
श्याम राई
काठमाडौं : ‘जेनजी’ आन्दोलन नभएको भए सम्भवतः बहुप्रतिक्षित ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ भदौ २५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पेश भएर जारी हुने थियो। तर जारी हुन अन्तिम चरणमा शिक्षा विधेयक निष्क्रिय बनेको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालकहरूको विरोध बाबजुद पनि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहित भदौ ६ गते संसदमा पेश भएको थियो। विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि यही भदाै २५ गते शून्य समय, विशेष समयमा छलफल र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने कार्यतालिका थियो।
तर,भदाै २३ र २४ गते सामाजिक सञ्जाल बन्द र देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन–जी आन्दोलन भयो। आन्दोलनले ठूलो मानवीयसँगै सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो।
नेपाली कांग्रेस र एमाले सत्तासाझेदारीको सरकार ढल्यो। अन्तरिम सरकार गठन भई प्रतिनिधिसभामा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने म्यान्डेड पाएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका सचिव दशरथ धमलाले संसद विघटन भएसँगै संविधानअनुसार स्वतः शिक्षा विधेयक निष्क्रिय बनेको जानकारी दिए।
‘अन्तरिम सरकार गठन भएर संसद् विघटन भएसँगै संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका विधेयक सबै निष्क्रिय हुन्छन्, ’उनी भन्छन्,‘त्यसैले शिक्षा विधेयक पनि निष्क्रिय भयो।’
विधेयक निष्क्रियका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ।’ योसँगै शिक्षा विधेयक निष्क्रिया बन्यो। जसकारण ५४ वर्षपछि नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुने अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको उक्त विधेयक अब कहिले जारी होला यो अनिश्चित बनेको छ।
समितिको मिहिनेत र खर्च स्वाहा
जारी हुनै लागेको शिक्षा विधेयक शून्यमा मात्रै होइन, शिक्षा विधेयक निष्क्रिय भएसँगै समितिका सभापति, सदस्यहरू र कर्मचारीहरूले हालसम्म गरेको सबै मेहनत र खर्च पनि खेर गएको छ।
२०८० असोज २५ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले शिक्षा समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाएको उक्त विधेयक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी मंसिर १४ गते समितिमा प्राप्त भएको थियो।
शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार १३६ वटा बैठकमध्ये ४६ बैठकमा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। समिति परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको २५ बैठक बसिएको थियो। शिक्षा विधेयमा साविकको १६३ दफामध्ये ५८ वटा दफा परिमार्जन गरिएको थियो भने १३ वटा नयाँ दफा थप गरिएको थियो।
३ वटा दफा हटाइयो भने ६५ दफामा सरकारले प्रस्ताव गरेकै स्वरूपमा शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित भएका थिए। तर,यी सबै मेहनत खेर गएको शिक्षा समितिका सचिव धमला बताउँछन्। ‘शिक्षा विधेयक यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँदा धेरै खर्च भयो, ७ वटै प्रदेशमा पुगेर पनि शिक्षा विधेयकमाथि छलफल भएको थियो, तर यी सबै खर्च पनि खेर गयो,’ उनले भने।
हालसम्म शिक्षा विधेयक ल्याइपुर्याउँदा कति खर्च भयो भन्ने अहिले नै यकिन गर्न नसकिने उनले बताए।
अबको प्रक्रिया के ?
शिक्षा विधेयक निष्क्रिय बनेपछि यसपछिको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने पनि जिज्ञासा बढ्न थालेको छ। शिक्षा समितिका सचिव धमलाले यो विधेयक शून्यमै पुगेकाले अब सरकारले सुरुदेखि नै प्रक्रिया थाल्नुपर्ने जानकारी दिए।
उनका अनुसार अब सरकारले शिक्षा विधेयक पुनः संसदमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘त्यसपछि पुनः शिक्षा विधेयकमाथि छलफल थालेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ, ‘उनले भने, ‘शिक्षा विधेयककै ड्राफ्टमा पनि संशोधन हुन सक्छ, त्यसैले अब जिरो अवस्थाबाटै शिक्षा विधेयक अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।’
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया