कुल बजेटमा स्वास्थ्यको हिस्सा जम्मा ४.८८ प्रतिशत, निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको बजेट घट्यो

काठमाडौँ : आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य सेवातर्फ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट ९५ अर्ब ८१ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको ४.८८ प्रतिशत हो।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्। संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बिहीबार अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका थिए‚’आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट ९५ अर्ब ८१ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ।’

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायका लागि कुल ८६ अर्ब २३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। यो रकम कुल राष्ट्रिय बजेटको ४.६४ प्रतिशत थियो। आगामी आवका लागि स्वास्थ्यमा ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा थोरै मात्रै प्रतिशत बढेको हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यका लागि छुट्याउनुपर्ने भन्दै आएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि १० प्रतिशत बजेट माग गर्दै आइरहेका छन् तर बजेटमा सरकारको प्राथमिकतामा यसपटक पनि स्वास्थ्यमा परेको देखिएन।

आगामी वर्ष सरकारले पाठेघरको निःशुल्क उपचार, एचपीभी परीक्षण, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन, विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिने, सिंहदरबार वैद्यखानाको क्षमताको विस्तार गरिने, राष्ट्रिय जनसंख्या नीति कार्यान्वयन गरिने लगायतका आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य सेवातर्फका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हुन्।

थोरै मात्रामा बढ्यो स्वासथ्य बिमाको बजेट

यस्तै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि पनि सरकारले चालू आवभन्दा तीन अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो भने गत फागुन महिनामा अर्थ मन्त्रालयले थप ३ अर्ब रकम निकासा गरेको थियो।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमा अलोकप्रिय हुँदै गएको समयमा आगामी चालू आवका लागि सरकारले स्वास्थ्य बिमातर्फ बजेट बढाएको हो।

यति मात्रै होइन अर्थमन्त्री पौडेलले बिमाको हालसम्म रहेको भुक्तानी तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यही आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने, तथा बिमितहरूका लागि बिमित सुविधा थैली वृद्धि गरिने बताए।

बिमाको आम्दानी अपेक्षाकृत बढ्न नसक्दा सूचीकृत अस्पताललाई सेवाबापतको रकम शोधभर्ना गर्न बोर्डले सकिरहेको छैन। हाल बोर्डले १७ अर्बभन्दा बढी रकम बिमाको सेवा दिन सूचीकृत अस्पताललाई दिन बाँकी छ।

सरकारको नीतिअनुरूप स्वास्थ्य बिमा बोर्डले लक्षित वर्गका (गरिब, अपांगता भएकाहरू) जस्ता व्यक्तिलाई निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य बिमा गर्दै आएको छ।

निर्माणाधीन स्थानीय तह अस्पतालको बजेट घट्यो

निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न र सञ्चालन गर्ने र यसका लागि ११ अर्ब २४ करोड बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री पौडेलले जनाएका छन्।

यो चालू आवको भन्दा चार अर्ब कम बजेट हो। चालू आवमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालका लागि १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जुन चालू आवमा सरकारले यी अस्पताल निर्माणमा छुट्याएको भन्दा झन्डै दोब्बर बजेट हो।

चालू आवमा सरकारले ३२२ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालका लागि ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो भने यो वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने १०० अस्पतालको व्यवस्थापन तथा उपकरण खरिदका लागि ८२ करोड विनियोजन गरेको थियो। तर सरकारले चालू आवमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेका १०० वटा अस्पतालको हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन। सरकारले आगामी आवमा निर्माण सम्पन्न ५, १०, १६ शय्याका स्थानीय तह अस्पताललाई मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गरिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

निर्माण सम्पन्न भएका अस्पताललाई मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिए पनि सरकारले यी स्थानीय तहका अस्पतालमा राख्ने जनशक्तिको दरबन्दी थप गर्ने विषयमा केही बोलेको छैन।

आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई उल्लेखनीय बजेट

नेपालको मातृ तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य उपचार तथा स्याहारमा उल्लेखनीय सहयोग गर्दै आएका केही अन्ताराष्ट्रिय दातृनिकायको सहयोग कटौती भएको समयमा आगामी वर्षमा सरकारले आफैँ उल्लेखनीय बजेट छुट्याएको छ। जसका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १३ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ।

प्रदेश स्तरका अस्पतालमा विशिष्टीकृत जलन उपचार विभाग

पछिल्ला वर्षमा जलनका घटना बढ्दै गएर घाइते हुने मानिसको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले हरेक प्रदेशमा एक-एक वटा जलनको गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्ने खालका विशिष्टीकृत जलन उपचार विभाग सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ। वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिने जनाएको छ।

काठमाडौंमा न्यूरो साइन्स केन्द्र, मधेशमा दुर्गानन्द झा मृगौला केन्द्र

यसपालिको नयाँ बजेटमा राष्ट्रिय मृगौला साइन्स केन्द्रका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। आफूले अध्ययन अघि बढाएको अध्ययनमा केन्द्र काठमाडौंमा स्थापना गर्न सकिने विज्ञ प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्माण आरम्भ हुने स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बताएका थिए।

सोही अनुसार काठमाडौँमा केन्द्रीयस्तरको छुट्टै मस्तिष्क, मेरुदण्ड तथा स्नायु रोग सम्बन्धी छुट्टै विशिष्टीकृत सरकारी अस्पताल स्थापना गरिने भएको हो।

बजेटले वीर अस्पतालबाट अन्ताराष्ट्रियस्तरको सेवा प्रदान गर्न पूर्वाधारका लागि रकम व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी बालबालिकाको उपचारका लागि सरकारी केन्द्र कान्ति अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रसूतिसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने सरकारी परोपकार अस्पतालको विस्तार गर्ने विषय अटाएको बजेटमा मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको प्रयोगशाला नमूनाका लागि बाहिर पठाउने प्रवृत्ति रोक्न भन्दै थप बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ।

अटिजम भएका बालबालिका र मानसिक स्वास्थ्य समस्याका लागि सेवा

नयाँ बजेटमा अटिजम र बौद्धिक आपंगताका लागि सेवा प्रदान गरिने विषय उल्लेख छ। यसैगरी मन्त्री पौडेलले यसअघि घोषणा गरेको हरेक संघीय अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा आरम्भ गरिने कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समेटिएको छ। देशमा बढिरहेको मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि पहिलोपटक सरकारी अस्पतालमा सम्बोधन हुन लागेको हो।

देशमा कतिपय भागमा ऋणात्मक रहेको जनसंख्या वृद्धिदर र बढ्दो बसाइँसराइदर सम्बोधन गर्न नयाँ बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। यसले बढ्दो जनसंख्या चुनौती सम्बोधन गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पौडेलको घोषणालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ। थाहा खबर