जथाभावी खुलेका आइभिएफ सेन्टर नियन्त्रण गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय२० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहकाले शुक्रकीट र अण्ड दान गर्न सक्ने

सविना खनाल

काठमाडौँ: जथाभावी खुलेका आइभिएफ सेन्टरलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले लगाम लगाउने गरी सरकारले मापदण्ड ल्याएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२” स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार बढ्दो बाँझोपन र त्यसको उपचारमा पछिल्लो समय आइभिएफ सेन्टर धेरै खुले पनि गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा दिन र प्रजनन स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित गर्न यो मापदण्ड ल्याइएको बताए।

डा बुढाथोकीले भने‚ ‘प्रजनन स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउन यो मापदण्ड ल्याइएको हो। यसले अव बाँझोपन र त्यसको उपचार गराइरहेका दम्पतीले आइभिएफ सेन्टरहरुबाट लिँदै आएको सेवामा प्रभावकारी सेवा पाउनु हुनेछ।’

नेपाली दम्पतीमा प्रकृतिक रूपमा सन्तान जन्माउने क्षमता कम हुने (बाँझोपनको समस्या) बढ्दो छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विवरणअनुसार नेपालमा बाँझोपन (निःसन्तान) को समस्या १२-१५ प्रतिशत विवाहित जोडीमा रहेको देखिन्छ।

बाँझोपनका समस्या बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय नेपालमा इनभिट्रो फर्टिलाइजेशन (आइभिएफ) अर्थात् टेस्टट्युब बेबी सेवामार्फत बच्चा जन्माउने संख्या पनि बढ्दो छ।

जथाभावी शुल्क लिने आइभिएफ सेन्टरलाई लगाम

प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ,चिकित्सक लगायतका सरोकारवलाहरूसँगको छलफलपछि ल्याइएको उक्त मापदण्डमा आइभिएफ सेन्टरहरूका लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय प्रयोगशाला, जनशक्ति तथा विशेषज्ञहरुको व्यवस्था,बाँझोपन उपचार सेवामा निकै संवेदनशील मानिएको शुक्रकीट तथा अण्डा दान प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन र आइभिएफ सेन्टरहरुले बाँझोपनका समस्या भोगिरहेका दम्पतीबाट लिने शुल्क पारदर्शी बनाउने तथा सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने जस्ता महत्वपुर्ण विषय उक्त मापदण्डमा सामावेश गरिएको छ।

यस्तै आइभिएफ इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला जस्ता थप भौतिक संरचना अनिवार्य हुनुपर्ने छ। औजार-उपकरणतर्फ आइभिएफ‚वर्कस्टेसन, सिओटु इन्क्युबेटर, क्रायो-ट्याङ्क र माइक्रो-म्यानुपुलेटर सहितको इन्भर्टेड माइक्रोस्कोप जस्ता अति विशिष्ट उपकरण हुनुपर्ने छ। जनशक्तिको हकमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ , इम्ब्रायोलोजिष्ट, एनेस्थेसियोलोजिष्ट र विशेषज्ञ नर्स जस्ता विशेष योग्यता र अनुभव भएका जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने छ।

आइभिएफ सेन्टरहरूमा आकस्मिक, सघन उपचार कक्ष र शल्यक्रिया सेवा अनिवार्य हुनुपर्ने

नयाँ मापदण्ड अनुसार अबदेखि आइभिएफ सेन्टरहरुमा आकस्मिक, सघन उपचार कक्ष र शल्यक्रिया सेवा अनिवार्य हुनुपर्ने छ।

निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ मा उल्लेख गरिएको छ‚ ‘आइभिएफ सेन्टरहरूमा आई.यु.आई. सेवाका लागि चाहिने सबै पूर्वाधारका अतिरिक्त इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, आकस्मिक सेवा, सघन उपचार कक्ष र शल्यक्रिया सेवा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। यदि संस्थामा आकस्मिक र सघन उपचार कक्ष छैन भने काठमाडौं उपत्यकाभित्र २ किलोमिटर र बाहिर आधा घण्टाको दूरीमा रहेको विशेषज्ञ सहितको सेवा भएको अस्पतालसँग अनिवार्य सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ।’

आइभिएफ सेन्टर सञ्चालन गर्दा विपन्न नागरिकलाई कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा अनिवार्य दिनुपर्ने छ।

२० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहकाले शुक्रकीट र अण्ड दान गर्न पाउने

निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२”मा उल्लेख भए अनुसार अबदेखि वीर्य वा अण्ड दाताको उमेर २०–३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने र कुनै सरुवा रोग नभएको परीक्षणले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। विवाहितको हकमा दम्पती दुवैको लिखित मञ्जुरी अनिवार्य उल्लेख गरिएको छ।

वीर्य दाताले अधिकतम १० पटक र कम्तीमा १५ दिनको फरकमा मात्र दान गर्न पाउनेछन् भने अण्ड दाताले अधिकतम ६ पटक र तीन महिनाको फरकमा मात्र दान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। दाताको परिचय गोप्य राखिनेछ र कुनै प्रलोभन वा दबाबमा पारेर दान गर्न निषेध गरिएको छ।

अवैध डिम्बको कारोबार मात्रै होइन यसरी आइभिएफ दिने नेपालमा सञ्चालित अधिकांश आइभिएफ सेन्टरहरु दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेका छन्।

हाल देशका विभिन्न शहरमा ५० भन्दा बढी आइभिएफ सेन्टर सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ।

पछिल्लो समय खुलेका आइभिएफ सेन्टरले सरकारी नियम पालना गरी अनुमति लिएर सञ्चालन हुने निकै कम छन्। हाल काठमाडौं सहित उपत्यका बाहिर गरेर नेपालमा २५ वटाभन्दा बढी आइभिएफ सेन्टरले मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर सञ्चालनमा छन् भने २७ वटा सेन्टर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर सञ्चालन हुने प्रक्रियामा छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने‚ ‘हालसम्म सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरेर मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर सञ्चालन हुने आइभिएफ सेन्टर जम्मा २५ वटा छन् भने अनुमति प्रक्रियामा रहेका आइभिएफ सेन्टर २७ वटा छन्। यिनै आइभिएफ सेन्टरहरूको सेवालाई नियममा ल्याउन नयाँ मापदण्ड ल्याइएको हो।’

यस्तै संस्था/कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, संस्थाको विधान, जनशक्तिको योग्यता र सम्बन्धित काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र, भौतिक पूर्वाधार र उपकरणको विस्तृत विवरण र भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लगायतका कानुनी, वित्तीय तथा प्राविधिक कागजात सहित सञ्चालनको अनुमति लिनुपर्ने छ।

यस्तै कुनै पनि गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले मन्त्रालय वा तोकिएको निकायबाट अनुमति नलिई आई.यु.आई. तथा आइभिएफ सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन। अनुमतिका लागि तोकिएका कागजातसहित आवेदन दिनुपर्नेछ र मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी मापदण्ड पूरा भएमा मात्र अनुमति प्रदान गर्नेछ।

अनुमति प्राप्त संस्थाले नियमित नवीकरण गराउनुपर्नेछ। मापदण्ड पूरा नगर्ने, नवीकरण नगराउने वा निर्देशन पालना नगर्ने संस्थाको सेवा मन्त्रालयले बन्द गर्न वा अनुमति खारेज गर्न सक्नेछ।