Trending
समाज आज पनि देशका केही ठाउँमा हल्का पानी पर्ने राजनीति न्यायालयको गरिमाका लागि निकास दिन प्रधानन्यायाधीशलाई पूर्वन्यायाधीशहरुको आग्रह राजनीति एमाले वडा अधिवेशन आज‚ अध्यक्ष ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने समाज विराटनगर विमानस्थल आजदेखि सञ्चालनमा आउने समाज प्रतिवेदन लागू गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई बारको १५ दिने अल्टिमेटम खेल मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाली २३ वर्षमुनिकाे फुटबल टोली इन्डोनेसियासँग २–० ले पराजित flash शिवराजमा नेकपा एसकाे फेरि भ्रमकाे खेती, आफू नेकपा एमालेमै रहेकाे राधेश्याम थारूकाे भनाई समाज कानुन व्यवसायीको तयारी : प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआए आन्दोलन समाज फाइजरको एक लाख डोज खोप सोमबार नेपाल आइपुग्ने खेल विकासले च्यासलबाट ए डिभिजन लिग खेल्ने

लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र मात्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

लकडाउनपछि पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्नेलगायत कोरोना महामारीविरुद्ध अपनाइने सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थामा परिस्थिति विचार गरी विवरण र कर दाखिल गर्ने प्रक्रिया सरलीकृत गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले लकडाउन खुलेपछि पनि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भई देशभर वा कुनै क्षेत्रमा प्रतिकुल अवस्था सिर्जना भई कर दाताले पेशा, रोजगारी, उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा कठिनाई देखिएमा कर तिर्ने अवधि न्यायोचित तवरले पुनरावलोकन गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

अघिल्लो हप्ता आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई जेठ २५ गतेभित्र आफूले बुझाउनुपर्ने कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर लकडाउनकै अवधिमा कर तिर्न ताकेता गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो अवधि सारेर असार १५ गतेसम्म पुर्‍याइएको छ ।

तर सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेको विरुद्ध अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेसमेतले सर्वोच्च अदालतमा अलग अलग रिट दायर गरेका थिए । दुईवटै रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लकडाउन नखुलेसम्म कर नलिन आदेश दिएको हो ।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP