मनहरीका किसानको दूध बेच्ने जिम्मा गाउँपालिकाले लियो, १५–१५ दिनमा भुक्तानी

मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्र मनहरी गाउँपालिकाका दूग्ध उत्पादक किसानले अब गाउँपालिका कार्यालय मार्फत दूध बिक्री गर्ने भएका छन् ।

गाउँपालिकाको पशुपन्छी विकास शाखाका अनुसार अब किसानहरुले १ कात्तिक ०८१ बाट गाउँपालिकामार्फत दूध बिक्री गर्ने छन् ।

मनहरीका किसानहरुले यसअघि जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, मकवानपुरलाई दूध बिक्री गर्दै आएका थिए । जिल्ला संघले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान र निजी दुग्ध उद्योगहरुलाई बिक्री गर्दै आएको थियो ।

जिल्ला संघबाट दूध बिक्री गर्दा भुक्तानी लामो समयसम्म रोकिएको गुनासोपछि गाउँपालिकाले आफैं किसानबाट उत्पादित दूधको जिम्मा लिएको हो ।

मनहरीका ६ वटा दुग्ध सहकारीमा एक हजार ४०० जना दुग्ध उत्पादक किसान आवद्ध रहेको शाखाले जनाएको छ ।

१ नम्बर वडामा क्षितिज दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, ३ नम्बर वडामा चुरियामाई महिला जीवन वातावरण स्वाबलम्बन बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था, नमूना कृषक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र साना किसान सहकारी संस्था, ७ र ८ नम्बर वडा कार्य क्षेत्र भएको साना किसान सहकारी तथा ६ नम्बर वडामा संयुक्त जनजागृति दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था छन् ।

कृषकहरुले दुःख गरेर उत्पादन गरेको दूधको मूल्य समयमै नपाएको कारण गाउँपालिकाले नै यसको जिम्मा लिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेती बताउँछन् ।
गत आार्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार यी ६ वटा सहकारीबाट वार्षिक २१ लाख ६५ हजार ६ सय ७ लिटर दूध उत्पादन भएको छ । दैनिक सरदर ६ हजारभन्दा बढी दूध उत्पादन हुने गरेको जनाइएको छ ।

गाउँपालिकाका पशुपन्छी शाखा प्रमुख डा. प्रदीप बर्तौलाले सहकारीमा आबद्ध किसानको मात्रै दूध खरिद गर्ने बताए । गाउँपालिकामा सहकारी बाहिरबाट आफ्नै तरिकाले दूध बिक्री गरिरहेका किसान पनि छन् ।

गाउँपालिकाले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१९ नेवारपानीमा अवस्थित हेटौंडा डेरी इण्डष्ट्रिज प्रालीसँग मंगलबार दूध खरिदबिक्रीका लागि सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा गाउँपालिका अध्यक्ष कालाखेती र उद्योगका महाप्रबन्धक उदयराज पण्डितले हस्ताक्षर गरेका छन् । गाउँपालिका केन्द्र रजैयाबाट हेटौंडा डेरी उद्योग करिब एक किलोमिटरको दुरीमा छ ।

सम्झौतामा दूधको गुणस्तरअनुसार मूल्य निर्धारण गरेर भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने, भुक्तानीमा ढिलाइ भएमा उद्योग पक्षले तिर्नुपर्ने जरिवानालगायतको विषय समेटिएको छ ।

गाउँपालिकाले कृषकहरुलाई दूध बिक्री वापतको भुक्तानी १५–१५ दिनमा गर्ने सुनिश्चितता पनि गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष तथा कृषि उपज संकलन तथा बिक्री सेवा केन्द्र संयोजक रञ्जन कालाखेतीले जानकारी दिए । ‘हामी अब कृषकसँग दूध खरिद गर्छौ, हामी नै डेरीलाई दूध बिक्री गरेर कृषकलाई आधा–आधा महिनामा भुक्तानी दिन्छौं,’ उनले भने ।

कृषकहरुले दुःख गरेर उत्पादन गरेको दूधको मूल्य समयमै नपाएको कारण गाउँपालिकाले नै यसको जिम्मा लिएको अध्यक्ष कालाखेती बताउँछन् । ‘दिनरात घाँसदाउरा गरेर कृषकले यति दुःखका साथ दूध उत्पादन गरेको हुन्छ । त्यसको पैसा उनीहरुले लामो समयसम्म पनि नपाउँदा स्थानीय सरकारले कृषकको दूधको जिम्मा लिनुपरेको हो,’ उनले सुनाए ।

कालाखेतीले कृषकहरुले अब दूधको भुक्तानीको विषयमा कुनै चिन्ता लिनु नपर्ने बताए । गाउँपालिका र कृषकबीच सम्झौता भएपछि ‘मिल्क होलिडे’को समस्या पनि नहुने अध्यक्ष कालाखेतीको दाबी छ । प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, बन्द हड्तालबाहेक दशैंको तीन दिन र दीपावलीको दुई दिन दूध खरिदबिक्री बन्द हुने जनाइएको छ ।

मनहरी–३ हाँडिखोलास्थित चुरियामाई महिला जीवन वातावरण स्वाबलम्बन बहुद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष अनिल पुडासैनीले गाउँपालिकासँगको सम्झौतापछि किसानहरु खुशी भएको प्रतिक्रिया दिए । दूधको भुक्तानी रोकिँदा तनावमा रहेका किसानलाई गाउँपालिकाको प्रतिबद्धताले आशा जगाएको उनले सुनाए ।

‘हामीले विश्वास गरेर गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेका छौं । गाउँपालिकाले यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । पुडासैनीले भुक्तानी नियमित भए मात्रै पनि किसानहरुको पलायन रोकिनेमा विश्वस्त भए । दूध बिक्री वापत्को रकम नपाउँदा मनहरीका धेरै किसान कृषि पेशाबाट पलायनको तरखरमा रहेको उनले बताए ।

पशुपन्छी शाखा प्रमुख डा. बर्तौलाले मनहरीका धेरै किसानको ३ देखि चार महिनासम्मको दूधको भुक्तानी अझै आउन बाँकी रहेको बताए । उनले हेटौंडा डेरी उद्योगले भुक्तानीमा ढिलाइ गरे पनि गाउँपालिकाले किसानलाई अग्रिम भुक्तानी दिने उल्लेख गरे । कृषि उपज संकलन तथा बिक्री सेवा केन्द्रबाट १५ दिनमा भुक्तानीको व्यवस्था हुने र उद्योगबाट महिना बितेपछि प्राप्त हुने रकम केन्द्रमा जम्मा हुने उनको भनाई छ ।

कसरी हुन्छ भुक्तानी ? समयमै नभए ०.५ प्रतिशत हर्जना

गाउँपालिका र हेटौंडा डेरीबीचको सम्झौतामा गुणस्तर कायम रहेको दूध मात्रै खरिद बिक्री हुने उल्लेख छ । तोकिएको न्युनतम गुणस्तर कायम नभए दूध खरिद नगरेमा वा फिर्ता गरेमा कुनै दाबी गर्न नपाइने जनाइएको छ ।

गाउँपालिका कार्यालय र दूध उद्योगबीच खरिदबिक्री सम्झौता भएको छ ।
सरकारी दररेटअनुसार नै खरिदबिक्री गरिने र सरकारले कच्चा दूधको मूल्य वृद्धि गरेमा गाउँपालिका र उद्योगबीच समझदारीमा मूल्य हेरफेर हुने उल्लेख छ । कच्चा दूधको ढुवानी सहकारीको दूध चिस्यान केन्द्रबाट चिसो भएको दूध उद्योगले नै गर्नेछ ।

दूधको ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्च उद्योगले नै व्यहोर्नेछ । तातो दूधको हकमा भने गाउँपालिकाले उद्योगसम्म दूध ढुवानी गर्नेछ । तातो दूधको ढुवानी वापत उद्योगले १ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाले बिक्री गरेको दूधको चलानी उद्योगलाई नियमित रुपमा उपलब्ध गराउने, गाउँपालिकाले हरेक महिनाको १५–१५ दिनको अवधिभरमा प्राप्त दूधको रसिदको विस्तृत विवरण उद्योगलाई पठाउनु पर्नेछ । उक्त विवरण उद्योग र गाउँपालिकाले पुनः रुजु गरिसकेपछि उद्योगले एक महिनाको एकमृष्ठ रकम भुक्तानी अर्को महिनाको ७ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ ।

भुक्तानीको अन्तिम समय अर्थात महिनाको पहिलो ७ दिन कटेमा उद्योगले गाउँपालिकालाई हर्जना स्वरुप कुल रकमको ०.५ प्रतिशतका दरले थप भुक्तानी गर्नुपर्ने पशुपन्छी विकास शाखा प्रमुख डा. बर्तौलाले जानकारी दिए ।

गाउँपालिका र उद्योगबीच २०८२ असार मसान्तसम्म सम्झौता लागु हुने जनाइएको छ ।