काठमाडौं : सरकारले संसदमार्फत विधेयकका रुपमा लयाउनुपर्ने कानूनहरु अध्यादेशमार्फत ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरुले भर्त्र्सना गरेका छन्। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै विपक्षी दलहरूले संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्तासमेत नलिई अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको कदमलाई ‘खतरनाक, स्वेच्छाकारी र निरंकुश प्रवृत्ति’ भनेका छन्।
उनीहरुले सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई अवरुद्ध गर्दै भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको आरोप लगाएका छन्। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँदै भूमिहीन तथा सुकुम्वासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरेको विपक्षी दलहरुको ठहर छ।
सरकारले गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कानूनी प्रक्रियामा दलीय छायाँ र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाएको छ।
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया