Trending
समाज विराटनगर विमानस्थल आजदेखि सञ्चालनमा आउने समाज प्रतिवेदन लागू गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई बारको १५ दिने अल्टिमेटम खेल मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाली २३ वर्षमुनिकाे फुटबल टोली इन्डोनेसियासँग २–० ले पराजित flash शिवराजमा नेकपा एसकाे फेरि भ्रमकाे खेती, आफू नेकपा एमालेमै रहेकाे राधेश्याम थारूकाे भनाई समाज कानुन व्यवसायीको तयारी : प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआए आन्दोलन समाज फाइजरको एक लाख डोज खोप सोमबार नेपाल आइपुग्ने खेल विकासले च्यासलबाट ए डिभिजन लिग खेल्ने flash सिकेका कुरालाई व्यवहारमा लागु गरे मात्र समाज रुपान्तरणमा टेवा पुग्छः मेयर अधिकारी समाज जयनगर–कुर्था रेलमार्ग नेपाललाई हस्तान्तरण समाज बाढी र डुबानको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री देउवा

प्रदेश नम्बर ५ मा भत्तामा मात्रै साढे चार करोड स्वाहा भ्रमण,

बैठक र गोष्ठीका नाममा तलबभन्दा धेरै खर्च

बुटवल

गएको एक वर्षमा ५ नम्बर प्रदेश सभाका सांसद र कर्मचारीहरुले करोडौँ रकम तलबभत्तामै खर्चेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सेवा, सुविधा र भत्ताका नाममा अस्वाभाविक रकम खर्चिएपछि अर्थशास्त्रीहरुले खर्च प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

उनीहरुले यसलाई ‘वैधानिक लुट’को संज्ञासमेत दिएका छन् । ‘प्रदेशसभाको वैधानिकतलाई टेकेर आर्थिक लाभ लिने प्रतिस्पर्धा चलेको छ’, उनीहरुको टिप्पणी छ ।
यो प्रदेशका प्रदेश सभासदस्यहरुले आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा भत्ताबापतको खर्च मात्रै ४ करोड ६४ लाख ३२ हजार ५ सय १९ रुपैयाँ खर्च गरेको खुलासा भएको छ । यो रकम सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री बाहेकका ७९ जना सांसदको मात्र हो ।

७९ जना प्रदेश सभासदस्यहरूको तलबमा वार्षिक ४ करोड ५९ लाख ८० हजार रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले जानकारी दिए ।
अस्वाभाविक रूपमा बढेको यस्तो खर्च प्रवृत्तिलाई अर्थशास्त्री मनिकर कार्की सङ्घीयता कार्यान्वयनका नाममा त्यसेको वैधानिकतामाथि टेकेर आर्थिक लाभ लिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘प्रदेश सभा सदस्यले भ्रमण, बैठक वा गोष्ठी आदिका नाममा रकम कुम्ल्याउने कर्ममा लागेको देखिन्छ । यस कर्ममा विशेषगरी सत्तापक्ष धेरै अगाडि देखिन्छन् । जुन बेठीक छ । एक हिसाबले यो वैधानिक लुट नै हो’, कार्कीको भनाइ छ ।

लेखा अधिकृत अग्रहरीका अनुसार सांसदहरुको मासिक भत्तामा मात्रै ४ लाख ३२ हजार रूपैयाँ खर्च हुन्छ । यसरी हेर्दा वार्षिक ५१ लाख ९६ हजार रूपैयाँ जान्छ । यसमा ६ जना मन्त्रीको प्रदेश सरकारले र सभामुख र उपसभामुखको खर्चको व्यवस्था छुट्टै हुन्छ ।

सांसदहरूले बैठक भत्ता १ हजार ९समिति र सदनको० गाडी नहुनेलाई ५ सय गाडीभाडा, आवासका लागि मासिक १५ हजार, इन्धन मासिक १ सय ५० लिटर, मोबिल २० लिटर ९वार्षिक० बिजुली, धारा १ हजार ५ सय, सञ्चार २ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्तीका लागि १ हजार ७ सय ५०, अति विशिष्ट सत्कारबापत ३ हजार रूपैयाँ लिँदै आएका छन् ।

यो खर्चको अनुपात हेर्दा सांसदहरूको मासिक तलबभन्दा अन्य सेवा सुविधामा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुनेगरेको देखिन्छ ।
सचिवालयका सहायक लेखापाल अनुज बस्यालका अनुसार विपक्षी दलका नेताको मासिक तलब ५० हजार, प्रमुख सचेतक, सत्तापक्ष, विपक्षी र समितिका सभापतिहरुको मासिक तलब ४८ हजार छ ।

के भन्छन् प्रतिपक्ष दलका मुख्य सचेतक
पाँच नम्बर प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसका सांसद छन् । बहुमत नेकपा रहेको यो प्रदेशमा विभिन्न बहानामा सांसदहरु भ्रमणमा समेत जाने गरेका छन् । तर, काँग्रेस प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमालले भ्रमणबाट कुनै उपलब्धि भएको आफूले नपाएको बताए । उनले भ्रमणमा जाँदा रिपोर्ट नबुझाउने, बुझाए पनि गहन अध्ययन नगर्ने गर्नाले उपलब्धि शून्यजस्तै भएको टिप्पणी गरे ।
‘कुनै पनि कामका नाममा भत्ता लिएपछि त्यसको ठोस उपलब्धि देखिनुपर्ने हो । सभामुख, प्रदेश सभा सदस्य वा त्यो कर्मचारी नै किन नहोस् यसमा ख्याल गर्न जरुरी छ’, हमालको सुझाव छ ।

४३ लाखको भ्रमण कहाँ कहाँ रु
यहाँका सांसद र प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीहरूमा भ्रमणमोह उल्कै देखिएको छ । एक वर्षमै प्रदेश सभाबाट भ्रमण बापत लाखौँ रूपैयाँ सिध्याइएको छ ।
सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीहरूले घुमफिरमा ४३ लाख ५९ हजार ९ सय ५६ रूपैयाँ सकेका छन् । सचिवालयका अधिकृत अग्रहरीले कति सांसद, कर्मचारी, सभामुख, उपसभामुख कुन कुन ठाउँमा गए र कति खर्च भयो भन्ने विवरण भने खुलाउन मानेनन् । ‘एक वर्षमा प्रदेशसभाका सांसद, कर्मचारी र सभामुख, उपसभामुखको भ्रमण खर्च ४३ लाख ५९ हजार हो’, उनले भने ।


५ नम्बर प्रदेशमा जस्तै खर्च अन्य प्रदेशहरूमा पनि हुन्छ । यसरी राज्यको लाखौँ रकम भत्ता, सुविधा र भ्रमणमा खर्च हुँदा राज्यलाई आर्थिक भार थपिन्छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको भ्रमण भत्तामा अस्वाभाविक खर्च हुने गरेको’ कोष तथा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।


प्रदेश सभा सार्वाजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले नियमअनुसार भत्ता र सुविधा लिएको नलिएको बारे समितिले अध्ययन गर्ने बताए । उनले त्यसमा कसैको कमजोरी पाइए कारबाहीको बाटो खुला रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP