Trending
राजनीति प्रतिनिधिसभाले पारित गर्‍यो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ राजनीति भारत भ्रमणमा जानुअघि मुख्यमन्त्री साहले भने- कुनै पनि आतंककारी गतिविधि नेपाललाई अस्वीकार्य अन्तर्राष्ट्रिय म्यान्माका अधिकारीहरू सुकीको बङ्गला लिलामीमा चौथो पटक असफल भए राजनीति वर्तमान शासन व्यवस्थाको विकल्प छैन तर सरकार चाहिँ इमानदार हुनुपर्छ : प्रचण्ड मनोरन्जन ‘एलओडीले छ वसन्तमा धेरै पालुवा फेरेको छ’ शिक्षा किन सरकार-शिक्षकबीच हुन सकिरहेकाे छैन सहमति ? राजनीति ‘संविधान संशोधन गरेर शिक्षकलाई संघअन्तर्गत राखौँ, नत्र गोहीका आँसु ननिकालौँ’ समाज धरानबाट हराएको बस विराटनगरमा भेटियो राजनीति सोमबारको संसद् बैठकमा अश्लील बोलेको छैन : पूर्वमन्त्री आले राजनीति सरकारले शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्किने वातावरण बनाओस्ः सांसद खतिवडा

उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सरकारी वरीयताक्रममा राख्नुपर्छ : चन्द्र ढकाल


काठमाडौँ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले तोकेको वरीयताक्रम (प्रोटोकल) मा उद्योगी व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई पनि स्थान दिइनुपर्ने माग राखेका छन्। उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितासहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र तयार पार्नुपर्ने बताएका छन्।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीले गरेको भेटघाटमा उनले अहिले सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्म सबैको मनोबल खस्किएको र समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको अवस्थामा समाधान गर्न गम्भीर पहल आवश्यक रहेको बताए।

उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएर नयाँ लगानी थप्नसक्ने अवस्थामा नरहेको पनि उनको भनाइ छ।

“पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदा पनि लगानी भएको छैन। उद्योगी व्यवसायीले लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सकेका छैनन्। नयाँ व्यवसायी बजारमा आउन सकेका छैनन्‚” अध्यक्ष ढकालले भने, “अहिले देखिएका यस्ता अनेकौँ समस्या समाधानको पहल गर्नका वित्तीय दायित्व नपर्ने गरी लागि निजी क्षेत्रसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारले ठूलै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ।”

अध्यक्ष ढकालले अवैध आयात बढेका कारण एकातर्फ सरकारी राजस्व गुमेको र अर्कोतर्फ व्यवसायीले पनि समस्या खेप्नुपरेको बताए।

सो अवसरमा अर्थमन्त्रीसमक्ष महासंघले विकास आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, पहुँच मार्ग, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका कामलाई छिटोछरितो बनाउन सरकारी निकायबाट सहजीकरण हुनुपर्ने माग राखेको थियो।

नियामकीय निकायको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीले पानुपर्ने रकम चाँडै भुक्तानी गर्ने, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद चाँडै सुल्झाइनुपर्ने, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेलगायत सुझाव निजी क्षेत्रले दिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा प्रणाली नबिग्रने गरी सहज र लचक व्यवस्था ल्याइनुपर्ने पनि निजी क्षेत्रको माग छ।

चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनलाई सहज बनाइनुपर्ने, पुँजीकोष व्यवस्थापनका लागि लचिलो नीति लिइनुपर्नेलगायत विषय निजी क्षेत्रले उठाएको छ।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
२०७६ माघ १४, मंगलवार ०८:०४ गते

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP