Trending
flash विजयनगरका ७ वटै वडामा नेकपा एमालेकाे वडा अधिवेशन सम्पन्न समाज वैशाखयता विपद्जन्य घटनामा परि ३ सय ५३ जनाको ज्यान गयाे flash एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन कपिलवस्तुमा पुनः पाण्डे flash प्रेस सेन्टर नेपाल कपिलवस्तुमा बेल्वासेको नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय सन् २०६० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने साउदी अरेबियाको भनाइ समाज तिहारकाे लागि ५० हजारभन्दा बढी सयपत्रीको माला भारतबाट आयात हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकालाई चीनको चेतावनी राजनीति राप्रपाकाे ५४ जिल्लामा अधिवेशन सकियाे flash प्रेस सेन्टर कपिलवस्तुकाे अध्यक्षमा बेल्बासे, २१सदस्य कार्य समिति चयन समाज प्रमुख सामाजिक समस्या बन्दै आत्महत्या

चीनसँग यसकारण डराउँदैन ताइवान

१७ असोज, काठमाडौं । ताइवानलाई मुख्य भूमिमा गाभ्ने चिनियाँ योजना राष्ट्रपति सी जिनपिनको उक्साहटपूर्ण भाषणमा मात्रै सीमित छैन । चीनको जनमुक्ति सेनाले आफ्नो सैन्य तागत देखाएर धम्काउने प्रयास जारी राखेको छ ।

शनिबार ताइवानको आकाशमा हालसम्मकै धेरै ३९ चिनियाँ सैनिक विमान प्रवेश गरेको ताइवानले बताएको छ । ताइवानको हवाइ रक्षा क्षेत्रभित्र दिन र रातमा गरी दुईपटक चिनियाँ सैनिक जहाज प्रवेश गरेका हुन् । शुक्रबारसमेत २५ वटा चिनियाँ सैनिक विमान ताइवानी आकाशमा प्रवेश गरेका थिए ।

तर ताइवानी सेना चीनले आक्रमण गरेमा सामना गर्ने मनस्थिति लिएर बसेको पछिल्ला घटनाक्रम र अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ । शुक्रबारको घटनालगत्तै ताइवानी प्रधानमन्त्री सु जिङ चाङले कडा आपत्ति जनाएकी छन् । उनले पछिल्लो चिनियाँ कदमलाई ‘धम्क्याउने’ कार्य भन्दै आलोचना गरेकी हुन् ।

‘चीन आक्रामक बनिरहेको छ र कैयौं धम्क्याउने काम गरेर क्षेत्रीय शान्तिमा दख्खल पुर्‍याइरहेको छ’, संवाददाताहरुसँग कुरा गर्दै चाङले भनिन् । त्यस्तै, शनिबारको घटनापछि ताइवानका रक्षामन्त्रीले चिनियाँ व्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

चीन-ताइवान विवादको चुरो

लामो समयसम्म हालको जनवादी गणतन्त्र चीन र ताइवानलाई एउटै भौगोलिक इकाइको रूपमा हेरिन्थ्यो । ताइवानलाईसन् १६८३ मा मुख्य भूमि चीनमा गाभिएको थियो । तर पहिलो चीन-जापान युद्धमा क्विङ राजतन्त्र पराजित भएपछि ताइवान जापानको नियन्त्रणमा आयो ।

साझा भाषा, इतिहास, सँस्कृति बोकेका दुवै पक्षले दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानी फौजविरुद्ध एकजुट भएर लडे । विश्वयुद्ध सकिएलगत्तै जापानले आत्मसमर्पण गर्‍यो र त्यतिबेलाको गणतन्त्र चीनले ताइवानलाई पुन: आफ्नो भू-भागमा गाभ्यो ।

तर युद्ध लगत्तै चीनमा पुन: गृहयुद्ध चर्कियो । सन् १९४९ को अधिकांश समय माओ नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रवादी दल कुओमिन्टाङ(केएमटी)बीच ठाउँ-ठाउँमा भिडन्त भए । कम्युनिष्ट फौजसँगका विभिन्न लडाइँपछि च्याङ काइ शेकको नेतृत्वमा रहेको केएमटी पराजित हुन पुग्यो । लगत्तै चिनियाँ कम्युनिष्टहरुले जनवादी गणतन्त्र स्थापना गरे ।

माओसँग पराजित भएका शेकले आफ्नो राष्ट्रवादी सरकारलाई ताइवानमा स्थानान्तरण गरेर ताइपेइलाई अस्थायी राजधानी बनाए । त्यतिबेला सैनिक, केएमटीका सदस्य, व्यापारिक घराना र बौद्धिकसहित २० लाख मानिस मुख्य भूमि चीनबाट ताइवान आएका थिए र उनीहरुलाई ‘मेनल्याण्डर’ वा मुख्य भूमिबाट आएका मानिस भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो । चीनको अधिकांश राष्ट्रिय टुकुटी, सुन र विदेशी मुद्रा समेत ताइवान ल्याइएको थियो । उनीहरु आउनुपूर्व नै उक्त टापूमा झण्डै ६० लाख मानिस बसोबास गर्थे ।

ताइवानमा १९४९ को मे महिनामा सैनिक कानुन घोषणा गरियो र उक्त शासन १९८७ मात्रै खारेज गरिएको थियो । सुरुमा अमेरिकाले केएमटीलाई साथ दिएको थिएन किनभने ताइवानलाई कम्युनिष्टहरुले कब्जा गर्ने अमेरिकीहरुको अनुमान थियो ।

सन् १९५० बाट सुरु भएको दक्षिण र उत्तर कोरियाबीचको द्धन्द्धले पूर्ण युद्धको रूप लियो । अमेरिका र सोभियत युनियनबीच शीतयुद्ध चर्किरहेको थियो । यिनै कारणले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले ताइवान र चीनबीचको वैरभाव रोक्न ताइवान स्ट्रेटमा आफ्ना जलसेना पठाए ।

सन् १९५२ मा लागू भएका सान फ्रान्सिस्को सन्धि र ताइपेइ सन्धिपछि जापानले औपचारिक रूपमै ताइवानमाथिको दाबी परित्याग गर्दै १९४२ अघि चीनसँग भएका सबै सन्धि अन्त्य भएको घोषणा गर्‍यो । तर दुवै सन्धिमा गणतन्त्र चीन वा जनगणतन्त्र चीनमध्ये ताइवानमाथि कसको क्षेत्राधिकार हुने भन्नेबारे केही खुलाइएन । बेलायत र अमेरिकाबीच कुन सरकारलाई वैधता दिने भनेर उत्पन्न विवादका कारण दुवै सन्धि ताइवानको क्षेत्राधिकारबारे मौन थिए ।

राष्ट्रसंघको सदस्यतामाथिको विवाद

सन् १९१२ मा औपचारिक रूपमै राजतन्त्र अन्त्य भएपछि गणतन्त्र चीनको स्थापना गरियो । कुओमिन्टाङका प्रथम नेता सन यात्सेनको नेतृत्वमा क्विङ राजतन्त्र अन्त्य भएको थियो ।

दोस्रो विश्वयुद्धको विजेता भएकाले गणतन्त्र चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्थापक सदस्य बनाइयो । तर कम्युनिष्ट शासन स्थापना भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतसामु कुन पक्षलाई आधिकारिता दिने भन्नेबारे अन्यौलता छायो । सन् १९७१ सम्मअमेरिका र ऊसका सहयोगी मुलुकहरु राष्ट्रसंघमा गणतन्त्र चीनलाई विस्थापन गर्न नहुने पक्षमा थिए । तर गणतन्त्र चीनको स्थानमा जनवादी गणतन्त्र चीनलाई मान्यता दिने विषयमा अमेरिकासहितका मुलुक पछि राजी भए ।

सन् १९७१ को अक्टोबर २५ मा राष्ट्रसंघसामु जनगणतन्त्र चीनलाई औपचारिक मान्यता दिन भन्दै अल्बानियाले एउटा प्रस्ताव पेश गर्‍यो । रुस, बेलायत, फ्रान्स र भारतसहितको समर्थनमा उक्त प्रस्ताव पारित भयो । ताइवानले भने प्रस्तावको विरोध गर्‍यो । उक्त प्रस्ताव पारित भएको ८ वर्षपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले ताइवानसँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र जनवादी गणतन्त्र चीनलाई औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरे ।

त्यसयता ताइवानले अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थामा अन्य नामबाट (जस्तै, ओलम्पिकमा चाइनिज ताइपेइको नाममा सहभागी हुने गर्छ) आफ्नो आjद्धता जनाउँदै आएको छ । साथै, राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि प्रयास गर्दै आइरहेको छ । विश्वका थोरै मुलुकले मात्रै ताइवानलाई मान्यता दिएका छन् ।

काउन्सिलको प्रतिक्रियाबाट समेत ताइवानलाई चीनमा गाभ्न त्यति सजिलो छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । चीनविरुद्ध चर्को घेराबन्दी सुरु भएका बेला यो कार्य असम्भव जस्तै देखिन्छ । त्यस्तै, अमेरिकासँगको सैन्य सहकार्य, जापानको बढ्दो चासो र ताइवानमा बढ्दै गएको चिनियाँविरोधी भावनाले सीको सपना पूरा हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन
शीतयुद्धमा अमेरिकाले प्रयोग गरेको‘चाइना कार्ड’

एकातिर ‘क्युवाली मिलाइस संकट’ सम्म आउँदा रुस र अमेरिकाबीचको शीतयुद्ध उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो । अर्कोतिर जनवादी गणतन्त्र चीन र सोभियत युनियनबीचको राजनीतिक सम्बन्ध टुटिसकेको थियो । वैचारिक मतभेदका कारण दुवै मुलुक एकअर्काका कट्टर विरोधी बनिसकेका थिए । भियतनाम युद्धबाट समेत अमेरिकाले धेरै पाठ सिकिसकेको थियो । पराजित मानसिकतासहित भियतनामबाट फिर्ता भएको अमेरिका चीनसँगको विवाद कम गर्न चाहन्थ्यो ।

चीनसँग सम्बन्ध सुधार्दा अमेरिकालाई राजनीतिक र आर्थिक दुवै खाले फाइदा हुन्थे । अमेरिकाले चीनसँग सहकार्य गरी रुसलाई तह लगाउने दाउ खोजिरहेको थियो । राजनीतिक रूपमा भन्दा चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेर रुसलाई दबाब दिने मनसाय अमेरिकाको थियो ।

‘चाइना कार्ड’ प्रयोग गरी हतियारसम्बन्धी सम्झौतासहितका विभिन्न मुद्दामा मनाउन सकिने अमेरिकी नेतृत्वको बुझाइ थियो । आर्थिक रूपमा भन्नुपर्दा भिमकाय चिनियाँ बजार र स्रोतबाट लाभ लिन चाहन्थ्यो । र यी दुवै उद्देश्यमा अमेरिका एक हदसम्म सफल पनि भयो ।

अमेरिका-ताइवानसम्बन्धको सामरिक महत्व

अमेरिकी स्वार्थमा ताइवानको भू-राजनीतिक अवस्थितिले निकै महत्व राख्छ ।दुवै पक्षले विभिन्न क्षेत्रमा मजबुत सम्बन्ध एवं सहकार्य गर्दै आएका छन् । अमेरिकाले ताइवानसँगको सम्बन्धलाई एशियाको वृहत् शान्ति र स्थिरताको एउटा आधार ठान्छ ।

अमेरिकाले सन् १९७९ मा लागू गरेको ताइवान सम्बन्ध ऐनले दुवै पक्षबीच आर्थिक, साँस्कृतिक र सैन्य सम्बन्ध कायम गर्ने कुरामाथि जोड दिएको छ । उक्त ऐनअनुसार ताइवानको प्रतिरक्षा क्षमता विस्तारमा अमेरिकाले सघाउने उल्लेख छ ।

सामरिक रूपले हेर्दा ताइवान अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार हो । अमेरिकासहित ऊसका सहयोगी राष्ट्रले ताइवानमार्फत् चीनलाई दबाबमा राख्न सक्छन् ।

दक्षिण चिनियाँ सागरमा प्रवेश गर्ने दुईवटा महत्वपूर्ण जलमार्गको बीचमा ताइवान रहेको छ । उत्तरपूर्वी एशियामा इन्धन तथा ऊर्जा आपूर्तिको मुख्य मार्गको रूपमा रहेको दक्षिण चिनियाँ सागरमा ताइवान स्ट्रेट र बाशी स्ट्रेट हुँदै प्रवेश गर्नुपर्छ । ताइवानको यो अवस्थितिले चीन घेर्ने अमेरिकी नीतिलाई निकै सहयोग गर्छ ।

यही कारण ताइवानको सुरक्षा अमेरिकी रणनीतिको अपरिहार्य अंग बन्न पुगेको हो । राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने ताइवान गतिशील लोकतन्त्र हो । मावन विकास सूचकाङ्क, मानव अधिकारसहित कैयौं क्षेत्रमा चीनभन्दा निकै अगाडि छ । चीनसँग मतभेद बढिरहेका बेला अमेरिकाले ताइवानलाई एशिया-प्रशान्त क्षेत्रको ‘नमूना लोकतन्त्र’को उभ्याउने प्रयासमा रहेको कतिपयले विश्लेषण गर्छन् ।

चीनले ताइवानलाई गाभ्न सक्ला ?

चिनियाँ राष्ट्रपति सिले केही महिनाअघि कम्युनिष्ट पार्टीको सतवार्षिकीका अवसरमा भनेका थिए- ‘ताइवान मुद्दा समाधान र चीनको पूर्ण एकीकरण भनेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा ऐतिहासिक मिशन र चट्टानी प्रतिबद्धता हो…ताइवानको स्वतन्त्रताका लागि हुने कुनै पनि प्रयासलाई हामीले पूरै परास्त गर्नुपर्छ ।’ उनको यो भनाइबाट ताइवानलाई मुख्य भूमिमा गाभ्नका लागि चीनले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रस्ट हुन्छ ।

सीको अभिव्यक्ति लगत्तै ताइवानले चीनको कडा आलोचना गरेको थियो । ‘लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र विधिको शासन ताइवानी समाजका आधारभूत विशेषता हुन् र चीनसँग हाम्रो संस्थागत भिन्नता छ भन्ने देखाउँछ’, ताइवानको मेनल्याण्ड अफेयर्स काउन्सिलले एक विज्ञप्तिमार्फत् भनेको थियो । ताइवानीहरुले ‘एक चीन नीति’ धेरै पहिला त्यागिसकेको र आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न सरकार दृढ रहेको पनि काउन्सिलको भनाइ थियो ।

काउन्सिलको प्रतिक्रियाबाट समेत ताइवानलाई चीनमा गाभ्न त्यति सजिलो छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । चीनविरुद्ध चर्को घेराबन्दी सुरु भएका बेला यो कार्य असम्भव जस्तै देखिन्छ । त्यस्तै, अमेरिकासँगको सैन्य सहकार्य, जापानको बढ्दो चासो र ताइवानमा बढ्दै गएको चिनियाँविरोधी भावनाले सीको सपना पूरा हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP