ghanashyam 
सविना खनाल
काठमाडौँ : स्वास्थ्य सेवातर्फको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण हुने भएको छ। हालै मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्रस्तावमा स्वास्थ्य सेवातर्फको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने र स्वीकृत गरेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूको ओएनएम हुने भएको हो।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्यमा हजारौं जनशक्ति आवश्यक रहे पनि नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्थाका कारण केही सय संख्यामा मात्र नयाँ दरबन्दी थप गर्ने हिसाबले नयाँ दरबन्दी संरचना पास गर्ने गरी काम अगाडि बढाइरहेको बताउँदै आइरहेका छन्। उनले १५ सय हाराहारीमा स्वास्थ्यमा दरबन्दी थप गर्ने तर्फ आफू लागिरहेको बताउँदै आएका छन्।
हाल सरकारी स्वास्थ्य सेवामा हाल ३१ वर्षअघिकै दरबन्दीअनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी कम भइरहेको समयमा भएका दरबन्दीमा पनि पूर्ण रूपमा कर्मचारी कार्यरत छैनन्। धेरै दरबन्दी रिक्त हुँदा पनि सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको गुनासो यसअघिदेखि हुँदै आएको छ।
सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवामा ४० देखि ६० प्रतिशत जनशक्ति संगठन संरचनाभन्दा कम छन्। जनशक्ति कम हुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरूले करारमा कर्मचारी राखेर काम चलाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा चुस्तदुरुस्त हुन सकेको छैन। भएको जनशक्ति संरचना पनि २०७४ सालमा संघीय कार्यान्वयनको समयमा भएको कर्मचारी समायोजनको समयमा कटौती भएको छ। ३१ वर्षअघिको परिवेश जनसंख्याको आधारमा भएका जनशक्तिले अहिलेको सेवाको चाप धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
यस्तो अवस्थामा ओएनएम सर्वेक्षण गरेर कुन सेवा समूहमा कति स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्न भनेर निष्कर्ष निकाल्न यो सर्वेक्षण गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘२०४८ सालको दरबन्दीमा स्वास्थ्य संस्था चलिरहेका छन्। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा विडम्बना यो पनि हो विरामी र स्वास्थ्य संस्थाअनुसारको दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यका कर्मचारी नहुनु, पछिल्लो समय आउने हरेक मन्त्रीलाई हामीले यो विषय उठाउँदै आएका छौँ तर अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। अब यसपटक के हुन्छ हेरौँ?‘‚ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
केही समयअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय तयार पारेको एक आँकडाले हालको जनसंख्या र बढ्दो रोगको भारअनुसार नेपालको हालको स्वास्थ्य संरचनामा विभिन्न प्रकारका विशेषज्ञ चिकित्सक र नर्ससहित ९२ हजार १६७ स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता रहेको देखाएको थियो।
जसमा अहिलेकै अवस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित संघमा २ हजार, प्रदेश तहमा एक हजार स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता रहेको छ भने अन्य स्थानीयका लागि हुन्।
अहिलेको अवस्थामा सरकारी सेवातर्फ एकदमै आवश्यक भनेको विज्ञ चिकित्सकको हो। अहिले सरकारी सेवामा क्यान्सर र मुटुरोगका विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या एकदमै न्यून रहेको छ।
‘अबको केही वर्षमा सरकारी स्वास्थ्य सेवातर्फ मुटु र क्यान्सर विशेषज्ञको संख्या शून्य हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ’, मन्त्रालयका प्रशासनतर्फका एक कर्मचारीले भने, ‘अर्कोतर्फ त्यसयता विज्ञ चिकित्सक सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नै पाएका छैनन्। विज्ञ चिकित्सकको पर्याप्त दरबन्दी नखुल्दा करारमा यस्ता चिकित्सक राखेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’
यस्ता रोगको उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार पनि नसर्ने रोगमध्ये मुटुसम्बन्धी समस्या बन्दै गएको छ जुन कुरा मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले देखाएको छ। क्यान्सर, मिर्गौला रोगको भार पनि बढ्दो मात्रामा छ।
अहिले पनि सरकारी विशिष्टकृत अस्पतालमा यस्ता विरामीले शल्यक्रियाका लागि लामो समय पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ।
ghanashyam 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया