चीनसँग यसकारण डराउँदैन ताइवान

१७ असोज, काठमाडौं । ताइवानलाई मुख्य भूमिमा गाभ्ने चिनियाँ योजना राष्ट्रपति सी जिनपिनको उक्साहटपूर्ण भाषणमा मात्रै सीमित छैन । चीनको जनमुक्ति सेनाले आफ्नो सैन्य तागत देखाएर धम्काउने प्रयास जारी राखेको छ ।

शनिबार ताइवानको आकाशमा हालसम्मकै धेरै ३९ चिनियाँ सैनिक विमान प्रवेश गरेको ताइवानले बताएको छ । ताइवानको हवाइ रक्षा क्षेत्रभित्र दिन र रातमा गरी दुईपटक चिनियाँ सैनिक जहाज प्रवेश गरेका हुन् । शुक्रबारसमेत २५ वटा चिनियाँ सैनिक विमान ताइवानी आकाशमा प्रवेश गरेका थिए ।

तर ताइवानी सेना चीनले आक्रमण गरेमा सामना गर्ने मनस्थिति लिएर बसेको पछिल्ला घटनाक्रम र अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ । शुक्रबारको घटनालगत्तै ताइवानी प्रधानमन्त्री सु जिङ चाङले कडा आपत्ति जनाएकी छन् । उनले पछिल्लो चिनियाँ कदमलाई ‘धम्क्याउने’ कार्य भन्दै आलोचना गरेकी हुन् ।

‘चीन आक्रामक बनिरहेको छ र कैयौं धम्क्याउने काम गरेर क्षेत्रीय शान्तिमा दख्खल पुर्‍याइरहेको छ’, संवाददाताहरुसँग कुरा गर्दै चाङले भनिन् । त्यस्तै, शनिबारको घटनापछि ताइवानका रक्षामन्त्रीले चिनियाँ व्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

चीन-ताइवान विवादको चुरो

लामो समयसम्म हालको जनवादी गणतन्त्र चीन र ताइवानलाई एउटै भौगोलिक इकाइको रूपमा हेरिन्थ्यो । ताइवानलाईसन् १६८३ मा मुख्य भूमि चीनमा गाभिएको थियो । तर पहिलो चीन-जापान युद्धमा क्विङ राजतन्त्र पराजित भएपछि ताइवान जापानको नियन्त्रणमा आयो ।

साझा भाषा, इतिहास, सँस्कृति बोकेका दुवै पक्षले दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानी फौजविरुद्ध एकजुट भएर लडे । विश्वयुद्ध सकिएलगत्तै जापानले आत्मसमर्पण गर्‍यो र त्यतिबेलाको गणतन्त्र चीनले ताइवानलाई पुन: आफ्नो भू-भागमा गाभ्यो ।

तर युद्ध लगत्तै चीनमा पुन: गृहयुद्ध चर्कियो । सन् १९४९ को अधिकांश समय माओ नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रवादी दल कुओमिन्टाङ(केएमटी)बीच ठाउँ-ठाउँमा भिडन्त भए । कम्युनिष्ट फौजसँगका विभिन्न लडाइँपछि च्याङ काइ शेकको नेतृत्वमा रहेको केएमटी पराजित हुन पुग्यो । लगत्तै चिनियाँ कम्युनिष्टहरुले जनवादी गणतन्त्र स्थापना गरे ।

माओसँग पराजित भएका शेकले आफ्नो राष्ट्रवादी सरकारलाई ताइवानमा स्थानान्तरण गरेर ताइपेइलाई अस्थायी राजधानी बनाए । त्यतिबेला सैनिक, केएमटीका सदस्य, व्यापारिक घराना र बौद्धिकसहित २० लाख मानिस मुख्य भूमि चीनबाट ताइवान आएका थिए र उनीहरुलाई ‘मेनल्याण्डर’ वा मुख्य भूमिबाट आएका मानिस भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो । चीनको अधिकांश राष्ट्रिय टुकुटी, सुन र विदेशी मुद्रा समेत ताइवान ल्याइएको थियो । उनीहरु आउनुपूर्व नै उक्त टापूमा झण्डै ६० लाख मानिस बसोबास गर्थे ।

ताइवानमा १९४९ को मे महिनामा सैनिक कानुन घोषणा गरियो र उक्त शासन १९८७ मात्रै खारेज गरिएको थियो । सुरुमा अमेरिकाले केएमटीलाई साथ दिएको थिएन किनभने ताइवानलाई कम्युनिष्टहरुले कब्जा गर्ने अमेरिकीहरुको अनुमान थियो ।

सन् १९५० बाट सुरु भएको दक्षिण र उत्तर कोरियाबीचको द्धन्द्धले पूर्ण युद्धको रूप लियो । अमेरिका र सोभियत युनियनबीच शीतयुद्ध चर्किरहेको थियो । यिनै कारणले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले ताइवान र चीनबीचको वैरभाव रोक्न ताइवान स्ट्रेटमा आफ्ना जलसेना पठाए ।

सन् १९५२ मा लागू भएका सान फ्रान्सिस्को सन्धि र ताइपेइ सन्धिपछि जापानले औपचारिक रूपमै ताइवानमाथिको दाबी परित्याग गर्दै १९४२ अघि चीनसँग भएका सबै सन्धि अन्त्य भएको घोषणा गर्‍यो । तर दुवै सन्धिमा गणतन्त्र चीन वा जनगणतन्त्र चीनमध्ये ताइवानमाथि कसको क्षेत्राधिकार हुने भन्नेबारे केही खुलाइएन । बेलायत र अमेरिकाबीच कुन सरकारलाई वैधता दिने भनेर उत्पन्न विवादका कारण दुवै सन्धि ताइवानको क्षेत्राधिकारबारे मौन थिए ।

राष्ट्रसंघको सदस्यतामाथिको विवाद

सन् १९१२ मा औपचारिक रूपमै राजतन्त्र अन्त्य भएपछि गणतन्त्र चीनको स्थापना गरियो । कुओमिन्टाङका प्रथम नेता सन यात्सेनको नेतृत्वमा क्विङ राजतन्त्र अन्त्य भएको थियो ।

दोस्रो विश्वयुद्धको विजेता भएकाले गणतन्त्र चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्थापक सदस्य बनाइयो । तर कम्युनिष्ट शासन स्थापना भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतसामु कुन पक्षलाई आधिकारिता दिने भन्नेबारे अन्यौलता छायो । सन् १९७१ सम्मअमेरिका र ऊसका सहयोगी मुलुकहरु राष्ट्रसंघमा गणतन्त्र चीनलाई विस्थापन गर्न नहुने पक्षमा थिए । तर गणतन्त्र चीनको स्थानमा जनवादी गणतन्त्र चीनलाई मान्यता दिने विषयमा अमेरिकासहितका मुलुक पछि राजी भए ।

सन् १९७१ को अक्टोबर २५ मा राष्ट्रसंघसामु जनगणतन्त्र चीनलाई औपचारिक मान्यता दिन भन्दै अल्बानियाले एउटा प्रस्ताव पेश गर्‍यो । रुस, बेलायत, फ्रान्स र भारतसहितको समर्थनमा उक्त प्रस्ताव पारित भयो । ताइवानले भने प्रस्तावको विरोध गर्‍यो । उक्त प्रस्ताव पारित भएको ८ वर्षपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले ताइवानसँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र जनवादी गणतन्त्र चीनलाई औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरे ।

त्यसयता ताइवानले अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थामा अन्य नामबाट (जस्तै, ओलम्पिकमा चाइनिज ताइपेइको नाममा सहभागी हुने गर्छ) आफ्नो आjद्धता जनाउँदै आएको छ । साथै, राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि प्रयास गर्दै आइरहेको छ । विश्वका थोरै मुलुकले मात्रै ताइवानलाई मान्यता दिएका छन् ।

काउन्सिलको प्रतिक्रियाबाट समेत ताइवानलाई चीनमा गाभ्न त्यति सजिलो छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । चीनविरुद्ध चर्को घेराबन्दी सुरु भएका बेला यो कार्य असम्भव जस्तै देखिन्छ । त्यस्तै, अमेरिकासँगको सैन्य सहकार्य, जापानको बढ्दो चासो र ताइवानमा बढ्दै गएको चिनियाँविरोधी भावनाले सीको सपना पूरा हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन
शीतयुद्धमा अमेरिकाले प्रयोग गरेको‘चाइना कार्ड’

एकातिर ‘क्युवाली मिलाइस संकट’ सम्म आउँदा रुस र अमेरिकाबीचको शीतयुद्ध उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो । अर्कोतिर जनवादी गणतन्त्र चीन र सोभियत युनियनबीचको राजनीतिक सम्बन्ध टुटिसकेको थियो । वैचारिक मतभेदका कारण दुवै मुलुक एकअर्काका कट्टर विरोधी बनिसकेका थिए । भियतनाम युद्धबाट समेत अमेरिकाले धेरै पाठ सिकिसकेको थियो । पराजित मानसिकतासहित भियतनामबाट फिर्ता भएको अमेरिका चीनसँगको विवाद कम गर्न चाहन्थ्यो ।

चीनसँग सम्बन्ध सुधार्दा अमेरिकालाई राजनीतिक र आर्थिक दुवै खाले फाइदा हुन्थे । अमेरिकाले चीनसँग सहकार्य गरी रुसलाई तह लगाउने दाउ खोजिरहेको थियो । राजनीतिक रूपमा भन्दा चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेर रुसलाई दबाब दिने मनसाय अमेरिकाको थियो ।

‘चाइना कार्ड’ प्रयोग गरी हतियारसम्बन्धी सम्झौतासहितका विभिन्न मुद्दामा मनाउन सकिने अमेरिकी नेतृत्वको बुझाइ थियो । आर्थिक रूपमा भन्नुपर्दा भिमकाय चिनियाँ बजार र स्रोतबाट लाभ लिन चाहन्थ्यो । र यी दुवै उद्देश्यमा अमेरिका एक हदसम्म सफल पनि भयो ।

अमेरिका-ताइवानसम्बन्धको सामरिक महत्व

अमेरिकी स्वार्थमा ताइवानको भू-राजनीतिक अवस्थितिले निकै महत्व राख्छ ।दुवै पक्षले विभिन्न क्षेत्रमा मजबुत सम्बन्ध एवं सहकार्य गर्दै आएका छन् । अमेरिकाले ताइवानसँगको सम्बन्धलाई एशियाको वृहत् शान्ति र स्थिरताको एउटा आधार ठान्छ ।

अमेरिकाले सन् १९७९ मा लागू गरेको ताइवान सम्बन्ध ऐनले दुवै पक्षबीच आर्थिक, साँस्कृतिक र सैन्य सम्बन्ध कायम गर्ने कुरामाथि जोड दिएको छ । उक्त ऐनअनुसार ताइवानको प्रतिरक्षा क्षमता विस्तारमा अमेरिकाले सघाउने उल्लेख छ ।

सामरिक रूपले हेर्दा ताइवान अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार हो । अमेरिकासहित ऊसका सहयोगी राष्ट्रले ताइवानमार्फत् चीनलाई दबाबमा राख्न सक्छन् ।

दक्षिण चिनियाँ सागरमा प्रवेश गर्ने दुईवटा महत्वपूर्ण जलमार्गको बीचमा ताइवान रहेको छ । उत्तरपूर्वी एशियामा इन्धन तथा ऊर्जा आपूर्तिको मुख्य मार्गको रूपमा रहेको दक्षिण चिनियाँ सागरमा ताइवान स्ट्रेट र बाशी स्ट्रेट हुँदै प्रवेश गर्नुपर्छ । ताइवानको यो अवस्थितिले चीन घेर्ने अमेरिकी नीतिलाई निकै सहयोग गर्छ ।

यही कारण ताइवानको सुरक्षा अमेरिकी रणनीतिको अपरिहार्य अंग बन्न पुगेको हो । राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने ताइवान गतिशील लोकतन्त्र हो । मावन विकास सूचकाङ्क, मानव अधिकारसहित कैयौं क्षेत्रमा चीनभन्दा निकै अगाडि छ । चीनसँग मतभेद बढिरहेका बेला अमेरिकाले ताइवानलाई एशिया-प्रशान्त क्षेत्रको ‘नमूना लोकतन्त्र’को उभ्याउने प्रयासमा रहेको कतिपयले विश्लेषण गर्छन् ।

चीनले ताइवानलाई गाभ्न सक्ला ?

चिनियाँ राष्ट्रपति सिले केही महिनाअघि कम्युनिष्ट पार्टीको सतवार्षिकीका अवसरमा भनेका थिए- ‘ताइवान मुद्दा समाधान र चीनको पूर्ण एकीकरण भनेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा ऐतिहासिक मिशन र चट्टानी प्रतिबद्धता हो…ताइवानको स्वतन्त्रताका लागि हुने कुनै पनि प्रयासलाई हामीले पूरै परास्त गर्नुपर्छ ।’ उनको यो भनाइबाट ताइवानलाई मुख्य भूमिमा गाभ्नका लागि चीनले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रस्ट हुन्छ ।

सीको अभिव्यक्ति लगत्तै ताइवानले चीनको कडा आलोचना गरेको थियो । ‘लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र विधिको शासन ताइवानी समाजका आधारभूत विशेषता हुन् र चीनसँग हाम्रो संस्थागत भिन्नता छ भन्ने देखाउँछ’, ताइवानको मेनल्याण्ड अफेयर्स काउन्सिलले एक विज्ञप्तिमार्फत् भनेको थियो । ताइवानीहरुले ‘एक चीन नीति’ धेरै पहिला त्यागिसकेको र आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न सरकार दृढ रहेको पनि काउन्सिलको भनाइ थियो ।

काउन्सिलको प्रतिक्रियाबाट समेत ताइवानलाई चीनमा गाभ्न त्यति सजिलो छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । चीनविरुद्ध चर्को घेराबन्दी सुरु भएका बेला यो कार्य असम्भव जस्तै देखिन्छ । त्यस्तै, अमेरिकासँगको सैन्य सहकार्य, जापानको बढ्दो चासो र ताइवानमा बढ्दै गएको चिनियाँविरोधी भावनाले सीको सपना पूरा हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन ।