ghanashyam 
पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले २७ औं संवैधानिक संशोधनलाई स्वीकृति दिएका छन्। जसले गर्दा विधेयकलाई औपचारिक रूपमा कानूनमा परिणत गरिएको हो। संसदको वेबसाइटमा रहेको संवैधानिक मस्यौदाअनुसार संशोधनले न्यायपालिका र प्रमुख संवैधानिक कार्यालयहरू सम्बन्धी संविधानमा परिणामात्मक परिवर्तनहरूको श्रृंखला बनाएको छ।
जसमा संघीय संवैधानिक अदालतको स्थापना पनि समावेश छ। संशोधनले न्यायिक वरिष्ठतालाई पनि परिभाषित गरेको छ। संवैधानिक खारेजी रोक्न, शपथ ग्रहण संरचना र संस्थागत निरन्तरता जोगाउन र संवैधानिक र सामान्य पुनरावेदन क्षेत्राधिकारको पृथकीकरणलाई बलियो बनाउन धारा ६ लाई बलियो बनाएको छ। देशको संसदको माथिल्लो र तल्लो सदन, सिनेट र राष्ट्रिय सभाले क्रमशः यस हप्ताको सुरुमा दुई तिहाइ बहुमतले संशोधन विधेयक पारित गरेको छ।
संविधानको धारा २४३ मा गरिएका संशोधनहरूले पाकिस्तानी सेनाको शीर्ष पदलाई सेना प्रमुख र रक्षा बलका प्रमुखमा नामकरण गरेको छ। संशोधनअनुसार पाकिस्तानको सशस्त्र सेनाको शीर्ष पद, संयुक्त प्रमुख कर्मचारी समितिको अध्यक्षको कार्यालय नोभेम्बर २७, २०२५ देखि लागू हुनेगरी खारेज हुनेछ। धारा २४३ र धारा २४८ मा गरिएको परिवर्तन अनुसार, राष्ट्रपति, फिल्ड मार्सल, वायुसेना मार्सल, फ्लीटका एडमिरललाई आजीवन गिरफ्तारी वा कारावासको लागि कुनै प्रक्रिया छैन।
धारा २४३ को संशोधनले यो पनि भनिएको छ कि, एक पटक नियुक्त भएपछि, फिल्ड मार्सल, वायुसेना मार्शल, वा फ्लीटका एडमिरलले पद, विशेषाधिकार कायम राख्नेछन् र जीवनभर पोशाकमा रहनेछन्। राष्ट्रपतिको स्वीकृति पछि, संघीय संवैधानिक अदालतको स्थापना औपचारिक रूपमा साकार हुने अपेक्षा गरिएको छ। अधिकारीहरूकाअनुसार राष्ट्रपतिले आगामी दिनहरूमा अदालतको पहिलो प्रधान न्यायाधीशलाई शपथ ग्रहण गराउने सम्भावना छ।
२७ औं संशोधन २०२४ को २६ औं संशोधनलाई पछ्याउँछ र पाकिस्तानको संवैधानिक इतिहासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण न्यायिक पुनर्संरचनाहरू मध्ये एक हो। जसको उद्देश्य संवैधानिक निर्णयलाई बढाउनु र असंवैधानिक कार्यहरू विरुद्ध संस्थागत नियन्त्रणलाई बलियो बनाउनु हो। थाहा खबर
ghanashyam 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया