Trending
flash कृष्णनगरले दियो प्रहरीलाई ‘फायर एक्स्टिङगुइसर’ राजनीति महिला लगानीकर्तालाई ऊर्जा क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : मन्त्री चौधरी राजनीति नेपाल-कतारबीच उच्च शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा सहयोगको समझदारी समाज निजी स्कुलको शुल्क निर्धारण गर्न समिति, १५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक कांग्रेसद्वारा पारित समाज बेरोजगार र अस्थायी कर्मचारीलाई शिक्षक सेवा, लोक सेवा र बैंकका निःशुल्क कक्षा चलाउँदै बिहादी राजनीति नेपाल र कतारबीच आठ क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी समाज जंगलमा लागेको डढेलो बस्तीमा फैलिँदा पाँच घर नष्ट राजनीति स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौती सामना गर्न सक्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री समाज काभ्रेमा सुमो दुर्घटना, चालकसहित १० जना घाइते

आगामी आवको बजेट सीमा सोह्र खर्ब अठासी अर्ब


काठमाडौँ : राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेको छ। आयोगका अनुसार आगामी आव २०८०।०८१ का लागि रु. १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागिएको हो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोडले कम हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु. १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो तर मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्बले घटाएको छ। सुरुआती विनियोजनको तुलनामा मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ। ‘चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभार समेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ’, आयोगले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आव २०८०।०८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ। उक्त मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवं प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ।​

मध्यमकालीन खर्चसंरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो। ‘नेपाल सरकारको कुल स्रोत आगामी आव २०८०।०८१ का लागि रु. १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०८१/।०८२ का लागि रु. १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ का लागि रु. २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ’, आयोगले भनेको छ।

आयोगका अनुसार आगामी आवको बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ। ‘विषयगत मन्त्रालय वा निकायहरूबाट बढी बजेट माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँड मुताबिक खर्च नहुने अवस्थालाई मनन गरी बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ। आगामी आवका लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा जोड दिइएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP