Trending
flash लुम्बिनी प्रादेशिक सडक गुरुयोजना टुंग्याउन सुझाव संकलन सुरु राजनीति लेबनान र इजरायलका नेपालीको अवस्थाबारे ‘अपडेट’ भई आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन समाज पशुपति विकास कोषले नै गौशालास्थित धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्ने राजनीति मन्त्रिपरिषद्‌का यी हुन् पछिल्ला २१ निर्णय (सूचीसहित) समाज काठमाडौंबाट ओखलढुंगा प्लेन जान थाल्यो, भाडा कति? समाज ब्रोइलरको मासुमा बिक्रेताको मनपरी मूल्य, किलोमा ८० रुपैयाँसम्मको फरक राजनीति हवाई यात्रा सहज बनाइरहेको छु : मन्त्री पाण्डे अन्तर्राष्ट्रिय इजरायली आक्रमणबाट लेबनानमा विस्थापितको संख्या झण्डै १२ लाख पुग्‍यो समाज लाभग्राहीहरूको विवरण तत्काल पठाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन अन्तर्राष्ट्रिय इजरायली आक्रमणको विरोधमा बगदादमा प्रदर्शन

बागमतीमा सांसदका योजनामा बजेट रकमान्तर गर्न संसदीय समितिको सुझाव

२९ फागुन, हेटौंडा । बागमती सरकार र विपक्षी दलबीचको बजेट विवाद निरुपण गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सभामुख भुवनकुमार पाठकलाई मंगलबार बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समिति संयोजक गोविन्द लम्साल, सदस्यहरु मधुसुदन पौडेल, उद्धव थापा, रत्नप्रसाद ढकाल, रमा आले मगरलगायतले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

समितिले एमाले र राप्रपा सांसदले छनोट गरेका योजनामा रकमान्तर गरेर बजेट दिन र ती आयोजना चैत पहिलो हप्ताभित्र कार्यान्वयन सुरु गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समितिले सासंदहरुले थप गर्न दिएका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुले बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने सुझाव दिएको छ ।

थपिएका आयोजनाहरुमा प्रस्ताव गरिएको बजेट अर्थ विविध वा अन्य शीर्षक अन्तर्गतको पँुजीगत तर्फको विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले आफू अन्तर्गतका कार्यालयमार्फत थपिएका योजना कार्यान्वयन गराउन पनि सुझाव दिइएको संयोजक लम्सालले बताए ।

१७ फागुनमा बसेको प्रदेशसभा बैठकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले विपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाको सांसदहरुको योजना समेट्न गरेको लिखित सहमति कार्यान्वयनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले विज्ञसहितको छलफलबाट ११ दिनमा प्रतिवेदन तयार गरी सभामुख पाठकलाई बुझाएको हो । उक्त प्रतिवेदन मंगलबार नै बस्ने प्रदेशसभा बैठकले पास गरेर प्रदेशसभाले समितिको सुझावका आधारमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने संयोजक लम्सालले जानकारी दिए ।

समितिले सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आगामी चैत पहिलो हप्ताभित्रको समय सीमा तोकेको लम्सालले बताएका छन् ।

१ असारमा बागमती सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा महत्वपूर्ण योजना छुटेको भन्दै नेकपा एमाले र राप्रपाले प्रदेशसभा अवरोध गरेर बजेट पारित नै गर्न दिएनन् । त्यसपछि १८ असारमा एमाले र राप्रपा सांसदले दिएका योजना बजेटमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो ।

सहमतिपछि २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहमतिअनुसार बजेटमा योजना समेट्ने निर्णय भएको र हालसम्म कार्यान्वयन नभएको संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर सरकारले एमाले र राप्रपाका सांसदको योजना बजेटमा समावेश नगरेपछि १५ फागुनमा सुरु भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका थिए ।

त्यसपछि सरकार र विपक्षी दलहरुको छलफलबाट संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP