Trending
समाज विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन छुट्टै कानुन आवश्यक छ : अर्थमन्त्री शर्मा flash राष्ट्रपति भण्डारी भोलि कपिलवस्तु आउँदै : सम्पूर्ण तयारी पुरा flash लोसपा अध्यक्ष ठाकुरसहितका नेता कपिलवस्तु आउदै समाज नेपालमा काेराेनाविरुद्धकाे खाेप लगाउनेकाे सङ्ख्या १ कराेड नाघ्याे राजनीति अदालतकाे अवस्था गम्भीर छ, विश्वकाे ध्यान नेपालतिर छ : अध्यक्ष दाहाल अपराध नक्कली ब्लुबुक बनाई चोरीको मोटरसाइकल चलाउने २ जना पक्राउ खेल प्रदेश २ लाई हराउँदै लुम्बिनी फाइनलमा समाज अत्यावश्यक काम नपरी विदेश नजान सरकारको आग्रह flash शिवराजमा ३ महिने ब्युटिसियन तालिम सुरु flash शिवराज ३ मा ढकिया निर्माण तालिम सकियो

विद्युत् बजार : सम्भावना, चुनौती र भविष्यको रूपरेखा

नेपालको दशकौंदेखिको विद्युत् विकासको प्रयासलाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा र लक्ष्यहरू तथा विभिन्न आवश्यक नीति, ऐन र नियमावलीले निर्देशित गरेका छन् । दिगो विकासका १७ वटा बृहत् लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य–७ ले सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि भरपर्दो, सुपथ, दिगो र आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपालले पनि विश्वव्यापी रूपमा अपनाइएको यो लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै मुलुकको ऊर्जा विकासको मार्गचित्र कोरेको छ । सरकारले बेला–बेलाका मन्त्रालयस्तरीय श्वेतपत्र तथा घोषणा, आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेट मार्फत यस क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न लक्ष्य तय गर्दै आएको छ ।

सागर शिवाकोटी र सुरेन्द्र कैनी
सन् २०३० सम्ममा ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण र सबै नेपालीको विद्युत्मा पहुँच, वार्षिक प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत १५०० किलोवाट आवर तथा जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ नेपाल अगाडि बढेको छ । यी लक्ष्यहरूमा देशभित्रको आन्तरिक माग पूरा भइसकेपछि बाह्य बजार (भारत र बंगलादेश) मा बिजुली बेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने र राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्य पनि अन्तरनिहित रहेको छ ।

ऊर्जा उत्पादन, खपत र बजारको वर्तमान अवस्था

भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएर संचालनमा आएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरू भएपछि हाल देशको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको कुल क्षमता १८०० मेगावाटभन्दा धेरै भएको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रका गरेर ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी कुल क्षमताका २०० भन्दा बढी आयोजना अध्ययन, विकास र निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका छन् । यीमध्ये कतिपय आयोजनाको निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न हुने अवस्था छ ।

यसरी उत्पादन भएको विद्युत् वर्षायाममा आवश्यकता (माग) भन्दा बढी भई खेर जाने अवस्था रहेको छ । यो लेख लेखिरहँदा नेपालको विद्युत् प्रणालीमा भारतबाट जम्मा १ लाख ६२ हजार युनिट बिजुली आयात भइरहेको थियो भने ३७ लाख २३ हजार युनिट बिजुली भारततर्फ निर्यात भइरहेको थियो ।

तत्काल बढी भएको बिजुली आन्तरिक बजारमा नै व्यवस्थापन गर्नु आर्थिक र वित्तीय दृष्टिकोणले सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । तर देशभित्र बिजुली खपत गर्ने पर्याप्त व्यापारिक र औद्योगिक क्रियाकलापहरू नभएकाले माग धानेर बढी भएको बिजुली भारततर्फ निर्यात हुने वातावरण बनेको छ ।

अर्कोतर्फ, सुक्खा याममा देशभरिको विद्युत् उत्पादन करीब एक तिहाइमा झर्ने भएकोले उपभोक्ताको माग धान्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । सुक्खा याममा भारतबाट बिजुली आयात नगरी देशभित्रकै उत्पादनमा निर्भर हुनको लागि नेपालमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अपरिहार्य भइसकेको छ ।

समग्रमा, निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा ऊर्जा उत्पादन बढ्दो क्रममा रहेकोले मौजुदा आन्तरिक बजारमा मात्र तत्काल सबै उत्पादित बिजुली खपत गर्न सम्भव देखिंदैन । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान भनेको देशभित्र औद्योगिक क्रियाकलाप बढाउनु र खाना पकाउन तथा यातायातको लागि प्रयोग हुँदै आएको दाउरा, पेट्रोलियम तथा ग्याँसलाई विस्थापन गरी यी प्रयोजनको लागि समेत बिजुली प्रयोग गर्नु नै हो ।

आन्तरिक विद्युत् बजारीकरणका चुनौती

तीव्र रूपमा उद्योगहरूको विकास तथा पूर्ण रूपमा पेट्रोलियम तथा ग्याँसको विस्थापन आजको भोलि हुने कुरा होइनन् । यी बाहेक आन्तरिक विद्युत् बजारीकरणका अन्य चुनौती देहाय बमोजिम रहेका छन्:

उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्न प्रसारण र वितरणका पूर्वाधारहरू पर्याप्त नरहेको
प्रसारण लाइनको निर्माणमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुन नसकेको
पुराना विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीपीए) लेऊ वा तिर (टेक अर पे) को शर्त अनुसार भएको हुँदा एकातिर बर्खायाममा विद्युत् खेर जाने र अर्कोतर्फ विद्युत् प्राधिकरणलाई आर्थिक घाटा हुने अवस्था रहेको
आन्तरिक विद्युत् बजारको लागि आवश्यक बजारको स्वरूप, उत्पादक र वितरकहरूबीचको सम्बन्ध र महसुल दर निर्धारण नभएको
प्रस्तावित विद्युत् विधेयक पारित भई ऐनको रूपका लागू हुन नसकेकोले प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजारको विकास हुन नसकेको ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार

नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् बजारको रूपमा भौगोलिक र प्राविधिक रूपले सबैभन्दा उपयुक्त बजार निर्विकल्प रूपमा भारत नै हो । ४०० केभीको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संचालनमा आएपछि भारत र नेपालबीच एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् व्यापारको लागि प्राविधिक पूर्वाधार तयार भएको छ ।

त्यस्तै, अन्य चारवटा नाकाबाट विद्युत् व्यापारको लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू तयारी वा निर्माणको अवस्थामा रहेका छन् । यी प्रसारण लाइनहरूको निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

वर्षायाममा धेरै हुने विद्युत्को व्यवस्थापन गर्ने तत्कालको उपाय भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् निर्यात गर्नु नै हो । तर भारतलाई तत्काल ठूलो मात्रामा बिजुली बेच्न सहज देखिंदैन । भारतको विद्युत् उत्पादन मूल रूपमा कोइलामा निर्भर रहेको छ ।

देशभित्रै उपलब्ध र विदेशबाट समेत आयात गरिने कोइलाको प्रयोग गरी उत्पादन हुने बिजुलीले कुल बिजुली उत्पादनको करीब ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । जलविद्युत्ले कुल बिजुली उत्पादनको करीब १२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने करीब २४ प्रतिशत बिजुली सौर्य र वायु ऊर्जाबाट प्राप्त भइरहेको छ ।

बेलाबेलामा भारतले प्रस्ताव गर्ने एकपक्षीय र नेपालको अहितमा हुने सम्झौताका शर्तहरू बलियो राजनीतिक अडानका साथ नेपालले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ । विद्युत् बजारमा खुला पहुँच र छिमेकीबीच समान व्यवहारको नीतिमा आधारित रहेर द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न गरिनु आवश्यक रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा विश्व बजारमा कोइलाको मूल्य ओरालो लाग्दै गएको छ । भारतलाई नेपालमा महँगो दरमा उत्पादन भएको जलविद्युत् खरीद गर्नुभन्दा सस्तो कोइलाबाट बिजुली उत्पादन गर्नु नै सस्तो पर्न जाने देखिन्छ ।

यसले गर्दा नेपालमा उत्पादन भएको बिजुलीले भारतमा उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्दैन । भारतको जडित क्षमता अहिले नै ३ लाख ८३ हजार मेगावाट छ भने सन् २०२२ सम्ममा थप १ लाख ७५ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (मुख्यतः सौर्य ऊर्जा) जडान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भारतले नेपालको बिजुली खरीद नगर्नुका यी केही कारण हुन सक्छन् ।

प्राविधिक कारण बाहेक नीतिगत रूपमा पनि भारत पूर्ण रूपमा नेपालबाट विद्युत् खरीद गर्न तयार भएको महसूस हुँदैन । भारतले नेपाललाई व्यापारिक रूपमा नभएर आफ्नो विद्युत् प्रणालीको लागि एउटा बफरको रूपमा मात्र व्यवहार गरिरहेको अवस्था रहेको छ । उदाहरणको लागि, भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए) ले फरवरी २०२१ मा जारी गरेको ‘प्रोसिडर फर अप्रुभल एण्ड फ्यासिलिटेटिङ इम्पोर्ट÷एक्सपोर्ट (क्रस बोर्डर) अफ इलेक्ट्रिसिटी’ मा भारतीय भूमिमा छोएका अन्य देशले लगानी गरेका आयोजनाको विद्युत् खरीद नगर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसलाई घुमाउरो भाषामा नेपालको जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानी भित्रिन नदिई सधैंभरि नेपालको जलस्रोतमाथि राजनीति गरिरहने भारतीय योजनाको रूपमा लिन सकिन्छ । यसले गर्दा ईपीसी ठेक्का मोडालिटीमा चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुनसक्ने ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणमा थप विलम्ब पुग्न सक्छ ।

नेपाली विद्युत्को अर्को सम्भाव्य बजार बंगलादेश हो । बंगलादेशले भारतीय भूमि प्रयोग गरेर प्रसारण संरचना मार्फत नेपालमा उत्पादन हुने ९ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् खरीद गर्ने इच्छा देखाएको छ । भारतको सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमिसन अफ इण्डियाले २०१९ मा क्रस बोर्डर ट्रेड अफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन्स्, २०१९ संशोधन गरी भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकमा विद्युत् निर्यात गर्न नेपाललाई बाटो खुलाएको छ ।

९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना लगायतको विद्युत् खरीदको लागि सन् २०१८ मा नेपाल र बंगलादेशबीच सम्झौता भएको थियो । तर भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले भारत समेतको सहभागितामा त्रिपक्षीय सम्झौता नहुँदासम्म नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यस्तो त्रिपक्षीय सम्झौता तीन वर्ष बितिसक्दा पनि हुनसकेको छैन ।

भावी कार्यदिशा

आन्तरिक विद्युत् बजारलाई सबल र परिपक्व बनाउन तत्काल गरिनुपर्ने कार्य भनेको निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरू समयमै सम्पन्न गर्ने र वितरण पूर्वाधारको आवश्यक मर्मतसम्भार गरी उपभोक्तालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउनु हो । यसो भएमा खाना पकाउन तथा यातायातको लागि प्रयोग हुने दाउरा, पेट्रोलियम तथा ग्याँस केही मात्रामा भए पनि विस्थापन भई विद्युत् खपत बढ्छ ।

आन्तरिक खपत वृद्धि गराउन विद्युतीय गाडी र उपकरणहरूमा भन्सार महसुल छुट दिने घोषणा बजेट मार्फत भइसकेको छ । साथै, खाना पकाउने ग्याँसमा दिइँदै आएको छुट हटाउन सकिन्छ । विद्युत् खपत बढाउन बर्खा र हिउँदमा तथा उच्च र कम माग हुने समयमा फरक महसुल समेत लागू गर्न सकिन्छ । दीर्घकालीन रूपमा देशभित्रै अत्यधिक विद्युत् खपतको लागि औद्योगिक र विद्युतीय यातायात विकासको लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्छ ।

यसका साथै, विद्युत् व्यापारको लागि स्थापना भएकोे राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा संचालनमा ल्याउनु तथा विद्युत् बजारको उपयुक्त मोडल पहिचान गरी आवश्यक पूर्वाधार (सफ्टवेयर, प्रणाली) को विकास गर्नु र निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उपयुक्त ह्विलिङ चार्ज, टेरिफ स्ट्रक्चर आदि निर्धारण गर्नु आवश्यक रहेको छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक आन्तरिक विद्युत् बजारको सुनिश्चितताको लागि प्रस्तावित विद्युत् विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर ऐन बनाउन आवश्यक रहेको छ ।
विद्युत् व्यापारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक नीति अवलम्बन, पर्याप्त प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको निर्माण, तीव्र औद्योगिक विकास र बढ्दो रूपमा विद्युतीय उपकरण र यातायातको प्रयोग गर्न सकेमा नेपालको विद्युत् देशभित्रै खपत गरी देशको आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् बजारीकरणको लागि निर्माणाधीन ४०० के.भी. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माण यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको छ । क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको सन्दर्भमा बंगलादेश, भारत र नेपालबीच बहुपक्षीय सम्झौताहरू सम्पन्न गरी विद्युत् व्यापारको लागि बलियो प्राविधिक र नीतिगत आधारको निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

बेलाबेलामा भारतले प्रस्ताव गर्ने एकपक्षीय र नेपालको अहितमा हुने सम्झौताका शर्तहरू बलियो राजनीतिक अडानका साथ नेपालले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ । विद्युत् बजारमा खुला पहुँच र छिमेकीबीच समान व्यवहारको नीतिमा आधारित रहेर द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय सम्झौताहरू सम्पन्न गरिनु आवश्यक रहेको छ ।
अन्तरदेशीय र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको उपयुक्त मोडल निर्धारण गर्न अनवरत रूपमा प्राविधिक र राजनीतिक बहसको लागि नेपालले आफ्नो तवरबाट प्रयास जारी राख्न आवश्यक रहेको छ ।

(लेखकद्वय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सहायक प्रबन्धकको रूपमा कार्यरत छन् ।)

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP