Trending
समाज पोखरा हिँडेको सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना flash कृष्णनगर विद्युत केन्द्रद्धारा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सफल flash नेकपा एमाले कपिलवस्तुले मनायो वृक्षरोपण गरि पुष्पलालकाे ४६ औँ स्मृति दिवस flash करोडौका सोलार भन्सार छुट गराउन चलखेल राजनीति प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन एमालेको ‘ह्वीप’ राजनीति मेलम्ची नआएसम्म वैकल्पिक माध्यमबाट काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउनू : मन्त्री यादव समाज ढोरपाटनको प्रकृतिसँग रम्न चाहने पर्यटक सडक सास्तीले बीचैबाट फर्कन्छन् समाज मामाघर गएका बालकको सेप्टिक ट्यांकीमा खसेर ज्यान गयो राजनीति भारतसँगको असमान सम्झौता नसच्याएसम्म नेपालको विकास हुँदैन : डा.बाबुराम समाज पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दलाई भेट्न उद्योगमन्त्री अस्पतालमा

आज सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्दै


१० असार, काठमाडौं : आज सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सात सय ५३ स्थानीय तहले बजेट आज सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्।

७ सय ५३ पालिका मध्ये केहीले भने यसअघि नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहको आगामी आव २०८०/८१ का लागि शनिबारसम्म १२ स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन्। अब सात सय ४१ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहको बजेटको अद्यावधिक अनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मधेश प्रदेशका एक, बागमती प्रदेशका दुई, गण्डकी प्रदेशका पाँच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन्।

असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। चालु आव २०७९/८० का लागि ५२ पालिकाले समयमा बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन्।

मन्त्रालयको वेबसाइटमा उद्धृत सूचनाअनुसार चालु आवमा अहिलेसम्म दुई पालिकाले बजेट ल्याएको जानकारी प्रविष्ट गरेका छैनन्। पछिल्ला वर्षमा धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्। यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ भने बजेट ढिला आउँदा खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ।

समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्नेदेखि बजेट खर्च गर्नमा समस्या महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ।

सङ्घबाट चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा मानिन्छ। सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ। तर स्थानीय तहले बजेट समयमा नल्याउँदा अनुदान रकम पाउनमा समस्या देखिने गरेको छ

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्याङ्कनको एक सूचक मान्ने गरेको छ।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP