‘अदालत वा न्यायाधीशको आलोचना गर्दैमा अवहेलना हुँदैन’

काठमाडौं । प्रत्यक्षरुपमा न्यायमा अवरोध भएमा र आदेश/फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्थामा बाहेक अदालतको अवेहलनामा कारबाही हुन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले नयाँ विधीशास्त्रीय मान्यता प्रतिपादन गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्र र जन्ममितिको विवाद अनि डा. गोविन्द केसीको अनसन जोडिएको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले अदालत वा न्यायाधीशको आलोचना गर्दैमा अवहेलनाको कारबाही गर्न नसकिने विधिशास्त्रीय मत स्थापित गरेको हो ।

यसअघिका फैसलाहरुमा अदालतमा विचाराधिन मुद्दा र विषयवस्तुमाथिको टिप्पणीसमेत अवहेलना मानिने मत स्थापित थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यो मतसमेत अहिलेको दृष्टिकोणमा असान्दर्भिक हुने भन्दै ‘न्यायसम्पादनमा अवरोध भएमा’ मात्रै अवहेलना हुने नजिर प्रतिपादन गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि डा. केसीले लगाएका आरोपलाई ‘अशोभनीय भनेको सर्वोच्च अदालतले अवहेलनाको मुद्दामामिलामा उनीमाथि स्वच्छ सुनुवाइको प्रक्रिया पालना गरेको नदेखिएको भन्दै आरोप स्थापित नहुने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्द मोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको सात सदस्यीय वृहत पूर्ण इजलासले दुई फरक मुद्दाको एकसाथ फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममितिको विषय प्रकाशित गर्नु न्यायसम्पादनसँग सम्बन्धित विषय नभएकाले त्यसलाई अवहेलना आकर्षित नहुने विषय भनेको छ भने डा. केसीको प्रेस विज्ञप्ति र अनसनका विषयमा केही आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको छ ।

‘सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा उल्लेखित कुनै तथ्यगत कुराहरू प्रकाशित गर्नु संविधानद्वारा प्रत्याभूत व्यक्तिको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सञ्चार जगतको स्वतन्त्रताको कुरा हो । स्वच्छ र यथार्थ समाचार वा टिप्पणी शिष्ट र मर्यादित भाषामा प्रकाशित गर्नु प्रेस र सञ्चार क्षेत्रको उन्मुक्ति भित्र पर्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस दृष्टिबाट हेर्दा (गोपाल पराजुलीबारे) प्रकाशित समाचारबाट यस अदालतको अवहेलना भयो भन्न मिल्ने देखिएन ।’

अदालतको निष्पक्षता उपर प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको वा सर्वसाधारणको नजरमा न्यायिक कामप्रति भ्रम फैलाउने वा न्यायालयको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने काम गरे/नगरेको हेरेर अवहेलना निर्क्यौल गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले तथ्यपरक टिकाटिप्पणीमा अवहेलना नहुने स्पष्ट पारेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जम्ममिति सम्बन्धी विवाद न्यायसम्पादनसँग सम्बन्धित नभई वैयक्तिक जीवनसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसले न्यायसम्पादनमा अवरोध पुर्‍याएको भन्न नमिल्ने ठम्याएको छ । नागरिकताबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय र न्यायपरिषद्ले पटकपटक निर्णय गरेको भन्दै फैसलामा ती निकाय सार्वजनिक निकाय भएकाले तिनका कामकारवाही समाचार बन्नु स्वाभाविक हुने भनी फैसला गरेको हो ।

अवहेलनाको विधिशास्त्रीय मत

सर्वोच्च अदालतले न्यायालय सार्वजनिक संस्था भएकाले त्यहाँ विचाराधिन मुद्दामा नागरिकको धारणा र दृष्टिकोण हुने तथा ती व्यवस्था हुनुलाई पनि स्वभाविक मान्नुपर्ने राय अघि सारेको छ । न्यायाधीशहरूले कहिलेकाहीँ नमिठा प्रतिकृया र टिप्पणीहरू पनि सुन्नुपर्ने भन्दै फैसलामा ती सबैको पछि लागेर सम्भव नहुने दृष्टिकोण अघि सारेका छन् ।

सार्वजनिक प्रतिकृया वा टिप्पणीहरूले न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर नगरेको र अदालतको अख्तियारीलाई प्रत्यक्ष रुपमा चुनौती नदिएको अवस्थामा अदालतले तिनलाई बेवास्ता गर्दा उचित हुने मत अघि सारेको छ । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न पाउने अधिकार बीच उचित सन्तुलन र सामन्जस्यता कायम गर्नु र सहनशील लोकतन्त्रका मान्यताहरुलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘खुला सुनुवाइ गर्ने अदालतले खुला सञ्चारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अवहेलनाको अस्त्रको जथाभावी प्रयोग गरी न्यायलाई नै विकृत पारिनु हुँदैन ।’

‘जनतालाई अदालतमा के हुन्छ वा भैरहेको छ भन्ने विषयमा सूचना माग्ने, सञ्चारका साधनहरूलाई सो बिषयमा प्राप्त सूचना प्रशारण गर्ने र भए गरेका आदेश र फैसलाहरूबारे टिप्पणी गर्ने हक रहन्छ’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘कानूनी सीमा भित्र रहेर त्यस्तो फैसलाबारे समाचार बनाउने वा टिप्पणी गर्न सञ्चार क्षेत्र स्वतन्त्र रहन्छ भन्ने कुरालाई मानव अधिकार कानूनमा स्वीकार गरिन्छ ।’
कुनै प्रकाशन वा अभिव्यक्तिले न्यायको प्रवाहलाई अवरुद्ध गरेमा, लान्छना लगाएर न्यायिक कारबाहीमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेमा भने अदालत सहनशील हुन आवश्यक नभएको दृष्टिकोण पछिल्लो फैसलामा छ । अदालत, न्यायाधीश वा कर्मचारी, मुद्दाका पक्ष र कानून व्यवसायीलाई न्यायको मार्गबाट विचलित गर्ने मनसायका साथ काम गरेमा सैह्य नहुने भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्तो काम अवश्य पनि अवहेलनाको विषय बन्दछ र यस्तो काम कारबाही रोक्ने र दोषी उपर सजाय गर्ने अधिकार अदालतले राख्दछ ।’

उदार हुँदै गएको न्यायालय

न्यायिक कामकारबाहीप्रतिको टिकाटिप्पणीमा केही दशकअघिसम्म निकै कठोर र अनुदार रहेको न्यायालय पछिल्ला वर्षहरूमा भने उदार हुँदै गएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको सात सदस्यीय वृहत पूर्ण इजलासले पनि यो पक्षलाई व्याख्या गर्दै अवहेलनाको विषयमा उदारवादी दृष्टिकोण अनुसरण गर्नुपर्ने मत अघि सारेको हो ।

न्यायिक स्वच्छता कायम गर्न, न्यायपालिकप्रतिको भ्रम फैलाउन रोक्न अनि न्यायालयप्रति जनआस्था बढाउन अवहेलनाको कारबाही प्रयोग हुने भन्दै सर्वोच्चले अवहेलनाका सवालमा कतिपय पुराना फैसला अहिले असान्दर्भिक भएको औंल्याएको छ ।

न्यायसम्पादमा अवरोध गरिएमा अनि अदालतको फैसला वा आदेशको अवज्ञा गरिएमा अवहेलनाको अस्त्र प्रयोग हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसँगै अवहेलनाको अधिकार प्रयोगमा पनि मानवीयताले प्रवेश पाएको औंल्याएको छ ।

‘अदालतले अपनाएको पछिल्लो उदारवादी नजरबाट हेर्दा कतिपय मुद्दामा यस अदालतले तत्कालमा लिएको धारणा अब कायम रहन नसक्ने सम्भावना देखा पर्दछ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अवहेलनामा सजाय गर्ने शक्तिबारे नेपालमा विकसित पछिल्लो धारणा उदार, सहिष्णु, संयमित किसिमको एवं मानव अधिकार र तुलनात्मक विधिशास्त्रमा विकसित मान्यताबाट सुसूचित पनि छ भन्नेबारे हेक्का राख्नु वान्छनीय देखिन्छ ।’

अदालतको विषयमा छापिएको बहुचर्चित कार्टुनको विषयमा अदालतले अवहेलनामा कारबाही गर्ने विषय अहिलेको अवस्थामा असान्दर्भिक भएको भनी सात सदस्यीय वृहत पूर्ण इजलासले नै टिप्पणी गरेको हो ।

प्रजातान्त्रिक खुला समाजमा विचारहरूको स्थायी प्रवाह मार्फत सचेत जनमत तयार गर्ने काममा सञ्चार क्षेत्रले खेल्ने भूमिकालाई महसुस गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई विश्वव्यापी मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा र महासन्धिहरूमा नेपालले जनाएको वचनवद्धतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने औंल्याएको छ । ‘जनतालाई अदालतमा के हुन्छ वा भैरहेको छ भन्ने विषयमा सूचना माग्ने, सञ्चारका साधनहरूलाई सो विषयमा प्राप्त सूचना प्रशारण गर्ने र भए गरेका आदेश र फैसलाहरूबारे टिप्पणी गर्ने हक रहन्छ’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘कानूनी सीमाभित्र रहेर त्यस्तो फैसलाबारे समाचार बनाउने वा टिप्पणी गर्न सञ्चार क्षेत्र स्वतन्त्र रहन्छ भन्ने कुरालाई मानव अधिकार कानूनमा स्वीकार गरिन्छ ।’

सञ्चारक्षेत्रले कतिपय अवस्थामा पेशागत उन्मुक्ति पाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई जनताको वारिस/एजेन्टको रूपमा अधिकारको प्रयोगको रुपमा बुझ्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सार्वजनिक संस्थाहरूमा के भैरहेको छ, अदालतको हकमा न्यायाधीश वा कर्मचारीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, न्याय सम्पादन कसरी भैरहेको छ भनी हेर्ने र जान्ने अधिकार जनतालाई हुने भन्दै सञ्चारमाध्यमहरुले त्यसको आवश्यकता पूरा गरेको सर्वोच्चले औंल्याएको छ ।

‘पत्रकारलाई सार्वजनिक रूपमा उपलव्ध अदालत वा न्यायाधीशको काम कारवाहीसँग सम्बन्धित विषयमा समाचार बनाउने वा टिप्पणी वा समालोचना गर्ने अधिकार हुनुपर्छ भनिन्छ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस्तो सार्वजनिकरूपमा उपलव्ध सत्य तथ्यको उदघाटनलाई हानिकारक मानिंदैन । बरू सत्यको उदघाटन गरिएको हो भन्ने कुरा अवहेलनाको आरोपमा एउटा महत्वूपर्ण प्रतिरक्षा बन्दछ ।’

अशोभनीय अभिव्यक्ति र समाचार

सर्वोच्च अदालतले डा. केसीसँग कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका प्रकाशक एवं प्रवन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया, निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, प्रधानसम्पादक सुधीर शर्मा र तत्कालीन संवाददाता कृष्ण ज्ञवालीमाथिको आरोप स्थापित हुन नसक्ने फैसला गरेको छ । कान्तिपुरको हकमा अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाले मुद्दा हालेका थिए । डा. केसीमाथि कारबाही हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौड्यालले नै न्यायिक टिप्पणी उठाएर प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले डा. केसीको प्रेस विज्ञप्ति, अनसन र अभिव्यक्तिमाथि समेत लामो विवेचना गरेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका तत्कालीन डिन शशी शर्माको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई डा. केसीले तिखो आलोचना गरेका थिए । उनले विज्ञप्तिमार्फत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा नै माग गरे ।

‘हाम्रो न्यायालय न्याय दिने हैन न्यायको किनबेच गर्ने भ्रष्ट र अपराधीहरूसँग मिलेमतो गरेर तिनीहरूको संरक्षण गर्ने तथा इमान्दारहरूलाई दण्डित गर्ने गिरोहको नियन्त्रणमा छ,’ २०७४ साल पुस २४ गते डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘कानून र विधिको शासन हावी हुनुपर्नेमा कानूनलाई निकृष्ट व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम तथा आˆना न्यायिक अपराध छोप्ने खोल बनाइएको यो अवस्थामा हामीसित समस्याको जरोसितै लड्नुको विकल्प छैन । त्यसैले न्यायालयको मर्यादा बचाउन भ्रष्ट र माफिया प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरूद्ध लड्नुको विकल्प छैन ।’ तर दुई दिनपछि सर्वोच्च अदालतमा बयानका क्रममा उनले अदालतप्रति मेरो सम्मान छ भने पनि पराजुलीको हकमा पुरानै धारणा कायम राखे ।

सर्वोच्च अदालतले डा. केसीको वक्तव्य र अभिव्यक्तिलाई ‘अशोभनीय’ भनी टिप्पणी गरेको छ । ‘फैसलामा चित्त नबुझे त्यसको पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन पाउने कानूनी मार्गको अनुशरण गर्न सकिन्छ । तर आदेश वा फैसलाको विषयलाई लिएर न्यायाधीश वा अदालतप्रति जथाभावी बोल्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन’ फैसलामा भनिएको छ, ‘डा. गोविन्द केसीले जुन कुरा प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभयो, सो सर्वथा अशोभनीय देखिन्छ ।’

पेसाले चिकित्सक तथा प्राध्यापक जस्तो प्रतिष्ठित पदमा रहेको र सामाजिक अभियन्ताको रूपमा समेत परिचित व्यक्तिबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा रहेको भाषा र शैली स्वभाविक र मर्यादित किसिमको नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले टिप्प्णी गरेको छ ।

तर उनीमाथि अवहेलनाको आरोपमा कारवाही चलाउँदा भने आधारभूत रुपमा स्वच्छ सुनुवाइको हकको पालना नभएको भनी सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन न्यायिक नेतृत्वको अप्रत्यक्ष आलोचना गरेको छ । ‘जे जसरी र जुन हतारका साथ अनसनस्थलबाट पक्राउ गर्ने, आफ्नो प्रतिरक्षा तयारीको लागि पर्याप्त समय समेत नदिने, अदालत नखुल्दै उपस्थित गराउने र हतारमा वयान गराउने कार्य भयो’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सो कार्य स्वच्छ सुनुवाइका सिद्दान्तको अनुकूल छ भनी मान्न सकिने अवस्था देखिंदैन । एउटा व्यक्तिको आवेशपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति अदालतबाट संस्थागत रुपमा जनाइने प्रतिकृया कदापि आवेशपूर्ण हुनुहुँदैन ।’

अवहेलनाको विषयमा अदालतले पनि उचित कार्यविधी अनुशरण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अदालत परिसर वा इजलासभित्र अभद्र व्यवसाय गर्नेलाई सरह व्यवहार गरिनु उपयुक्त नभएको भनी औंल्याएको हो । डा. केसीले अदालत परिसर बाहिर आवेशपूर्ण प्रतिक्रिया मात्रै दिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो अवस्थामा म्याद दिई सूचना जारी गर्ने आम प्रचलन अनुशरण गरेको भए उपयुक्त हुने राय अघि सारेको हो ।

‘केही घन्टा भित्रै कर्मचारी मार्फत प्रतिवेदन लिने, पेशीसूची निकाल्ने र तत्काल इजलास गठन गरी पक्राउ गर्ने आदेश दिने, हिरासतमा राख्ने, प्रतिरक्षाको लागि समय नदिई भोलिपल्ट अदालत खुल्नुभन्दा अघि नै उपस्थित गराउने जस्ता कार्यहरु स्वच्छ सुनुवाइको दृष्टिले उचित देखिदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘केसीको विज्ञप्ति र अभिव्यक्ति अशोभनीय देखिए पनि कारबाहीमा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको सही रूपमा अनुशरण गरिएको नपाइँदा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भई दुवै दावी खारेज हुने ठहर्छ ।’