Trending
flash विजयनगरका ७ वटै वडामा नेकपा एमालेकाे वडा अधिवेशन सम्पन्न समाज वैशाखयता विपद्जन्य घटनामा परि ३ सय ५३ जनाको ज्यान गयाे flash एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन कपिलवस्तुमा पुनः पाण्डे flash प्रेस सेन्टर नेपाल कपिलवस्तुमा बेल्वासेको नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय सन् २०६० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने साउदी अरेबियाको भनाइ समाज तिहारकाे लागि ५० हजारभन्दा बढी सयपत्रीको माला भारतबाट आयात हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकालाई चीनको चेतावनी राजनीति राप्रपाकाे ५४ जिल्लामा अधिवेशन सकियाे flash प्रेस सेन्टर कपिलवस्तुकाे अध्यक्षमा बेल्बासे, २१सदस्य कार्य समिति चयन समाज प्रमुख सामाजिक समस्या बन्दै आत्महत्या

मतदाता रिझाउन वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं । सरकारले प्रमुख विपक्षी सांसदहरुको नाराबाजीका बीच चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ ।

वेलमा रोष्टममा उक्लिन खोज्ने एमाले सांसद र रोक्न खटिएका मर्यादापालकबीच धकेलाधकेल चलिरहेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको संशोधित बजेटले विपन्न वर्ग र व्यवसायिक तप्कालाई बढी रिझाउन खोजेको छ । यसबाट नजिकिँदो चुनावमा राजनीतिक लाभ लिने सरकारी उद्देश्य पनि स्पष्ट हुन्छ ।

गठबन्धन सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेटलाई १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडमा झार्दा पूर्ववर्ति सरकारको चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरुलाई खारेज गरेको छ भने वितरणमुखी र दिर्घकालीन आर्थिक भार पर्ने केही नयाँ योजना थपेको छ । महामारी लक्षित राहत प्याकेजदेखि युवालाई रोजगारीका ब्याजमा अनुदान दिने घोषणा गरेको सरकारले राहत स्वरुप ५ लाख अति विपन्न ५ लाख परिवारलाई नगद वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

हरेक सरकारले वितरणमुखी र राज्यलाई दिर्घकालीन व्ययभार थपिने यस्ता कार्यक्रमहरु थप्दै जाँदा पिस्कल स्पेश भने साँघुरिँदै जाने अर्थविद्हरको चिन्ता छ ।

मुख्य रुपमा बजेट वितरणमुखी प्रवृत्तिको निरन्तरता र खुला बजारमुखी व्यवस्थाको जगमा आएको टिप्पणी गर्छन्, पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल । ‘महेश आचार्यको २०४८ साल र भरतमोहन अधिकारीको २०५१ सालको बजेटले गरेको बजारमुखी र वितरणमुखी ‘ओरियन्टेसन’मा आएको बजेटमा नयाँ कुरा खासै छैन ।’

वितरणमुखी कार्यक्रमको चाङ

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रका अति विपन्न वर्ग परिवारलाई एक पटकका लागि १० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । दशैंअघि नै यो रकम पाउने परिवार करिव ५ लाख हुनेछ, जसका लागि सरकारले ५० करोड रुपैयाँ वितरण गर्नेछन् ।

अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यसका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार भइसकेको छ ।

समाजिक सुरक्षाका लागि वितरण हुँदै आएका विभिन्न भत्तामा सरकारले दुई शीर्षक थपेको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै प्रकारका क्यान्सर रोगी र मेरूदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

२०७४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नै गरेको यही व्यवस्थालाई चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ठूलो आर्थिक भार थपिने भन्दै खारेज गरेको थियो । एमालेको सरकारले सुरु गरेको वृद्ध भत्ता बढाउन जोड गरेको ओली सरकारले रोगीलाई दिने भत्तालाई अस्वीकार गरेपनि देउवबा नेतृत्वको सरकारले सो व्यवस्थालाई फेरि निरन्तरता दिएको छ ।

यसबाट वर्षमा करिव १ लाख हजार बिरामीलाई मासिक भत्ता दिनुपर्ने अनुमान छ । यसअनुसार सरकारले प्रतिवर्ष करिव ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै सरकारले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्नेहरुका परिवारलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ जीविका भत्ता दिने घोषणा पनि गरेको छ । यसअनुसार २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, पञ्चायतविरुद्ध भएका संघर्ष, माओवादी सशस्त्र बिद्रोह, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थारुहट आन्दोलन लगायतमा ज्यान गुमाएकाको परिवारले मासिक भत्ता पाउने भएका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जनयुद्धमा मारिएकाहरुको परिवारलाई यस्तो भत्ता दिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमा भएको घोषणाा अनुसार अब करिव २० हजार परिवारले मासिक ३ हजार जीविका भत्ता साउने छन् । यो कार्यक्रमका लागि महिनामा करिब ६ करोडका दरले वर्षमा ७२ करोडसम्म दीर्घकालीन व्यवभार थपिने अर्थ मन्त्रालय स्रातेले बताएको छ ।

यसबाहेक सरकारले कृषि बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियम अनुदान वृद्धि गरेको छ । कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न भन्दै अहिले ५० प्रतिशतमा रहेको प्रिमियमको अनुदान अब ८० प्रतिशत पुग्नेछ ।

बजेट कार्यान्वयन भएमा शहरी विपन्नका लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाको १० स्थानबाट सुपथ मूल्यमा खानाको व्यवस्था हुनेछ । सरकारले ‘महिला पहिला’, ‘पढ्दै कमाउँदै’ जस्ता नारा राखेर पनि लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । स्थानीय तहमा विशेष संयन्त्र बनाएर महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम ल्याएको छ । हरेक प्रदेशमा कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरुको लागि ‘पढ्दै कमाउदै’ कार्यक्रम नमुनाको रुपमा शुरु गर्ने संशोधित बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले बजेटले ऋणको अंश पनि घटाएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा अध्यादेशको तुलनामा ३७ अर्ब ऋण घटाएको छ । बाढी प्रभावित मेलम्ची आयोजनाको खानेपानी २०७८ चैतसम्म फेरि काठमाडौं झार्नेदेखि बैठक भत्ता लगायतका विभिन्न फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नेसम्मका घोषणा बजेटबाट गरिएको छ ।

सरकारी निकायमा विभिन्न किसिमका भत्तामा १० प्रतिशत कटौती गरिनेछ भने त्यसबाट बचेको रु. ५ अर्ब कोभिड खोप खरिदमा लगाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन हुने खालको नीति लिने पनि उल्लेख छ । अनलाइन मिडियाहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन थाल्ने र शिक्षण अस्पताल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने समेत घोषणा छ । सहकारी संस्थाहरुले भगिनी कम्पनी खोलेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनेगरी कानूनी प्रवन्ध मिलाउने घोषणा पनि भएको छ ।

२०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाका लागि छुट र सहुलियतसहित निजी क्षेत्रलाई कोरोनाको प्रभावबाट जोगाउन अन्य सहुलियत र छुट सुविधाको घोषणा पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत भएको छ ।

नवउदारवादी निरन्तरता

अर्थविदहरु गठबन्धन सरकारले पनि विगतकै शैलीमा मुख्य रुपमा मतदाता र निजी क्षेत्रलाई रिझाउने बजेट ल्याएको बताउँछन् । यद्यपि सरकार भनेको निरन्तरता हो भन्ने बुझेर बजेटमा धेरै उथलपुलथ नगर्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको अर्थविद् तथा राजनीतिक दलका नेताहरु बताउँछन् ।

अर्थविद डा. शंकर शर्मा पुराना वितरणमुखी कार्यक्रम कटौती हुन नसक्ने राजनीतिक परिवेशमा दीर्घकालीन दायित्व थपिने गरी दीर्घरोगी तथा राजनीतिक आन्दोलनका शहीद परिवारका लागि भत्ताको घोषणा नगरेको भए हुन्थ्यो भन्छन् ।

बजेटलाई वास्तविकता नजिक लैजान प्रयत्न गरिए पनि वितरणकै लागि गरिएका कतिपय व्यवस्थाको कार्यान्वयन सहज नहुने बताए । ‘१० हजार दिन गरिब परिवारको पहिचान कठीन छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमार्फत यो काम गर्नुपर्छ, तर यस्तो व्यवस्था गर्दा बढी राजनीतिकरण भएर लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने जोखिम पनि छ ।’

कार्यान्वयनका लागि १० महिनामात्रै बाँकी रहेकाले यो बजेटलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नु नै सरकार र अर्थमन्त्रीका लागि उपलब्धी हुने डा. शर्माको टिप्पणी छ ।

अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल १४०० सडक आयोजना खारेज गरेर १४ अर्ब ७४ करोड आकार घटाउँदा समेत बजेट ‘घरको न घाटको’ देखिएको बताउँछन् । ‘विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा जसरी वितरणमुखी र नवउदारवादी भनेर आलोचना गर्नुहुन्थ्यो, अहिले मा एक कदम अघि बढ्नुभएको देखियो,’ भन्छन्, ‘नजिकिँदो स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरेर मतदाता रिझाउने कोसिस गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।’

बजेटको पुनसंरचना गर्न यो सरकार पनि चुकेको भन्दै उनले भने, ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई कम गरेर अर्थतन्त्रलाई लाभ दिने भन्दा चुनाव हेरेर वितरणमै ध्यान लगाउने परिपाटी यो प्रतिस्थापन विधेयकले पनि बोक्यो ।’

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP