ghanashyam 
ईश्वर थापा
धनकुटा : धनकुटाको चौविसे गाउँपालिका–१ की पदममाया गुरुङका लागि न्याय पाउन एउटा कागज नै निर्णायक बनेछ भन्ने उनले कहिल्यै सोचेकी थिइनन्। २०४८ सालमा हत्या आरोपमा जेल परेकी पदममाया अदालतको फैसलाकै त्रुटिले फैसलामा तोकिएभन्दा ५ वर्ष ६ महिना ९ दिन बढी जेलमै बस्न बाध्य भइन्।
तर, ३० वर्षभन्दा लामो संघर्षपछि अन्ततः सरकारले उनलाई ६ लाख ३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएर आफ्नो गल्तीलाई मान्यता दिएको छ। पदममायामाथि २०४८ सालमा जबरजस्ती करणीबाट जन्मिएको शिशु हत्या गरेको आरोप लाग्यो। धनकुटा अदालतले उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो, पुनरावेदन अदालतले पनि त्यही फैसला कायम गर्यो।
तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेपछि २०५१ जेठ ५ गते उनको सजाय घटाएर मात्र ५ वर्ष कायम गरियो। सर्वोच्चको आदेशले उनी २०५३ साल पुस १ गते नै छुट्नुपर्ने थियो। तर फैसला कारागारमा नपुग्दा पदममाया बर्षौंसम्म चुपचाप, अनजान, विवश भएर थुनामै रहिरहनु पर्यो।
त्यसपछि २०५९ असार १० गते उनलाई कारागारबाट छोडियो। कारागारबाट निस्कँदा उनले देखेको संसार बदलिएको रहेछ। उनको उमेर तिरैका युवतीहरू घर–परिवार बनाइसकेका थिए। उनी भने पुनः शून्यबाट शुरु गर्नुपर्ने अवस्था थियो। कुनै शिक्षा बिना, कुनै आधार बिना, तर जीवन बाँच्ने अद्भुत साहससहित उनी कारागारबाट छुटेकी थिइन।
उनले बिस्तारै थाहा पाइन की पाँच वर्षको अतिरिक्त थुनामा ‘उनको गल्ती’ थिएन। ‘राज्यको लापरबाही’ थियो। यो बुझाइ नै उनको जीवनमा दोस्रो प्रकारको युद्धको सुरुवात थियो। उनले भनिन्, ‘मलाई त केही थाहा भएन। पढ्न–लेख्न सक्दिनँ, कसैलाई सोध्न पनि सकेनँ, जेलमै बसिरहेँ।’ सजाय घटेको थाहा पाउने कुनै माध्यम नपाएको, कानुन, प्रक्रिया, वा अधिकार बुझ्ने स्थिति नरहेको उनले बताइन। कारागारबाट छुटेपछि पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीमार्फत यो कुरा सार्वजनिक भएपछि पदममाया कानुनी सहयोगको दायरा भित्र आएको बताइन्।
अधिवक्ता निरञ्जन उप्रेतीको सहयोगमा उनले २०७१ सालमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको बताइन्। उनले अधिवक्ताको साहारामा गैरकानुनी थुनामा बिताएका दिनको क्षतिपूर्ति माग गर्दै दैनिक ३५० रुपैयाँ मापन आधार बनाएर क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएको बताइन। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा सरकारलाई दैनिक ३०० रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिन आदेश दियो।
तर, आदेश कार्यान्वयन हुन फेरि आठ वर्ष लाग्यो। अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेपछि अन्ततः धनकुटामा पदममायालाई ६ लाख ३ हजार रुपैयाँको भौचर हस्तान्तरण गरियो। यो पदममाया लागि कानुनी जीतभन्दा धेरै गहिरो थियो। यो उनको जीवनसँगको सम्झौता थियो। उनले गुमाएका वर्ष फिर्ता नआउलान्, तर आज उनले पाएको अन्याय अन्याय, अब इतिहासमा लेखिएका छ। जुन कारागारले आवाज नबुझेको थियो, अहिले त्यो न्याय—ढिलो भए पनि—उनीसम्म आइपुगेको छ।
‘अब आउँछ भनेर ८ वर्ष पर्खिएँ। नआउँदा आशा पनि हराएको थियो’, पदममायाले भनिन्। त्यो दिन—जब क्षतिपूर्तिको कागज उनको हातमा पर्यो। निकैबेरसम्म उनले त्यो भौचर हेर्दै भनिन्, ‘धेरै वर्षपछि न्याय पाइयो। अहिले यो भौचर त एक आमाले धेरै वर्षपछि हराइरहेको बच्चा भेटिएको जस्तै भएको छ।’
गृह मन्त्रालयको कानुन शाखाको समन्वयमा रकम उनको बैंक खातामा पठाइएको धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्काले बताए। चौविसे गाउँपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार चेम्जोङ, कानुन व्यवसायी र स्थानीय प्रशासन सबैको सहकार्यपछि पदममायाले राज्यबाट औपचारिकरूपमा ‘माफी’ पाएको अनुभव गरेको बताइन्।
रकम पाएपछि पदममायाले मुस्कुराउँदै भनिन् ‘धेरै वर्षपछि न्याय पाएँ। अब त खुशी लाग्यो।’
यता रकम बुझाएपछि धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा सकारात्मक नजिर बसेको बताउँदै यसले नागरिकमा कानुनी राज्यप्रतिको विश्वास बढेको बताए। पदममायाको दुखको कथाले राज्य संयन्त्रको कमजोरी, सूचना प्रवाहको अभाव र कमजोर प्रशासनिक प्रणालीले कसरी एउटा साधारण नागरिकको जीवनका पाँच वर्ष चियो–चियोमा निल्न सक्छ भन्ने देखाउँछ।
तर आज उनले आफ्नो आवाज सुनेको, आफ्नो पीडा मापन गरिएको र आफ्नो जीवनको चोरी गरिएका वर्षहरूको कम्तीमा मूल्यांकन भएको महसुस गरिरहेको बताइन्।
ghanashyam 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया