स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक अधिकार दिने गरी कानुन बनाउनू

१६ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले संघीय सरकारलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अध्ययन प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि राष्ट्रिय सभाले शुक्रबार संघीय सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

छलफलपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनका सन्दर्भमा सांसदले उठाएका विषय, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएकाे जवाफ समेतका आधारमा प्रतिवेदनमा समावेश भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देश गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा तीन तहको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुनहरू बन्नमा ढिलाइ भएको उल्लेख छ । यसका लागि प्रहरी समायोजन, संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र प्रयोगमा तीन तहको अधिकार क्षेत्र प्रष्ट हुनुपर्ने लगायतका विषय सुझाइएको छ ।

प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिंदै सांसदहरूले संघीयता लागू भएको एक दशक हुन लागिसक्दा समेत आवश्यक कानुन नबन्दा प्रश्न उठेको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू संघीयता कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रहेको बताए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक भनेर ११७ वटा कानुनको विषय पहिचान गरिएको र त्यसमध्ये संघीय निजामति सेवा विधेयकलगायत केही विधेयक संसद्‌मा दर्ता भइसकेको बताए । २१ वटा विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक शाखामा रहेको र ७ वटा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कानुनी रायका क्रममा रहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।

संघीय प्रणाली सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण रहेका संघीय शिक्षा विधेयक र संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रहेको, संघीय प्रहरी सम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी ऐन, भूमिसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधन सम्बन्धी विधेयकहरू तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।

संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ गर्न आवश्यक ऐनहरू तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । उनले संविधान जारी भएपछि संघीयता र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न १९२ वटा नयाँ ऐन जारी भएको र त्यसअन्तर्गत नियमावलीहरूसमेत तयार भइ कार्यान्वयनमा गएको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सधैं अभाव हुने र सरुवा प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा काम कारबाहीमा बाधा परिरहेको विषय आफ्नो जानकारीमा रहेको पनि बताए ।

रोचक

सबै

• 

  ” #मेरोभरौल” -कविता

  अशोज ७, २०७७

• 

  गर्लफ्रेन्ड भाडामा पाईने देश

  चैत्र ११, २०७६

थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।

माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…