Trending
आर्थिक राष्ट्र बैंकको लचिलो मौद्रिक नीति‚ घर कर्जाको अनुपात सीमा पनि बढ्यो राजनीति गर्मी बढेको बढ्यै अधिकतम तापक्रम ४० डिग्री नाघ्यो राजनीति लोकतन्त्रमा विधि नै अराजकता र अन्याय निवारणको उपचार हो : राष्ट्रपति राजनीति ‘गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्छ, छानबिन समिति पनि बनाउनुपर्छ’ राजनीति न्यायपालिकाप्रतिको आशंका निवारणमा सबैको प्रयास केन्द्रित आवश्यक : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ राजनीति सवारी दुर्घटनाबाट बर्सेनि २ हजार ५ सय जनाको मृत्यु राजनीति सरकारले फिर्ता लियो राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक समाज रूखबाट लडेर महिलाको मृत्यु समाज बैतडीका चिकित्सकको आन्दोलन फिर्ता, अस्पतालका सेवा खुले समाज बैतडीका चिकित्सकको आन्दोलन फिर्ता, अस्पतालका सेवा खुले

खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव बस्नेतसँग स्पष्टीकरण मागियो


विराटनगर : कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेतलाई मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री केदार कार्कीले २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेका छन्।

पुनर्बहालीपछि बस्नेतले गत बुधबार पदभार सम्हालेका थिए। उनले पदबहाली गरेको पाँच दिनपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका मुख्यमन्त्री कार्कीले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका हुन्।

उच्च अदालत विराटनगरले गत १७ गते सोमबार उनलाई बर्खास्त गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरिदिएपछि बस्नेत खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिवमा पुनर्बहाली भएका थिए।

‘उपर्युक्त सम्बन्धमा तपाईँलाई कोशी प्रदेश सरकारको मिति २०७८।०६।२४ गतेको निर्णयानुसार खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य सचिव पदमा नियुक्ति गरेको तथा मिति २०७८।१२।२२ गते च.नं. १७१९ को पत्रबाट मन्त्रिपरिषदको बैठकको सिफारिसको आधारमा हटाइएकोमा सम्मानित उच्च अदालत विराटनगरको रिट नं. ०७८–धय–०३७९ जारी भई पुनर्वहाली भएकोमा तपाई मिति २०७९÷०८÷०४ गते सम्पनन भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी भई निर्वाचन खर्च विवरणसमेत दाखिला गरेको प्राप्त भएकोले तपाई प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ (ङ), ऐ. ऐनको दफा १३ तथा प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ को दफा २७ प्रतिकूल तपाईको पदले निरन्तरता पाउने हो होइन? पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र स्पष्ट पार्नुहुन जानकारी गराइन्छ। अन्यथा नियमानुसार हुनेसमेत जानकारी गराइन्छ,’ आइतबार सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले २४ असोज २०७८ मा खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिवमा बस्नेतलाई नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछिका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २१ चैत २०७८ मा बस्नेतलाई पदमुक्त गरेको थियो।

पदमुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध बस्नेतले १४ वैशाख २०७९ मा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा दुई वर्षपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश ममता खनाल र केशवप्रसाद बास्तोलाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै बस्नेत पुनर्बहाली हुने फैसला गरेको हो।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP