काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले प्रस्ताव गरेको विद्युत् महसुल छुटबाट मात्र सरकारले मासिक एक अर्ब रुपियाँको राहत प्रवाह गर्न खोजेको देखिएको छ । बजेटमार्फत् १० युनिटसम्म निःशुल्कदेखि विभिन्न छुटको व्यवस्था गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको विश्लेषणअनुसार ती छुट एक वर्ष उपलब्ध गराउँदा सरकारले १२ अर्ब रुपियाँको राहत पुग्ने देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गनुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यको ५३औँ बुँदामा १० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ ग्राहकदेखि खानेपानी, सिँचाइ र उद्योग कारखानालाई विभिन्न खाले छुट दिइएको छ । १५० युनिटसम्मका ग्राहकलाई महसुलमा २५ प्रतिशत र २५० सम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई १५ प्रतिशतको महसुल छुट दिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सिँचाइ र खानेपानी र उद्योगको डिमान्ड शुल्क पनि नलिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगलाई अफ पिक आवरमा महसुलमा समेत ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण विभागको विश्लेषणअनुसार १० युनिटसम्मको विद्युत् निःशुल्क गर्दा मात्र यो वर्ष ६२ करोड ७० लाख रुपियाँ आम्दानी घट्ने छ । यसबाट करिब आठ लाख गार्हस्थ उपभोक्ता लाभान्वित हुने देखिएको छ ।
विद्युत्का साना ग्राहक आर्थिक रूपमा कमजोर देखिएकाले राहत दिन महसुल निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “विपन्नलाई राहत होस् भन्नका लागि बजेटमै १० युनिटभन्दा कम उपभोग गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइएको हो,” विद्युत्का करिब ४१ लाख गार्हस्थ ग्राहक छन् । सङ्ख्यात्मक हिसाबले गार्हस्थ बढी लाभान्वित हुने देखिए पनि रकमका हिसाबले विद्युत् महसुल छुटको लाभ बढी मात्रामा उद्योग क्षेत्रले पाउने देखिएको छ ।
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया