जलहरीले ओझेलमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पुनर्संरचना

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सुनको जलहरी निर्माण गरेर त्यसलाई मन्दिरमा राखिसकेको छ । यसअघि चाँदीको जलहरी रहेकोमा सुनको राख्ने काम धर्मसंस्कृति विपरीत भयो भनी कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् । २०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पशुपतिमा दाहाल थरका नेपाली पुजारी नियुक्त गर्ने भनेर गरेको निर्णयपछि यो अर्को ठूलो विवादास्पद निर्णय हो ।

चाँदीको जलहरी हुनुपर्ने मत राख्नेहरूको तर्क अनुसार, पशुपतिमा पहिलेदेखि नै चाँदीको जलहरी थियो भने अहिले त्यसको साटो सुनको जलहरी राख्नु आवश्यक थिएन । तर ओली सरकारले चाँदीको साटो किन सुनकै जलहरी राख्ने निर्णय गर्‍यो भन्नेबारेमा स्पष्ट र वस्तुपरक जवाफ दिनसकेको छैन । उल्टो उसले सुनको जलहरी राख्दा पनि केही फरक नपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।

पुरातत्वमाथि खेलाँची

प्राचीन स्मारक ऐनमा स्मारकहरूलाई नष्ट गर्न, भत्काउन, स्वरुप परिवर्तन गर्न र विरुप पार्न नहुने व्यवस्था छ । विभिन्न धार्मिक मान्यता र दृष्टिकोणको आधारमा हेर्दा पशुपतिमा सुनको साटो चाँदीको जलहरी राख्नुपर्ने दाबी उनीहरूको हो ।

प्रदेश सांसद एवं कोषका पूर्व कोषाध्यक्ष नरोत्तम वैद्यका अनुसार, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको र प्राचीन स्मारकको रूपमा संरक्षण हुनुपर्ने पशुपतिनाथका सम्पदाहरूमा जथाभावी गर्ने काम भयो ।

‘अरूलाई दण्ड र जरिवाना हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पालना गर्नुपर्दैन ? पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मान्नुपर्दैन ?’ उनी भन्छन्, ‘यसबारे संवेदनशील हुनुपर्ने पुरातत्व विभागले झनै बदमासी गरेको देखिन्छ ।’

प्रदेश सांसद वैद्य पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले दोहोरो भूमिका खेलेर बदमासी गरेको आरोप लगाउँछन् । गौतमले एकातिर प्राचीन स्मारकको स्वरुप परिवर्तन गर्न हुँदैन भनेर आवाज उठाए जस्तो गरे भने अर्कोतर्फ अनुगमन समितिमा बसेर सुनको जलहरी निर्माण गर्ने कामलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकारे ।

सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा उनले पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाउने विषय पुरातात्विक भन्दा पनि धार्मिक प्रकृतिको रहेको दाबी गरेका छन् । अन्तिममा उनले त्यो विवाद पुरातत्व विभागसँग सम्बन्धित नै नरहेको भनी आफू विवादबाट भाग्न खोजेका छन् ।

पशुपति क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रदेश सांसद वैद्यको विचारमा निरञ्जन निराकार स्वरुपमा रहने, नांगै बस्ने र बाघको छाला ओढ्ने पशुपतिनाथका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर सामन्ती महादेव बनाउने खेल भएको हो ।

राजा महाराजाहरूले तामझाम गर्न र आफ्नो शिलालेख स्थापित गर्न निर्माण लगायतका विभिन्न काम गर्ने चलनलाई गणतन्त्रकालका जनप्रतिनिधिहरूले पनि निरन्तरता दिनु गलत भएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘म कोषाध्यक्ष हुँदा पनि बेलाबेलामा यस्ता प्रयास हुन्थे, तर अहिले रोक्नुपर्नेले सकेनन् ।’

जलहरीकै विषयमा सुन नै चाहिन्छ भन्ने सरकारी अधिकारीहरू पनि छन् । प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको आरोप खेपेका पर्यटन सचिव यादव कोइरालाले लिखित जवाफमा भने सरकारकै निर्णयको बचाउ गरेका छन् ।

‘हाल चाँदीको जलहरी चुहिन गई गर्भगृहमा समेत असर परेर पशुपतिनाथको मन्दिर भत्किने अवस्थामा पुगेकोले’ लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘सुनको पीठिकाबाट यसलाई बचाउने काम भएको मात्र हो ।’

उनको दाबी अनुसार, चाँदीको जलहरीले मन्दिर भत्किने जोखिम हुन्थ्यो भने अब सुनको जलहरी राखेपछि त्यो टरेको छ । उनले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न नहुने भन्ने विषयमा ताम्रपत्र, भोजपत्र, श्रुति, स्मृति, धर्मशास्त्र, किंबदन्ती, इतिहास, कानून कतै पनि केही उल्लेख नभएकाले राख्न हुन्छ भनी जिकिर गरेका छन् ।

धार्मिक थलोमा राजनीति

पशुपतिको संरक्षणमा चासो राख्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको विचारमा मुलुक धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा राज्यको प्रतिनिधित्व हुनु नै गलत थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पनि कोषको कानून परिवर्तन हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यसको पहल हुनसकेको छैन ।

‘धार्मिक र आध्यात्मिक व्यक्तिहरूको बाहुल्य रहने गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पुनर्संरचना हुनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘प्रशासनको नेतृत्वका लागि सरकारले आफ्नो अधिकारी खटाउन सक्ला । तर पशुपति क्षेत्र विकास कोष नै सरकारले चलाउँछु भन्ने मान्यता राखेर अघि बढ्नु गलत हो ।’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य नरोत्तम वैद्यका अनुसार, संविधानमा नै मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुने भनिएपछि सरकारले धर्ममा हस्तक्षेप गर्नु गलत हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ट्रष्टको अवधारणामा जानुपर्नेमा राजतन्त्रकालमा झैं राजा संरक्षक अनि रानी अध्यक्ष भएजसरी चलाउन खोज्नु गलत हुने उनी बताउँछन् ।

‘अहिले भक्तालुहरूबाट चन्दा र दान उठाएर जलहरी बनाएको भए के बिग्रन्थ्यो ? मन्दिरकै पैसा र सुन खर्च गरेको भए पनि हुनेथियो’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर राजस्व जथाभावी खर्च गर्ने र आफ्नो नाम शिलापत्रमा लेखाउनका लागि रमिता देखाउने काम भयो । कम्युनिष्ट सिद्धान्त अनुसार नास्तिक भएर पनि किन पशुपति आएको हो ? यो भोटको राजनीति नभए के हो ?’

सरोकारवालाहरूका अनुसार, पशुपतिमा जलहरी बनाउने क्रममा यसपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्मले हस्तक्षेप गरे । हत्तपत्त मन्दिर र धार्मिक स्थलमा नजाने प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिमा गएर पूजाआजा मात्रै गरेनन्, रुद्राक्षको माला लगाएर जलहरीका लागि सरकारका तर्फबाट ३० करोड सहयोग हुने घोषणा गरे ।

जलहरी निर्माण भएपछि पशुपति मन्दिरको भित्रपट्टि पूर्व-उत्तर कुनामा उनको नाम सहितको ताम्रपत्र बनाएर ठोकिएको छ । प्रदेश सांसद समेत रहेका वैद्य भन्छन्, ‘सरकारको बजेटमा आफ्नो नाम र कीर्ति राख्न यो फट्याइँ भएको हो । गणतन्त्रमा पनि राजा-महाराजालाई झैं शिलालेखमा नाम राख्ने रहर सवार भएको छ ।’

पुनर्संरचना हुन नसकेको कोष…

२०६५ साल पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पशुपतिबाट भारतीय भट्टहरू हटाई नेपाली पुजारी नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसबारे परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो भने चौतर्फी विरोधपछि सरकारले त्यो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

त्यो मुद्दाको फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथको मन्दिर सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेर आदेश दिएको थियो । त्यतिबेला फैसलामा भनिएको थियो, ‘श्री पशुपतिनाथको पूजाआजा, पुजारी नियुक्ति, पशुपतिनाथको गुठी, गुठी समेतबाट प्राप्त आय व्यवस्थापन समेतका धर्मसँग सम्बन्धित परम्परागत चलिरहेका मामिलामा राज्यले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिएन ।’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सर्वोच्च निकाय मानिने सञ्चालक परिषदको संरचना हेर्ने हो भने १७ सदस्यीय समितिमा पशुपतिनाथका मूल भट्ट र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बाहेक सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कोषका अध्यक्ष रहने पर्यटनमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

सात सदस्य सहित कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिव पर्यटनमन्त्रीबाटै नियुक्त हुने भएकाले उनीप्रति उत्तरदायी हुने देखिन्छ । कोषको आर्थिक कारोबारको नियन्त्रण गर्ने कोषाध्यक्ष र प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने सदस्य सचिव सोझै पर्यटनमन्त्रीले नियुक्त गर्छन् ।

कोषको संरचना हेर्दा पर्यटनमन्त्रीको निणर्ायक भूमिका हुने वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ । ‘त्यसैले त पशुपति क्षेत्र विकास कोष अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक भर्तीकेन्द्र भयो भनिरहेको छु’ उनी भन्छन्, ‘पशुपतिनाथ क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने यिनीहरूबाट पार लाग्दैन । कोषमा आस्थावान मानिस आउनुपर्छ ।’

भारतका कतिपय मन्दिरको व्यवस्थापनको उदाहरण दिंदै सर्वोच्च अदालतले मन्दिर व्यवस्थापनलाई सरकारका तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने विषयलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यो फैसलामा सर्वोच्च अदालतले हिन्दू धर्म तथा संस्कृतिका प्रतिष्ठित विद्वान, अर्थविद् र योजनाकार मध्येबाट छनोट हुने गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पुनर्संरचना गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री संरक्षक अनि पर्यटनमन्त्री अध्यक्ष रहेर राज्यका पदाधिकारीहरूको नै बाहुल्य हुने गरी बनेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष संविधानका दृष्टिकोणले असान्दर्भिक भइसकेको छ । न्यायाधीश तपबहादुर मगर र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको इजलासले २७ पुस २०६६ मा अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरी त्यसको सुझावका आधारमा कोषको पुनर्संरचना गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश केदारनाथ आचार्यको नेतृत्वमा पशुपतिबारे अध्ययन गर्न समिति समेत गठन गरेको थियो । पछि दबाब थेग्न नसकेर संयोजक आचार्यले राजीनामा दिएपछि सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनले कानून निर्माण गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई राज्यको हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि त्यस अनुसार कानून निर्माण गर्ने र पुनसर्ंरचना थाल्ने काम हुनसकेको छैन ।

‘समितिको सुझाव अनुसार कोषको पुनर्संरचना गरेर आस्थावान व्यक्तिहरू पशुपतिको सेवामा लागेको भए यति धेरै समस्या हुने थिएन । अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष राजनीतिको अखडा भएको छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘पशुपतिमा धार्मिक रूपमा हुने नीतिगत निर्णयका लागि स्वायत्त संयन्त्र बनाउनुपर्छ र सदस्य सचिव सरकारले तोकेको प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘अहिलेको कोषलाई रूपान्तरण नगरेसम्म संविधानमा भएको धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था पशुपतिमा लागू हुन सक्दैन । आ-आफ्ना मानिस भर्ती गरेर जे मन लाग्यो, त्यही गरेपछि कसरी पशुपतिको विकास हुन्छ ?’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद् संरचना

प्रधानमन्त्री संरक्षक
पर्यटनमन्त्री अध्यक्ष
संस्कृति हेर्ने योजना आयोगको सदस्य सदस्य
मूल भट्ट, पशुपतिनाथ मन्दिर सदस्य
सचिव, पर्यटन मन्त्रालय सदस्य
सचिव, गृह मन्त्रालय सदस्य
सचिव, भौतिक मन्त्रालय सदस्य
मेयर, काठमाडौं महानगरपालिका सदस्य
अध्यक्ष वा प्रशासक, गुठी संस्थान सदस्य
संस्कृति र धार्मिक पर्यटन क्षेत्रबाट अध्यक्षबाट मनोनित ७ जना सदस्य
अध्यक्षबाट मनोनित कोषाध्यक्ष
अध्यक्षबाट मनोनित सदस्य-सचिव