल जनकपुर बोल्टको दोस्रो जित, कर्णाली ८ विकेटले पराजित राजनीति गौरीशंकरको उपाध्यक्षमा माओवादीको अग्रता राजनीति कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई पन्छाउँदै पुथाउत्तरगङ्गामा माओवादी विजयी राजनीति नेपालमा १० लाख एकल महिला समाज पर्वत अस्पतालमा जिल्लामै पहिलोपटक ‘फिजियोथेरापी’ सेवा राजनीति उद्योगमन्त्री भण्डारीले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई गरे आह्‍वान राजनीति चीन भ्रमणमा स्वास्थ्यको एजेण्डा : न्यूरो अस्पताल निर्माणदेखि ५० वटा एम्बुलेन्स राजनीति जनप्रतिनिधिले तलब पाउने चलन ठिक होइन : मुख्यमन्त्री आचार्य स्वास्थ्य नसर्ने रोगका विरामी बढेपछि अभियान चलाउँदै सरकार खेल दश ओभर खेल्दा ४ विकेट गुमाएर कर्णालीको ५२ रन

मापदण्डबिनै क्रसर उद्योग सञ्चालन

काठमाडौं । मुलुकभर करिब सात सय क्रसर उद्योग रहेका छन् ।

विद्यमान मापदण्ड अनुसार राजमार्ग वा नदीबाट सामान्यतय पाँचसय मिटर टाढा मात्रै क्रसर उद्योग राख्न पाउने व्यवस्था छ । केही जिल्लामा भने नदी वा राजमार्ग र क्रसर उद्योगको दुरी एक किलोमिटर छ । तर अधिकांश क्रसर उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।

सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै २० भन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । सबै क्रसर उद्योग सरकारबाट अनुमति लिएरै सञ्चालन गरिएका हुन् । तर अधिकांश क्रसर उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ जिल्लामा सञ्चालित कुनैपनि क्रसर उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरेको बताउनुहुन्छ ।

तामाङले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि क्रसर उद्योग मापदण्डभित्र छैन । भनौं न, बाटोको मापदण्ड कसैले पूरा गरेको होला तर, खोलाको दूरीबाट त्यो मापदण्ड पूरा हुँदैन । कसैले खोलाको दूरी र बाटोको दूरी पूरा गरेको होला तर यता जङ्गलको दूरीबाट मापदण्ड पूरा भएको हुँदैन ।’

क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि हरेक जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले अनुमति दिने व्यवस्था छ । यसका लागि मापदण्ड पुगे/नपुगेको बारेमा स्थानीय तहले नै सिफारिस गर्नुपर्छ ।

मापदण्ड विपरित क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको भनेर अहिलेसम्म गुनासो नआएका कारण केहि गर्न नसकिएको उद्योग विभागको तर्क छ ।

विभागका महानिर्देशक जीवन सिटौलाले भन्नुभयो, ‘पहिला सिफारिस उतैबाट हुन्छ । स्थानीय तहबाटै स्वीकृति आउने हो । कुनै समस्या आए हामीले अनुगमन गछौं । जिल्लाबाट पनि अनुगमन हुन्छ । त्यस्तो समस्या छ भने त, उहाँहरूले हामीलाई भन्नुप¥यो नि त ।’

गुनासो आएमा विभागले यस विषयमा कदम चाल्ने सिटौलाको भनाइ छ ।

गएको सोमबार मात्रै देशभर सञ्चालित क्रसर उद्योग तथा वातावरणिय प्रभावको विषयमा अनुगमन गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भन्नुभयो, ‘वन तथा वातावरण, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय गरी पाँचवटा मन्त्रालयको समितिले त्यो अहिले देखिएको समस्या र कानुनी प्रावधानका विषयमा अध्ययन गर्ने भनिएको हो ।’

मन्त्रीपरिषद्ले २०७१ मंसिरमा मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि, खानी तथा भूगर्व विभागले १४ जिल्लामा ९५ खानी पहिचान गरेर स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पूर्वाधारसमेत निर्माण भएको छैन ।

संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति यस विषयमा किन मौन ? भन्ने प्रश्नमा समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले भन्नुभयो, ‘यो विषयमा हामीले पनि बैठक बसेर छलफल गर्ने भनेको सल्लाह गर्दैछौं ।’

सुवेदीले अगाडि भन्नुभयो, ‘यो विषयमा हामीकँहा उजुरी आएका छन्, निवेदन छन् । वन मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएका छौं, जानकारी पनि गराएका छौं । त्यो हँदाखेरि यो सबै थाहा छ । ’

स्थानीय सरकारलाई करोडौं आम्दानी र व्यवसायीदेखि जनप्रतिनिधिसम्मका लागि कमाइको स्रोत बनेकाले पनि मापदण्ड विपरित चलेका क्रसर उद्योग स्थानान्तरण तथा बन्द हुन नसकेको कतिपयको तर्क छ ।

क्रसर उद्योगमा राजनीतिक दलका नेता र उच्च प्रशासकको समेत लगानी रहेको चर्चा, चल्ने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP