Trending
राजनीति अपहरणको आरोपमा पाँच जना पक्राउ राजनीति मनमोहन अधिकारी अविचलित कम्युनिष्ट आन्दोलनको पर्याय : ईश्वर पोखरेल राजनीति दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारवाही गर्न शिक्षामन्त्रीले मागिन् निर्वाचन आयोगसँग विवरण राजनीति कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले आज विश्वासको मत लिँदै राजनीति मनमोहन अधिकारीको २५औँ स्मृति दिवस आज समाज बाँकेका किसान चैते धानप्रति आकर्षित समाज ट्र्याक्टरबाट खसेर एकजनाको मृत्यु समाज वनमा लागेको डढेलो गाउँ फैलिँदा १३ घर खरानी अन्तर्राष्ट्रिय पत्नीलाई मुद्दा परेपछि स्पेनका प्रधानमन्त्रीले स्थगन गरे सार्वजनिक जिम्मेवारी राजनीति अहिलेको स्वतन्त्रता र अधिकार कसैको निगाहबाट प्राप्त हैन : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

बागमतीमा सांसदका योजनामा बजेट रकमान्तर गर्न संसदीय समितिको सुझाव

२९ फागुन, हेटौंडा । बागमती सरकार र विपक्षी दलबीचको बजेट विवाद निरुपण गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सभामुख भुवनकुमार पाठकलाई मंगलबार बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समिति संयोजक गोविन्द लम्साल, सदस्यहरु मधुसुदन पौडेल, उद्धव थापा, रत्नप्रसाद ढकाल, रमा आले मगरलगायतले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

समितिले एमाले र राप्रपा सांसदले छनोट गरेका योजनामा रकमान्तर गरेर बजेट दिन र ती आयोजना चैत पहिलो हप्ताभित्र कार्यान्वयन सुरु गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समितिले सासंदहरुले थप गर्न दिएका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुले बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने सुझाव दिएको छ ।

थपिएका आयोजनाहरुमा प्रस्ताव गरिएको बजेट अर्थ विविध वा अन्य शीर्षक अन्तर्गतको पँुजीगत तर्फको विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले आफू अन्तर्गतका कार्यालयमार्फत थपिएका योजना कार्यान्वयन गराउन पनि सुझाव दिइएको संयोजक लम्सालले बताए ।

१७ फागुनमा बसेको प्रदेशसभा बैठकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले विपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाको सांसदहरुको योजना समेट्न गरेको लिखित सहमति कार्यान्वयनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले विज्ञसहितको छलफलबाट ११ दिनमा प्रतिवेदन तयार गरी सभामुख पाठकलाई बुझाएको हो । उक्त प्रतिवेदन मंगलबार नै बस्ने प्रदेशसभा बैठकले पास गरेर प्रदेशसभाले समितिको सुझावका आधारमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने संयोजक लम्सालले जानकारी दिए ।

समितिले सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आगामी चैत पहिलो हप्ताभित्रको समय सीमा तोकेको लम्सालले बताएका छन् ।

१ असारमा बागमती सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा महत्वपूर्ण योजना छुटेको भन्दै नेकपा एमाले र राप्रपाले प्रदेशसभा अवरोध गरेर बजेट पारित नै गर्न दिएनन् । त्यसपछि १८ असारमा एमाले र राप्रपा सांसदले दिएका योजना बजेटमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो ।

सहमतिपछि २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहमतिअनुसार बजेटमा योजना समेट्ने निर्णय भएको र हालसम्म कार्यान्वयन नभएको संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर सरकारले एमाले र राप्रपाका सांसदको योजना बजेटमा समावेश नगरेपछि १५ फागुनमा सुरु भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका थिए ।

त्यसपछि सरकार र विपक्षी दलहरुको छलफलबाट संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP