सुदूरपश्चिम : यस्तो प्रावधान छ हालै पारित विवादित निजामती सेवा विधेयकमा

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सोमबार पारित भयो। प्रदेशसभाको १०औं अधिवेशनको २५ औं बैठकमा सोमबार उक्त विधेयक पारित भएको हो।

बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ध्वनि मतको आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए। प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले सभामा विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रदेशसभाबाट पारित विधेयकले कानुनको रुप लिनेछ। प्रदेश सरकारले आफैंले नियुक्त गरेका ३३९ जना अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई सीधै स्थायी गर्नेगरी विधेयक ल्याएको हो।

विधेयकमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा यसअघि नियुक्त करारका हलुका सवारीचालक, हेभी सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी कर्मचारीलाई एक पटकका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया पूरा गरी सहायक तेस्रो श्रेणीमा कायम हुने गरी स्थायी गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त प्रावधानको विरोध भएको हो।

तर आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले भने विधेयकका प्रावधानहरूमा कुनै विवाद नरहेको जिकिर गरे। विधेयक एक वर्षअघि प्रदेशसभामा पेश भएको थियो।

सरकारले आरक्षण कोटामा ४९ प्रतिशत छुट्याएर १ सय प्रतिशत मानेर विभाजन गरेको थियो भने संसदीय समितिले ४५ प्रतिशत कोटा छुट्याएर त्यसैलाई १ सय प्रतिशत मानेर विभिन्न समुदायलाई आरक्षण कोटा निश्चित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

महिला ३३ प्रतिशत, दलित १४ प्रतिशत, थारु र रानाथारु १३ प्रतिशत, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य ११ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १० प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र १० प्रतिशत, अपांग ४ प्रतिशत, मधेसी ३ प्रतिशत र मुस्लिमलाई २ प्रतिशत आरक्षण तोकिएको छ।

विद्यार्थी युनियनको आपत्ति

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ को प्रावधानविपरीत अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्न ल्याएको विधेयकमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) सुदूरपश्चिम प्रदेशले विरोध जनाएको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै क्रान्तिकारीले उक्त विधेयकको विरोध गरेको हो। 

संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले समेत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सीधै स्थायी गर्ने परिकल्पना गरेको छैन।

तर सुदूरपश्चिमको गठबन्धन सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा स्थायी गर्ने प्रावधान राखेको छ।

‘यो नितान्त आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रबाहेक अर्को बुझ्न सकिँदैन,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ। सरकार र शक्तिको आडमा स्वच्छ तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा रोक्ने र आर्थिक चलखेलमा नियुक्त गर्ने यो विधेयक एउटा जिम्मेवार युवा विद्यार्थी र नागरिकले मान्नै नसक्ने भन्दै क्रान्तिकारीले विरोध गरेको छ।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP