प्रतिवेदन नसच्याए औषधि अभाव गराउने व्यवसायीको चेतावनी

सविना खनाल

काठमाडौँ : हालै मात्र औषधिको मूल्य नीति सुझाव समितिले तयार पारेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा औषधि व्यवसाय क्षेत्रका संघ, संस्थाले विरोध जनाएका छन्।

नेपालमा औषधिको क्षेत्रमा काम गर्ने नौवटा संघ, संस्थाले औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिले तयार पारेर मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनप्रति विरोध जनाएका हुन्।

औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ,नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ जस्ता औषधि क्षेत्रका संघ संस्थाहरूले उक्त प्रतिवेदनको विरोध गरेका हुन्।

यस्ता आठवटा संघ संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ‚ ‘यस प्रतिवेदन प्रस्तुतिले सेवाग्राही र व्यवसायीहरूलाई मानसिक त्रास, असुरक्षा, लगानीको जोखिम र अपमानको भावनाका साथै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई गम्भीर लाञ्छना लगााइएको र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रतिकूल असर पुर्‍याउने अवस्था सिर्जित गरिएको छ। अतः यस्ता गम्भीर प्रकृतिका त्रुटिहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दूरगामी असर पर्ने भएकाले व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा हुने बाधा व्यवधान हटाउन समयमै गम्भीरतापूर्वक विचार गरियोस् भनी सम्बन्धित निकायहरूलाई यस समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ।

साथै, भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका घटनाहरू पुनः नदोहोरिऊन् भनी समुचित सेवाग्राही र व्यवसायीमुखी व्यवस्था मिलाउन, औषधि एवम् स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई मर्यादित वातावरण निर्माण गर्न तथा औषधि उत्पादक, आयातकर्ता र व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्न तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा मिति २०७५ माघ २ गते औषधि परामर्श परिषद्‌को सोह्रौं बैठकले गरेको वैज्ञानिक र भौगोलिक यथास्थितिपरक निर्णय लागू गर्न दृढतापूर्वक हामी सदैव तयार रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ।“

समितिका सदस्य नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)ले भने प्रतिवेदनमा आफ्नो असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको बताएको छ। समितिका सदस्य एवं एपोन अध्यक्ष महेश प्रधानले आफूले प्रतिवेदनमा असहमति जनाएको बताए। उनीहरुले सरकारले उक्त प्रतिवेदन नसच्याए बजारमा औषधिको आयत तथा विक्री वितरण ठप्प पार्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

‘वैज्ञानिक र भौगोलिक यथास्थितिपरक निर्णय लागू नगरिएमा कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं। सो असामान्य परिस्थितिबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा तत्तत्‌ निकायहरू नै हुनेछन्’‚ उनीहरुले भनेका छन्।

एपोनका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले यो समितिले हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आफूहरूका धेरै माग सम्बोधन नभएको र प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका कतिपय विषयमा आफूहरूको सहमति नभएको हुँदा सरकारले कि फिर्ता लिनुपर्ने कि सच्याउनुपर्ने बताउँछन्। उक्त प्रतिवेदनमा हाम्रो धेरै असहमति छ जसले गर्दा उक्त समितिको सदस्य रहनु भएका हाम्रो अध्यक्षले पनि नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्यायो भने हामीले आन्दोलन नै गर्छौँ तर त्यसभन्दा अगाडि हामीसँग छलफल हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ’‚ एपोनका उपाध्यक्ष बरालले भने।

लामो समयसम्म औषधिको मूल्यबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नभएको र कतिपय औषधिको मूल्य समयानुसार बढी भएको हुन सक्ने देखिएपछि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले गत कात्तिकमा औषधिको मूल्य नीति सुझाव समिति डा. पोषराज पाण्डेको संयोजक्तवमा एक समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिका सदस्यहरूमा स्वास्थ्यविद् डा अर्पणा न्यौपाने, स्वास्थ्य अर्थविद् डा. देवीप्रसाद प्रसाई, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा सरोज शर्मा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा चोपलाल भुसाल, नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधान रहेका छन्। समितिका सदस्य सचिव भने औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल थिए। १४५ पृष्ठको प्रतिवेदन कात्तिक ६ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय औषधिको मूल्य नीति सुझाव समिति बनाएको थियो।

के छ उक्त प्रतिवेदनमा ?

हरेक दुई वर्षमा मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको संयोजक डा. पाण्डेले बताए। यसैगरी क्षेत्रगत आधारमा औषधि मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको छ।

हाल नियमन भइरहेको, अति आवश्यक, आयातित तथा नियमनको दायरामा नपरेकालाई वर्गीकरण गरेर मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको छ। यसैगरी जेनेरिक औषधि सम्बन्धमा समेत समितिले सुझाव दिएको बताइएको छ।

यस्तै समितिले दुई-दुई वर्षमा अध्ययन गरेर औषधिको मूल्य बढाउने/घटाउने गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ।

यद्यपि हालसम्म डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा तयार भएर मन्त्रालयमा बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भने भएको छैन।

समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल भने‚ ‘औषधि क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरुको सहभागितामा हामीले यो प्रतिवेदन तयार पारेका हौँ र महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँहरूको सहमति नभएको विषय पनि हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ, यसले गर्दा प्रतिवेदन तयार पार्दा सहमति गर्ने बाहिर असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने यो अलि मिलेन कि तर अब प्रतिवेदन हामीले मन्त्रालयमा बुझाइसकेकाले अब के गर्ने भन्ने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हुन्छ।’

नेपालमा विसं २०६४ मा २१ प्रकार र २०७२ मा ९६ प्रकार गरी कुल ११७ प्रकारका औषधिको मूल्य सरकारले तोकेको छ। पछिल्लोपटक तोकिएको मूल्य नै करिब ९ वर्षदेखि स्थिर हुँदा त्यसले उपभोक्ता तथा व्यवसायीमा असर गरेको थियो। यसले गर्दा सरकारले औषधिको मुल्य–नीति सुझाव समिति गठन गरेको थियो।

१९ असोज ०६४ मा पहिलोपटक २१ वटा औषधिको मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । त्यसपछि २१ असार ०७२ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ७८ वटा औषधिको मूल्य तोकेको थियो।

हालसम्म विभागले ११७ प्रकारका औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको छ तर नेपाली बजारमा विभिन्न रोगका पाँच सयभन्दा बढी सामान्यदेखि जटिल प्रकारका औषधि खपत हुने बताइएको छ।

विशेषगरी क्यान्सर, मिर्गौला, उच्च रक्तचाप, ज्वरो, दम, खोकीजस्ता औषधिका मूल्य निर्धारण गरिए पनि प्रभावकारी रूपले बजार अनुगमन हुन नसक्दा चर्को मूल्यमा विरामी औषधि किन्न बाध्य छन्। अब यी रोगका औषधिको पनि मूल्य हेरफेर हुने छ।