काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको छ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत सो मन्त्रालयसम्बन्धी छलफलको जवाफ दिँदै मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनका लागि दुई मौलिक हकसम्बन्धी नियमावली बनाउन मात्र बाँकी रहेको बताउनुभयो।
‘मौलिक हक कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौ’, मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले भन्नुभयो, ‘१४ वटा मौलिक हकको नियमावली पनि बनिसकेको छ, आवासको हक र खाद्यसम्बन्धी हकको नियमावली बनाउन अन्तिम चरणको छलफल बाँकी थियो, बन्दाबन्दीले गर्दा केही ढिला भएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतमा २१ हजार मुद्दा रहेको र सुनुवाइ ढिला भएको सांसदको जिज्ञासामा उहाँले न्यायलाई छिटोे र सहज बनाउने तथा स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउन आवश्यक बजेटका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताउनुभयो।
‘सर्वोच्च अदालत र कानून मन्त्रालय फरक पाटो हो, दुवैको बजेट र योजना फरक छ’, मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च, उच्च र जिल्लामा आवश्यक बजेटका लागि सहजीकरण गर्छौ, तर सबैलाई बजेट अहिले कम छ, जनताको ज्यान बचाउन स्वास्थ्यमा रकम बढी खर्च भएको छ ।’
उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नागरिकको स्वास्थ्य संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको हुँदा सबैलाई बजेट कमी नै भएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले मन्त्रालयमा तालिमका लागि आवश्यक रकमको अभाव नहुने उल्लेख गर्दै कानूनमा व्यावहारिक रुपमा अनुभवबाटै छिटो न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। रासस
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया