सरकारबाट समाजवादी पार्टीकोे बहिर्गमन, प्रदेश २ मा पनि सरकार परिवर्तनको संकेत

संविधान संशोधनको मागसहित सरकारमा सामेल भएको १९ महिनापछि संघीय समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेको छ ।  

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग संविधान संशोधन गर्ने सहमति गर्दै गएको २०७५ जेठमा सरकारमा सामेल भएको समाजवादी १९ महिनापछि सरकार छाडेकाे हाे ।  

सरकारमा सहभागी हुँदाका बेला आफूहरुसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री उदासिन भएपछि बाध्य भएर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिएको पार्टीले जनाएको छ । 

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष रहनुभएका उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा सहभागी भएको थियो । सरकारमा सहभागी हुँदा उसले सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग दुई बुँदे सहमति गरेको थियो । 

२०७५ जेठ १४ गते भएको सहमतिमा समाजवादी पार्टीले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरुका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरु देश र नागरिकको पक्षमा आपसी सहमतीका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गर्ने उल्लेख थियो । यस्तै सरकारले गर्न सक्ने कामहरु सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गर्ने पनि उल्लेख गरिएको थियो । 

यही सहमतिको आधारमा २०७५ जेठ १८ गते पार्टीका अध्यक्ष यादव उपप्रधानसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र पार्टीकै मोहम्मद इस्तियाक राईले शहरी विकास मन्त्रीको सपथ लिनुभएको थियो ।  

सरकारमै सहभागी भएका बेला २०७६ वैशाख २४ मा डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता भएसँगै पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको थियो । 

त्यसपछि पनि सत्ता सहयात्रामा साथ दिँदै आएको समाजवादी पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने वेवास्ता गर्दै आउनुभएको थियो । 

सरकारमै सहभागी भएर सरकारकै विरोध गर्दै हिँडेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री यादवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो नगर्न पटक पटक सचेत पनि गराउनुभएको थियो । संघीय समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा सरकारको आलोचना गर्दै आउनुभएको थियो । 

एक महिनाअघि गएको मंसिर ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा विभागीय जिम्मेवारी हेरफेर गरिदिनुभएको थियो । यस्तै समाजवादी पार्टीबाट नियुक्त भएका राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीलाई बर्खास्त गर्नु भएको थियो ।  

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका बेला भारतमा रहेका उपेन्द्र यादवले यसप्रति आपत्ति जनाए पनि सरकार भने छाड्नु भएको थियो । यादवले सरकार छाडिदिए हुन्थ्यो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी हेरफेर गरिदिएको भन्ने धेरैले अर्थ लगाएका थिए ।

यसैबीचमा गएको पुस २ गते सत्तारुढ दल नेकपाले विपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग राष्ट्रिय सभा चुनावमा तालमेल गर्ने दुई बुँदे सम्झौता गरेसँगै समाजवादी पार्टी सशंकित बनेको थियो ।  

सत्तासहयात्री दललाई पाखा लगाउँदै विपक्षी दलसँग सम्झौता गरेपछि समाजवादीलाई झनै सरकार छाड्ने दवाब परेको थियो । सरकारमा सहभागी भएर पनि संविधान संशोधन गराउन नसकेको, आन्दोलनमा उठेका मुद्दालाई भुलेको, पार्टीले मधेसको मागलाई छाड्दै गएको भन्ने आरोप मधेसवादी दललाई लाग्दै आएको थियो ।

यस्तो आरोपलाई गलत देखाउन र फेरि पनि नागरिकसँगै सडकमा जान उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्ने अघिल्लो दिन सोमबार संविधान संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लिएर जानुभयो । 

तर प्रधानमन्त्रीको असहमतिपछि कानुन मन्त्रीको हैसियतमा यादवले बैठकमा पेश गर्न लगेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश नै हुन पाएन । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्नै नहुने भन्ने नभए पनि सबै दलसँगको सहमतिमा प्रस्ताव ल्याउनु पर्नेमा राजनीतिक स्टण्डबाजीका लागि यस्ता प्रस्ताव नल्याउन यादवलाई सचेत गराउनुभएको थियो । 

संविधान संशोधनका लागि सरकारमा गएको तर संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गरेपछि सरकारमा रहिरहनुको औचित्य नरहेकाले पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा पुगेको पार्टीका उपाध्यक्ष रकम चेम्जोङले बताउनुभयो ।

सरकारमा सहभागी भएको १९ महिना बित्दा पनि सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूहरुको मागप्रति उदासीन बनेको र प्रस्ताव लैजाँदा पनि बैठकमै पेश हुन नदिएपछि बाध्य भएर सरकार छाड्न परेको उहाँले बताउनुभयो ।  

सरकारमा जाने बेला भएको सहमतिबाट पछि हटेको र सहमतिलाई एकतर्फी रुपमा तोडेको प्रष्ट भएकाले नैतिकताको आधारमा सरकारमा बसिरहन औचित्य नभएकाले राजीनामा दिएको मन्त्री यादवले दिनुभएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ । 

समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै अब के हुन्छ भन्ने चासो उब्जिएको छ । सत्तारुढ दलसँग बहुमत रहेकाले समाजवादी पार्टी सरकारबाट बारिए पनि सत्ता समिकरणमा कुनै असर पर्दैन । 

सत्ताबाट बाहिरिने समाजवादी पार्टीको अस्वभाविक निर्णय नभई सरकारबाट बाहिर पठाउने रणनीति स्वरुप नै समाजवादी पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीले लामो समयदेखि वेवास्ता गर्दै आउनु भएको कतिपयको बुझाइ छ ।  

सरकारबाट बाहिरिएको समाजवादीलाई प्रदेश २ मा पनि धक्का पुग्न सक्ने विश्लेषण कतिपयको छ । प्रदेश २ मा अहिले समाजवादी नेतृत्वमा राजपासहितको गठबन्धन सरकार छ ।

राजापाले सत्तारुढ दल नेकपासँग एक साताअघि राष्ट्रिय सभा चुनावमा तालमेलका लागि गरेको सहमतिलाई प्रदेश २ मा सरकार हेरफेर हुने संकेतको रुपमा लिइएको छ ।

प्रदेश २ मा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ठूलो दलको रुपमा छ । अब प्रदेश २ मा नेकपा र राजपाको सरकार बन्ने हो भन्ने प्रश्नमा राजपा महासचिव राजेशमान सिंहले अहिले नै त्यस्तो अवस्था आइनसकेको प्रतिकृया दिनुभयो ।