लाइसेन्समा चिप प्रविधिको विकल्प खोजिँदै

काठमाडौं । छपाइ र वितरणमा चरम समस्या देखिएपछि स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको विद्यमान व्यवस्थामा सरकारले पुनर्विचार गर्ने भएको छ । हालको व्यवस्थाबाट परीक्षा पास भएका र नवीकरण प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राहीले २ वर्षमा पनि लाइसेन्स पाइरहेका छैनन् ।

यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि विकल्पहरुमा छलफल शुरु भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । सरकारले विद्युतीय चिप राखेर वितरण गरिहेको स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड आपूर्ति नियमित गर्न नसक्दा शुरुआतदेखि नै समस्या हुँदै आएको छ । वितरण भएको स्मार्ट लाइसेन्सको उपयोग पनि ‘स्मार्ट’ हुन सकेको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले स्मार्ट लाइसेन्सको विद्यमान प्रविधिको विकल्प खोज्नुपर्नेबारे छलफल शुरु भएको बताए । उनका अनुसार यस्ता कार्ड आपूर्ति गर्ने सीमित कम्पनीका प्रविधि एक अर्कासँग म्याच गराउन पनि गाह्रो छ ।

‘हामीले स्मार्ट भनेर वितरण गरिरहेको लाइसेन्सले सेवाग्राहीलाई सुविधा पनि भएको छैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘त्यसैले विकल्पहरुबारे छलफल थालेका छौं ।’

अहिले स्मार्ट लाइसेन्स सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीका फरक–फरक प्रविधिका कारण कार्ड र सफ्टवेरको तालमेल मिलाउन विभागलाई समस्या परिरहेको छ । आपूर्ति प्रक्रियामा समस्या आएर स्मार्ट लाइसेन्स कार्डको मौज्दात पनि सकिएको विभागका महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन् ।
कार्ड नै अभाव

अहिले स्मार्ट लाइसेन्स सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीका फरक–फरक प्रविधिका कारण कार्ड र सफ्टवेरको तालमेल मिलाउन विभागलाई समस्या परिरहेको छ । आपूर्ति प्रक्रियामा समस्या आएर स्मार्ट लाइसेन्स कार्डको मौज्दात पनि सकिएको विभागका महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन् ।

स्मार्ट लाइसेन्स विद्युतीय चिपयुक्त पोलिकार्बोनेट कार्डमा छापिन्छ । आपूर्तिमा लापरबाही र ढिलाइ हुँदा लाइसेन्स परीक्षा नभएको निषेधाज्ञाको समयमा समेत त्यस्तो लाइसेन्स छाप्ने काम हुन सकेन ।

विभागले पछिल्लोपटक फ्रान्सको सेल्प कम्पनीसँग १४ लाख वटा कार्ड आपूर्तिका लागि खरिद सम्झौता गरेको छ । विभागको स्मार्ट लाइसेन्सको प्रणाली भने भारतको ‘मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स’ले बनाएको थियो । अब ‘सेल्प’ले आपूर्ति गर्ने कार्डमा मद्रासले बनाएको लाइसेन्सको सफ्टवेयरमा परिवर्तन (पर्सनलाइजेसन) गर्नुपर्छ ।

विभागले पर्सनालाइजेसनको काम आफैं गर्ने भने पनि नेपाली जनशक्तिबाट त्यो सम्भव भएन । यसले गर्दा ‘सेल्प’ले ल्याउने कार्ड प्रयोग नै गर्न नसकिने भएपछि विभागले बल्ल–बल्ल मद्रासलाई पर्सनलाइजेसन गर्न मनाएको छ । ‘सेल्प’ले ल्याउने कार्डको नमुना गुणस्तर जाँच पनि मद्रास पठाएर गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

योजनाअनुसारै काम भए कात्तिकपछि मात्र स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ शुरु हुन्छ । लाइसेन्स परीक्षा पास र नवीकरणको प्रक्रिया पूरा गरेर स्मार्ट लाइसेन्स कुरिरहेकाको संख्या अहिले नै ५ लाख ९९० हजारभन्दा बढी छ ।

२०७७ फागुनदेखि विभागमा नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ बन्द छ । विदेश जान अत्यावश्यक परेर पुग्नेबाहेक अरुको लाइसेन्स छापिँदैन ।

विकल्प क्यूआर प्रविधि

स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएपछि विभागले प्रक्रिया पूरा भएकै दिन एक वर्षको म्याद राखेर परीक्षणकालीन लाइसेन्स (अस्थायी) दिन थालेको छ । सक्कली, नक्कली छुट्याउने ‘क्यूआर कोड’ राखेर विभागले अस्थायी लाइसेन्स जारी गर्न थालेको हो ।

अस्थायी लाइसेन्सले एक वर्षको समस्या समाधान गरे पनि विभागले दुई वर्षसम्म नयाँ कार्ड छापेर उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था छ । यस्तो जटिल अवस्थामा विभागले चिपयुक्त कार्डको सट्टा क्यूआर कोड वा अन्य कुनै प्रविधि प्रयोग गरेर स्थायी लाइसेन्स जारी गर्न छलफल थालेको हो ।

‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा स्मार्ट लाइसेन्सको हालको प्रविधिको समीक्षा गरेर विकल्पमा जानेबारे छलफल भएको छ,’ विभागका महानिर्देशक घिमिरे भन्छन्, ‘स्मार्ट लाइसेन्स प्रयोगमा आएपछि नक्कली लाइसेन्स प्रयोग गर्नेहरु घटेका छन्, त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रविधि प्रयोग गर्दै लाइसेन्स वितरणको जटिलता सल्टाउनेमा सबै एकमत छन् ।’

काठमाडौंको मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभाग
छपाइमा पनि चुनौती

विभागले डेढ वर्षअघि ल्याएको नयाँ मेसिनले प्रतिघण्टा ४५० वटासम्म लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सक्छ । दैनिक २१ घण्टा चलाए नौ हजार वटासम्म कार्ड छाप्न सकिन्छ । त्यसरी महिनामा साढे दुई लाख लाइसेन्स छाप्न सकिन्छ ।

अहिले करिब ६ लाख लाइसेन्स वितरण गर्न बाँकी छ । हरेक परीक्षापछि छाप्नुपर्ने लाइसेन्स कार्ड थपिँदै छन् । सामान्य अवस्थामा देशभर दैनिक दुई हजारदेखि २५ सयसम्म चालकले लाइसेन्स प्रक्रिया पूरा गर्छन् । विभागका अनुसार अहिले वर्षमा सात लाखदेखि १० लाख वटासम्म लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्छ ।

देशभर लाइसेन्सको परीक्षा नियमित भएपछि छपाइमा चाप बढ्छ नै । मेसिन भने एउटा मात्र हुँदा त्यसमा कुनै प्राविधिक समस्या हुनासाथ छपाइ नै बन्द हुने जोखिम छ ।

प्रक्रिया पूरा गरेका सवारी चालकहरूले राजस्व तिरेको फोटो बिनाको ‘रातो रसिद’लाई लाइसेन्सको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्, जसलाई ट्राफिक प्रहरीले मान्यता दिँदैन ।

स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्नु अगाडि सरकारले ‘आधुनिक प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर’ भन्दै प्रचार गरेको थियो । नक्कली छाप्न नमिल्ने, आगोले नडढ्ने, अक्षर नमेटिने, सेवाग्राहीमैत्री, ई–गभर्ननेन्समा सहयोगी आदि भनिएको थियो । तर, वितरण थालेपछि माग र छपाइको सन्तुलन मिलाउनै सकेन ।

यति धेरै समस्याको गुजुल्टोभित्र रुमल्लिएको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मा अहिले प्रदेश सरकार मातहत गएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग मातहतका कार्यालयहरू प्रदेश सरकारले हेर्न थालेका छन् । लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया पूरा गर्ने कार्यालय र लाइसेन्स छपाइ गर्ने विभागबीच समन्वयको अभाव छ ।
अहिले देशभरका सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालयले पहिल्यै लाइसेन्स आवेदन दिएकाहरुलाई परीक्षामा सहभागी हुन दैनिक कोटा प्रणाली लागू गरेका छन् । परीक्षा कुर्नेको संख्या नै तीन लाख नाघेपछि सरकारले आवेदन लिनै छाडेको छ ।

स्मार्ट नाम मात्रै

आधुनिक प्रविधि भन्दै शुरु गरिएको स्मार्ट लाइसेन्सलाई सरकारले लज्जाको विषय बनाएको छ । स्मार्ट भनेर ढोल पिट्दै ल्याएको लाइसेन्स छपाइ व्यवस्थापन गर्ने क्षमता सरकारसँग देखिएको छैन ।

२०७२ मंसिरबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थाल्दा तीन वर्षमा २५ लाख कागजी लाइसेन्स विस्थापित गर्ने घोषणा गरेको सरकारले आपूर्ति सम्झौता भने स्मार्ट लाइसेन्स प्रविधिमा कमजोर भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर्ससँग गरेको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागले मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर्ससँग गरेको सम्झौतामाथि नै पटक–पटक प्रश्न उठेका थिए । स्मार्ट लाइसेन्सको भारतीय ठेकदारका कारण नेपाली नागरिकका बायोमेट्रिकसहितका विवरण भारत पुगिरहेको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । अदालतले सरकारलाई भारतमा विवरण नपुग्ने गरी व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

वितरित स्मार्ट लाइसेन्सको कार्डमा अहिले पनि अनेक त्रुटि छन् । लाइसेन्सको महत्वपूर्ण अंग मानिने ‘चिप’ उप्किने समस्या छ । कार्ड भाँचिने, अक्षर र फोटो मेटिनेलगायतका समस्याले लाइसेन्सबाहक पीडित छन् ।

यो स्मार्ट लाइसेन्स रिड गर्ने मेसिन विभागसँग मात्र छ । ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स जाँच्न मेसिन पाएको छैन । स्मार्ट लाइसेन्सका लागि भर्नुपर्ने आवेदनको अनलाइन प्रणालीमा पनि समस्या आइरहने गरेको छ ।

यति धेरै समस्याको गुजुल्टोभित्र रुमल्लिएको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मा अहिले प्रदेश सरकार मातहत गएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग मातहतका कार्यालयहरू प्रदेश सरकारले हेर्न थालेका छन् । लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया पूरा गर्ने कार्यालय र लाइसेन्स छपाइ गर्ने विभागबीच समन्वयको अभाव छ ।

सवारी लाइसेन्ससँग सम्बन्धित कार्यालयहरुसँग स्मार्ट प्रविधि प्रयोग गर्ने जनशक्ति, उपकरण, साधनस्रोत छैन । त्यसको सोझो मार सेवाग्राहीमाथि परिरहेको छ ।