काठमाडौं ।अन्तराष्ट्रिय बजेट सहकार्यले हालै सार्वजनिक गरेको खुला बजेट सर्वेक्षण प्रतिबेदन अनुसार नेपालको केन्द्रीय बजेट पारदर्शितामा न्युनिकरण भएको छ ।
सो अध्ययन प्रतिबेदन अनुसार नेपालको बजेट पारदर्शिताको अंक १०० मा ४१ र सर्वेक्षणले समाबेश गरेका विश्वका ११७ मुलुकमध्य पारदर्शिता श्रेणीमा नेपाल ६५औ स्थानमा रहेको छ । हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने यो सर्वेक्षणमा सन् २०१८ को अन्तिम सम्म प्रकाशित बजेट दस्तावेज, कार्यक्रम गतिविधि र परिवर्तनलाई समेटिएको प्रतिवेदनमा जनाईएको छ ।
आर्थिक पत्रकारसंग सर्वेक्षणको नतिजा छलफल गर्दै अनुसन्धानमा संलग्न बिज्ञ तारानाथ दाहालले बजेट पारदर्शिताको परिसूचकमामा नेपालले प्राप्त गरेको अंक विश्वव्यापी औसत अंक ४५ भन्दा पनि कम रहेको बताउनुभयो ।
बजेटका प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता परिसूचकमा नेपालले २२ अंक प्राप्त गरेको छ भने बजेटमा स्वतन्त्र निगरानी निकायको भूमिका परिसूचकमा ४८ अंक आएको छ ।
दक्षिण एशियामा अफघानिस्तान ५० अंक सहित पहिलो स्थानमा रहेको छ भने भारत ४९ सहित दोश्रो, श्रीलंका ४७ संका सहित तेश्रो, नेपाल ४१ सहित चौथो, बंगल्ददेश ३६ अंक सहित पाँचौ र पाकिस्तान २८ अंक सहित छैठौ रहेको सो प्रतिबेदनले जनाएको छ ।
सन् २०१७ मा सम्पन्न बजेट सर्वेक्षणमा नेपाल ५२ अंकसहित दक्षिण एशियामा नै पहिलो स्थानमा थियो भने पछिल्लो सर्वेक्षणमा बजेट सुचनाको उपलव्धतामा कमि भएको पाईएकोले परिसूचकमा कम्जोर देखिएको हो ।
प्रतिवेदन अवधिको तीन महिना भित्रमा आवधिक प्रतिवेदन (त्रैमासिक आर्थिक बुलेटिन) अनलाइनमा प्रकाशित हुननसेको र बार्षिक प्रतिवेदनको एउटा खण्ड (बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०१७र१८) पनि प्रकाशन नभएकोले यस संस्करणमा नेपालको बजेट पारदर्शिताको तालिकामा कम अंक देखिएको दाहालले जनाउनुभयो ।
त्यस्तै नेपालले अरु संस्करणमा जस्तै यसमा पनि प्रमुख आठ बजेट दस्तावेज मध्ये पूर्व बजेट विवरण र नागरिक वजेट प्रकाशन गर्न असमर्थ भएको प्रतिवेदनमा समाबेश गरिएको छ ।
नेपालले बजेट पारदर्शिताको अवस्थामा सुधारका लागि आर्थिक प्रतिवेदनहरु अनलाइनबाट समयाबद्दा रुपमा प्रकाशन गर्ने, पूर्व बजेट विवरण र नागरिक वजेट प्रकाशन गर्ने, कार्यकारीको बजेट प्रस्तावमा सरकारी ऋणको संरचना सम्बन्धि विस्तृत जानकारी तथा सरकारका नया तथा चालु नीतिहरुको राजस्व र खर्चमा पर्ने प्रभाब सम्बह्न्धि जानकारी समेट्ने र बिस्तृत राजश्व र खर्चको विवरणसहित अनुमोदन बजेट सार्वजनिक गर्ने र मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदनमा वार्षिक बजेट तुलनामा आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको खर्चको अध्यावधिक प्रक्षेपण प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाब प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालको अर्थ मन्त्रालयले वजेट तर्जुमाको क्रममा पुर्व वजेट प्रस्तुति प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ भने वजेट कार्यन्वयनक लागि अनलाइन परामर्श पद्दति पनि तय गरेको छ। यद्धपि वजेट प्रक्रियामा जन(सहभागितालाई थप सबल बनाउन सिमान्तकृत वर्ग र समुदायको सहभागितालाई धनिभूत बनाउने, संसदले कार्यकारीको वजेट प्रस्ताव अनुमोदन गर्नु अघि हुने सुनुवाइको क्रममा त्यसप्रतिको जनधारणा बुझ्न नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई सहभागीतको अवसर दिनुपर्ने सुझाब पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।
छलफलको क्रममा आर्थिक पत्रकार समाज नेपालका अध्यक्ष भिमप्रसाद गौतमले सर्वेक्षणको नतिजा सर्वाजनिकिकरणले सम्बन्धित विषयका पत्रकारलाई बजेटका नीति, दस्तावेज र सूचनाका वारेमा बुझ्न थप मद्दत पुग्ने र प्रभाबकारी वजेट पत्रकारिता मार्फत सार्वजनिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न र वजेट प्रक्रियामा सुसुचित नागरिक सहभागिता बढाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
खुला बजेट सर्वेक्षणले बजेटका क्षेत्रमा लोकतन्त्र र जवाफदेहिताका आधारभूत शर्तका रुपमा रहेको सुचनाको स्वतन्त्र प्रवाह, सबल निगरानी र निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको अवसर परिपूर्ति गरिएको छ छैन भने बिषयको मापन गरेको अनुसन्धानदाता कृष्ण सापकोटाले बताउनुभयो सो छलफल कार्यक्रममा नेपालका मुलधारका मिडियामा कार्यरत १५ जना आर्थिक पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो ।
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया