Trending
अपराध क्षणिक रिस रोक्न नसक्दा मारिँदैछन् निर्दोष आर्थिक पोखराको होटल सरोवर र किङस लाउन्जमा प्रभु बैंकका ग्राहकलाई छुट स्वास्थ्य स्वास्थ्यमन्त्री यादवको वीरमा ३ घण्टा छड्के राजनीति संसद् सचिवालयलाई बजेटको कमी हुँदैन : अर्थमन्त्री राजनीति कर्णाली प्रदेश : मन्त्री शाहलाई भूमि व्यवस्था तथा कृषिको कार्यभार समाज सगरमाथाबाट ओर्लंदा एकजना नेपाली र एकजना बेलायती बेपत्ता समाज गर्मी बढेपछि चितवनका ६० जना कैदीलाई सारियो समाज कैलाश सिरोहिया पक्राउप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीको विरोध राजनीति अनलाइनबाट सुझाव लिएर नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदै पैयूँ राजनीति गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको परिमार्जित आधार पत्र सार्वजनिक

आगामी आवको बजेट सीमा सोह्र खर्ब अठासी अर्ब


काठमाडौँ : राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेको छ। आयोगका अनुसार आगामी आव २०८०।०८१ का लागि रु. १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागिएको हो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोडले कम हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु. १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो तर मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्बले घटाएको छ। सुरुआती विनियोजनको तुलनामा मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ। ‘चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभार समेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ’, आयोगले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आव २०८०।०८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ। उक्त मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवं प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ।​

मध्यमकालीन खर्चसंरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो। ‘नेपाल सरकारको कुल स्रोत आगामी आव २०८०।०८१ का लागि रु. १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०८१/।०८२ का लागि रु. १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ का लागि रु. २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ’, आयोगले भनेको छ।

आयोगका अनुसार आगामी आवको बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ। ‘विषयगत मन्त्रालय वा निकायहरूबाट बढी बजेट माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँड मुताबिक खर्च नहुने अवस्थालाई मनन गरी बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ। आगामी आवका लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा जोड दिइएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP