Trending
flash नेपालको तराई लगायत विश्वभरि मनाउने गरिन्छ करवा चौथ flash प्रदेश सरकारबाट विनियोजित सञ्चार बजेटको भ्रमपूर्ण समाचार प्रति बुद्ध दर्पणको ध्यानाकर्षण खेल टी-२० विश्वकप : बंगलादेशविरुद्ध श्रीलंकाको ५ विकेटको जित समाज दाङमा बस दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु, २१ घाइते राजनीति प्रदेश १ प्रदेशसभा बैठक : कात्तिक १५ सम्म स्थगित, कांग्रेसमै भाँडभैलो flash विजयनगरमा आज ६० प्रतिशत बढिलाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइयो समाज पाँच वर्षमा १ लाखभन्दा बढी सवारी दुर्घटना, १० हजारभन्दा बढीको मृत्यु समाज सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशले पूर्ण बैठक बहिस्कार गर्ने राजनीति चार वर्षअघि हारेका थिए, फेरि मत गन्दा २ भोटले वडाध्यक्ष जिते flash टोल विकास संस्था व्यवस्थापन तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धि क्षमता अभिवृद्धि तालिम सुरु

‘२४ स्टिल उद्योग बन्द हुनसक्छन्, एक खर्ब लगानी जोखिममा छ’

सरकारले ल्याएको संशोधित बजेटपछि स्टिल उद्योगीहरु दुई खेमामा विभाजित छन् । सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सारदर पूर्ण रुपमा हटाएर आयात हुने बिलेटमा अन्तशुल्क बढाएपछि स्टिल उद्योगीहरु सरकारी नीतिको पक्ष र विक्षमा उभिएका हुन् ।

विदेशबाट बिलेट आयात गरेर छडसहित स्टिल उत्पादन गर्नेहरु असन्तुष्ट बनेका छन् भने स्पन्ज आइरन नेपालमै ल्याएर बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु सरकारी नीतिको स्वागत गरिरहेका छन् ।

स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादनका क्रममा २० हजार रोजगारी वृद्धि हुने साथै ३ सयदेखि ५ सय मेघावाटसम्म विद्युत खपत बढ्न सक्ने र आयात प्रतिस्थापन हुँदै वाषिर्क करिब ४० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा बचत हुने एक पक्षको दावी छ । उता बजेटमा भएको एउटा व्यवस्थाले उद्योगको लागी नै धरापमा परेको फलाम छड उत्पादक व्यवसायी आन्दोलित नै भएका छन् ।

एमएस विलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) को आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शून्यमा राख्दा निश्चित व्यवसायिक घरानालाई पोस्ने र अन्य उद्योगलाई समस्या पर्ने बताएका हुन् ।

सरकारको यो निर्णयले ६ वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने र बाँकी २४ उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । हिमाल आइरन एण्ड स्टिल मिलका सञ्चालक अभिक ज्योति १ खर्ब बराबरका उद्योगहरु यो नीतिले समस्यामा परेको बताउँछन् । यो कर नीति सरकारले सच्याउनु पर्ने उनको धारणा छ । यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर ज्योतिसँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले ल्याएको संशोधित बजेट पछि रोलिङ मिल्स उद्योगीहरु स्पष्ट दुई कित्तामा देखिनु भएको छ । यसरी स्पष्ट दुई धारमा विभाजन हुनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

सरकारले ल्याएको संशोधित बजेटमा कर नीतिहरु धेरै फेरवदल भएका छन् । सरकारले ल्याएको कर नीति अचानक र तत्कालै लागू भएको छ । यसले हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । अंग्रेजीमा ए ‘द मिन्स डज नट जस्टीफाई द इन्ड’ भनेजस्तै हामीलाई तत्कालै लागू गर्दा हामीलाई समस्या आएको हो ।

सरकारले अस्तिको लकडाउनमा अस्पतालहरुमा १५ दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट राख्नू भनेको थियो । जुन उद्देश्यले भनिएको थियो त्यो ठीक थियो । त्यसबेला कोभिड महामारी एकदमै धेरै बढिरहेको थियो । राख्यो भने राम्रै हुने थियो । तर, त्यति समयमा त कसरी हुन्थ्यो र ?

अहिले हामीलाई सरकारले यही गरेको छ । हामीले सरकारलाई यो नीति नै ठीक छैन भन्न खोजेको भन्दा पनि तत्कालै आयो, समय दिनु पर्ने दिइएन भन्न खोजेको हो । केही साथीहरुले भने यो एकदमै ठीक छ भन्नु भएको छ, फरक यहीँ हो ।

कसैले बजेटको खुलेरै स्वागत गर्नुपर्ने र कसैले खुलेरै ठिक छैन भन्नु पर्ने कारण चाहिँ के हो ? कुन-कुन करनीतिमा तपाइर्ंहरुको फरक मत छ ?

सरकारले बजेटमार्फत स्पञ्ज आइरनको भन्सार महशुल शून्य गरिदिएको छ । पहिले बिलेट र स्पन्ज आइरनमा ४.७५ प्रतिशत महसुल लाग्ने गरेको थियो । आयात गरिएको बिलेटमा पहिले २ रुपैयाँ ५० लाग्ने भएको छ । अझै भित्र जादा यसले उपभोक्तालाई मार्का पर्ने देखिएको छ ।

भन्सार महशुल र अन्तशुल्कको अन्तरले गर्दा लगभग २४ वटा कम्पनी जसले रड बिक्री गर्थे उनीहरुलाई अप्ठेरो पर्ने भएको छ । उद्योलाई अप्ठेरो र उपभोक्तालाई महंगो पर्ने भएका कारण यो नीति अलि ठीक भएन भन्न खोजिएको हो ।

उपभोक्तालाई कति महँगो पर्छ ?

एउटा कुरा के बझु्नु पर्‍यो भने सरकारले बिलेट बनाएर सप्लाई गर्ने हो भने ठीकै हो । राम्रै हुन्थ्यो होला । अब यी त निजी कम्पनीहरु हुन् । खुला बजार अर्थतन्त्रमा काम चल्छन् । एउटा उदाहरणका लागि केही वर्ष पहिले एउटा मेटिङ प्लान्टले भर्खरै बिलेट शुरु गर्दा हामीले कस्तो हुन्छ हुन्छ भनेर एउटा बिलेट मगाएका थियौं ।

हिमाल आइरनले त अब फलानो फलोनोबाट बिलेट लिएर रड उत्पादन गर्न लागेको छ । किन अरुबाट किन्ने ? हाम्रोबाट किन भन्ने कुरा पनि बजारबाट आयो । बिलेट मेटिङ प्लान्ट भएकाहरुले बिक्री गरेका पनि छैनन् ।

बिलेट हामीले बिक्री गरेपनि उहाँहरुले भाउ बढाउन सक्नुहुन्छ । मेटिङ प्लान्टहरुको आफैं कन्जम्सन भइरहेको छ । अहिले पनि बिलेट त आयात गरिरहेको छ भने किन रोक्नु पर्ने । अर्को कुरामा विभिन्न कम्पनीको विभिन्न गुणस्तरका डण्डीहरु बजारमा सप्लाइ भइरहेको छ ।

तर, ग्राहकहरुले पहिलो प्राथमिकता नै मूल्यलाई दिनुहुन्छ । गुणस्तर राम्रो भए पनि मूल्य धेरै अन्तर हुनुहुँदैन । ग्राहकहरुले सस्तो नै चाहियो भन्नुहुन्छ । यसले गर्दा खेरी २४ वटा कम्पनी बन्द हुनसक्ने र बाँकी ६ वटा कम्पनीमात्रै सञ्चालनमा हुनसक्ने भयो । यसले मार्केटमा मोनोपोली हुनसक्छ ।

फ्रि मार्केटको पोलिसी विपरीत हुने देखियो । अहिलेको अनुमानमा ८ रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँसमम भाउ बढ्ने देखिन्छ भने उता मेटिङ प्लान्ट हुनेहरुको भने भाउ घट्ने भयो ।

भन्सार महसुलमा प्रोत्साहन दिदै सरकारले शुन्य प्रतिशत बनाएको छ, यसमा तपाईंहरुको भनाइ के हो ? भन्साल महसुल बढाउनु पर्छ भन्ने हो ?

प्रोत्साहन दिनु हुँदैन हामीले भनेको होइन । अरु क्षेत्रको कुरा गर्दा मोटरसाइकल एसेम्बल प्लान्टमा पनि प्रोत्साहन दिएको छ ।

तर, यहाँ भन्सार महशुल जिरो प्रतिशत गरिएको छ र उता अन्तःशुल्क एक साइज बढाइएको छ । यो भनेको त इम्पोर्टेड विलेट प्लान्टहरुलाई खत्तमै पार्ने कुरा भयो नि ।

स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादनका क्रममा २० हजार रोजगारी बढ्ने वाषिर्क करीब ४० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा बचत हुने अर्को संघले दावी गरेको छ, यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्न ?

जुन उद्देश्यले सरकारले गर्न खोजेको छ त्यो सकारात्मक नै हो । तर जुन तरिकाले गर्‍यो, त्यो चाहिँ नेगेटिभ हो । हाम्रै कम्पनी हिमाल आइरन ६० वर्षअघि हजुरबुवाले शुरु गर्नु भएको थियो । त्यतिबेला भारतबाटै डण्डी आयात गर्नुपर्थ्यो ।

उहाँले उद्योग खोल्दा उच्च गुणस्तरको कैफियत मूल्यमा रड उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले खोल्नुभयो । खोलेपछि सरकारले उत्पादन भएपछि बजारमा पुग्नथाले पछि सरकारले प्रोटेक्सन गर्न थाल्यो । अहिले पनि भारतबाट डण्डी आयात गर्यो भने फिनिस रडमा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्छ ।

अर्थात् हाम्रो आन्तरिक उद्योगलाई प्रोटेक्सन छ । यो गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व पनि हो । तर यहाँ त अहिले ठूलो मात्रामा रोलिङहरु छन् । सानो मात्रामा मात्रै बिलेट उत्पादन गर्नेहरु छन् । प्रोत्साहन गर्नलाई ठीकै हो, तर ठूलो रुपमा प्रोत्साहन गरेर भएका उद्योगलार्य समस्यामा पार्न खोजिएको छ ।

यो कर नीतिले २४ वटा उद्योगहरु कस्तो समस्या पार्ला ?

ठूलो समस्या पार्छ । उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । एकवर्षभित्र विस्तारै उद्योगहरु बन्द हुनसक्छन् । गुणस्तरको कुरा पनि छ । हामीले राम्रो गुणस्तरको उत्पादन गर्छौं । अहिले पनि मेटिङ प्लान्टसँग निकै ठूलो मूल्य अन्तर छ । अब भन्सार र अन्तशुल्कका कारण झनै ठूलो असर पर्ने देखिएको छ ।

कम्तिमा पनि ८ देखि १० रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्न सक्छ । १० रुपैयाँ भनेको निकै ठूलो हो । हामीसँग राम्रो अनुभव छ कि, ग्राहकहरुले सामान किन्न आउने तर मूल्यका कारणले हामीसँग नकिन्ने गर्नु भएको छ । हामी आफूले नै प्राइम बिलेट नलगाई अरु बिलेट लगाउनु पर्‍यो । यसले गुणस्तरमा असर गर्छ ।

मूल्य धेरै अन्तर भएपछि समस्या परिहाल्छ । प्रायजसो कम्पनीहरुको एर्फइ ५०० गुणस्तरको माल सप्लाई गर्छ । हाम्रो एर्फइ ५०० डी हामीले उत्पादन गर्छौं । यो उत्पादन गर्नका लागि अहिले जुन मेटिङ प्लान्टहरु छन्, वहाँहरुको अहिलेको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर एर्फइ ५०० डी उत्पादन गर्न कठिनाइ नै छ ।

भन्सार र महशुलका कारण सबैलाई असर गरेको छ । एर्फइ ५०० उत्पादन गर्नेहरुले पनि आयात गर्नुहुन्छ । कतिपय कम्पनीहरुले हामी भन्दा धेरै नै विलेट आयात गर्नुहुन्छ । अब यी दुईबीच मूल्य धेरै अन्तर छ भने मान्छेहरुले गुणस्तर होइन, सस्तो नै हेर्छन् ।

अन्तःशुल्क चाहिँ कति भएको भए तपाइर्ंहरुलाई सहज हुने थियो ?

भन्सार महशुल वा अन्तशुल्क सरकारले केकति लिनु पर्छ भनेर आफैंले निर्धारण गर्ने कुरा हो । यसमा हाम्रो केही छैन ।

अन्तःशुल्क भनेको चाहिँ हामीले बझुेको आयातमा होइन निर्यातमा लागू हुने हो । त्यसमा पनि फिनिस गुडमा लागू हुनुपर्ने हो । बढ्यो भने सबैलाई बढ्ने र घट्यो भने सबैलाई हुनुपर्छ । एक जनालाई लागुहुने अर्को जनालाई लागू नहुने हुनु भएन ।

अनि बजेटको विषयलाई लिएर तपाईंहरुले अर्थमन्त्रीलाई पनि भटिसक्नु भयो हैन र ? अर्थमन्त्रीको भनाई चाहिँ के छ ?

हो, हामीले भेटिसक्यौं । यो समस्या समाधानका लागि एउटा आयोग बनाउनु पर्छ भन्नु भएको छ । सरकारलाई एकदमै कम समय भएको र छोटो समयमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै कुराहरु समट्न नसकिएको उहाँले बताउनु भएको छ ।

अब यो समाधानका लागि भनेको एउटा आयोग गठन गरेर यस विषयमा अध्ययन निरीक्षण गरेर मात्रै मिलाउन सकिन्छ भन्नु भएको छ । तर, कर नीति त बजेट घोषणा भए लगत्तै लागू हुने कुरा हो ।

आयोग बनाएर काम गर्न त लामो समय लाग्ला । मूल्य र गुणस्तरको कुरा त छँदैछ, लामो इतिहास बोकेका रोलिङ मिल्सहरु बन्द हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भएन् । अर्को कुरा अब हामी मेटिङ प्लान्टमा जानका लागि हामीलाई श्रमिकको पनि समस्या हुन्छ ।

अहिले काम गरिरहेका श्रमिकहरुले मेटिङ प्लान्टमा काम गर्न सक्नु हुन्न र ?

अहिले हामीसँग नेपाली नै श्रमिकहरु हुनुहुन्छ । काममा दक्ष भइसक्नु भएको छ । अब मेटिङ प्लान्टमा जानका लागि छुट्टै प्रविधि चाहिन्छ । काम पनि अलि फरक किसिमको हुन्छ । यसका लागि अहिलेका श्रमिकहरु दक्ष हुनुहुन्न ।

उहाँहरुलाई दक्ष बनाउनका लागि त समय लाग्छ । अब तत्कालै मेटिङमा जानका लागि हामीलाई दक्ष कामदार भारबाट मगाउनु पर्ने हुन्छ ।

हाँ समस्या भनेको अहिले जतिपनि रोलिङ मिल्समा नेपाली नागरिकहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु बेरोजगार हुने र मेटिङका लागि बाहिरबाट मान्छे ल्याउनु पर्नेभयो ।

अहिले रोलिङमै काम गरिरहेका नेपालीहरुलाई दक्ष बनाएर मेटिङमा लगाउन सकिँदैन ?

उहाँहरुलाई दक्ष बनाउन नसकिने होइन सकिन्छ, तर समय लाग्छ । कम्तिमा २/३ वर्ष समय लाग्छ । रोलिङ मिलका लागि नेपाली श्रमिकहरु दक्ष भइसक्नु भएको छ । अब रोलिङ र मेटल प्लान्ट त फरक हो । एकातिर दक्ष भएको मान्छे मेटिङमा दक्ष हुनसक्दैन ।

त्यसका लागि अलि लामो समय लागिहाल्छ । नयाँ टेक्नोलोजीमा काम गर्न अनुभवी मान्छे पनि त चाहिन्छ । लगेर सिकाउँछौं, तर त्यसका लागि लामो समय चाहिन्छ । तत्कालै हुनसक्ने कुरा होइन ।

तपाईहरु अहिले जसरी दुई धारमा देखिनु भएको छ । मेटल र रोलिङ दुबैलाई सहज हुने गरी मध्यमार्गी बाटो रोजेर एउटै मुद्दा बनाउन सक्ने सम्भावना छैन ?

यो असम्भव छैन । नेपाल विलेट उत्पादक एसोसिएसनले पनि आफ्नो कुराहरु उठाउनु भएको छ । अहिले हामीहामी बीच बिवाद जस्तो देखिनुको कारण भनेको वहाँहरुले आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्नु भएका कारण हो । सबैलाई हित हुने निर्णय गर्दा त कसैको विमति नै रहदैन ।

उदाहरणको लागि हामीले मोटरसाइकल नै हेर्दा हुन्छ । जतिबेला बजाजले एसेम्बल प्लान्ट राख्नु भयो त्यतिबेला भन्सार महशुलमा छुट दिनु भयो । त्यसमा कसैले विरोध गर्नु भएन । आजको दिनमा ५० प्रतिशत दिदा पनि कसैले विरोध गरेन । यसमा कारण भनेको वहाँलाई प्रोत्साहन दिएको सबैले राम्रो देख्नुभयो ।

आजको दिनमा हामी पनि खोल्न सकिन्छ भन्ने थियो । वहाँलाई फाइदा हुने भए पनि अर्कोलाई घाटा हुनु भएन । अब यहाँ मेटिङको कुरामा त फरक भयो । कम्तीमा हामीलाई २ वर्ष दिएको भए त मेटिङ प्लान्ट राख्ने अरुले पनि त यार गर्थे होलान । अब हाम्रो देशमा उद्योगका लागि बिजुली जोड्नमात्रै एक वर्ष लाग्छ । अब जग्गा किनेर प्लान्ट बनाउदा त कति लाग्छ लाग्छ । यसकारण हामीलाई समय दिनु भएको भए खुलेरै स्वागत पनि गथ्र्यौं होला ।

अब तपाईहरुले सरकाबाटै तत्कालै के होस् भन्ने चाहानु भएको छ त ?

रोलिङ मिलहरुको हाम्रो धारणा छ, तत्कालका लागि पहिले जुन भन्सार दर थियो त्यही लागू हुनुपर्यो । अन्तशुल्क १.६५ रुपैयाँ थियो त्यहीँ लागु हुनपर्छ । मेरो व्यक्तिगत कुरामा अन्तशुल्कमा आयात विलेटमा मात्रै होइन सबैलाई लागु हुनुपर्यो ।

भन्सार महसुल शुन्य गरेको छ अलिअलि मिलाएको भए समस्या हुने थिएन । नेपालमै आइरन माइनिङ गर्ने भनेर अध्ययन भइरहेको छ । यसलाई केही सहयोग गर्न दिनुपर्यो । भविष्यमा स्पोन आइरनमात्रै चलाएर पुग्दैन । भन्सार शून्य प्रतिशत बनाइदिए पछि त यो कसरी टिक्छ होला त । अहिले बिलेटलाई ४.७५ प्रतिशत छ भने अझै मिलाउनुपर्छ ।

अर्को कुरा भनेको हाम्रो विद्युत उपयोगको कुरा छ । ६० मेगावाटको विद्युत उपयोग बढ्छ भनिएको छ । अहिल हाम्रो २४ वटाको १५० मेगावाट विद्युत उपयोग हुन्छ । ६० मेगावाट बढ्छ भने १५० त घट्छ ।

अर्को कुरा भनेको हाम्रो २४ वटा रालिङ मिलको १ सय अर्ब लगानी छ । त्यसमा बैंकको ऋण पनि छ । अब मेटमा जान लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । त्यो त्यति धेरै सहज त पक्कै छैन ।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP