पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसीनालाई मृत्युदण्डको सजाय

बंगलादेशको अन्ताराष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आइसिटी) ले अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसीनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएकोप्रति भारतले संयमित प्रतिक्रिया दिएको छ। यो घटनाक्रमले दुई देश बीचको सम्बन्धमा तनाव बढ्ने आशंका समेत गरिएको छ।

बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले आइसिटीबाट फैसला आएको केही बेरपछि नै भारत सरकारसँग हसीनालाई सुम्पन आग्रह गरेको थियो।

भारतको संयमित जवाफ

भारतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको केही घण्टापछि यस सम्बन्धमा विचार गरिरहेको जवाफ दिएको छ। एक निकट छिमेकी मुलुकमा शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशिता र स्थिरतासहित त्यहाँका जनताको सर्वोत्तम हितका लागि प्रतिबद्ध रहेको भारतले जनाएको छ। ‘हामी यस दिशामा सबै सरोकारवालासँग सधैँ रचनात्मक रूपमा जोडिनेछौँ’‚ भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेको छ।

७८ वर्षीया हसीना गत वर्ष ५ अगस्टमा भएको बृहत्, हिंस्रक प्रदर्शनका कारण बङ्गलादेशबाट भागेर भारत पुगेकी थिइन् र उनी त्यही शरण लिएर बस्दै आएकी छिन्। उनलाई मानवता विरोधी अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको हो।

बङ्गलादेशले पूर्व प्रधानमन्त्री हसीना र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाललाई सुपुर्दगी गर्न यसअघि नै भारतसँग आग्रह गरेको थियो। सुपुर्दगी सन्धिअनुसार हसीना र कमाललाई सुम्पन भारत बाध्य रहेको समेत बंगलादेशले जोड दिएको छ। कमाल पनि भारतमै रहेको बताइन्छ।

‘अन्ताराष्ट्रिय अपराध न्यायालयको फैसलामा हसीना र कमाल दोषी ठहरिएका छन्। मानवताविरोधी अपराधका दोषी यी दुईलाई कुनै पनि देशले यदि शरण दिन्छ भने त्यसलाई अमैत्रीपूर्ण व्यवहार मानिनेछ र यो न्यायको अवहेलनाको गम्भीर कार्य हुनेछ’‚ बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ।

दुवैलाई छात्र विद्रोहविरुद्धको कारबाहीमा उनीहरुको भूमिकाका लागि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। अदालतले उनीहरुलाई भगौडा घोषणा गरेको थियो।

सुपुर्दगीका लागि बाध्य छ भारत ?

बङ्गलादेश र भारतबीच सन् २०११ मा भएको सुपुर्दगी सन्धिअनुसार बंगलादेशले हसीनालाई फिर्ता गर्न भारतसँग माग गरे पनि भारत यसका लागि बाध्य छैन।

कुनै व्यक्तिलाई राजनीतिक कारणले सुपुर्दगी गर्न माग गरिएको शंका लागे भारतले अस्वीकार गर्न सक्ने टाइम्स अफ इन्डियाले भन्दै सुपुर्दगी सन्धिको धारा ६ ले यस्तो छुट दिएको उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी धारा ८ मा कुनै व्यक्तिलाई अन्यायपूर्वक र दमन गर्ने नियतले दण्डित गरिएको शंका लागे सुपुर्दगी नगर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको समाचारमा जनाइएको छ।

अवामी लिगको प्रतिक्रिया

आफ्नो सरकारविरुद्ध भएको बृहत् विरोध प्रदर्शनमा मानवताविरोधी अपराध गरेको ठहर गर्दै हसीनालाई उनको अनुपस्थितिमै आइसिटीले मृत्यु दण्ड सुनाएको हो।

एक महिनासम्म चलेको मुद्दा किनारा लगाउँदै आइसिटीले हसिनालाई हिंस्रक दमन (जहाँ सयौं विद्यार्थी मारिएका थिए)को प्रमुख सूत्रधारको रूपमा पहिचान गरेको छ। गतवर्ष जुलाई–अगस्टको बीचमा १ हजार ४०० मानिसको हत्या र झण्डै २५ हजार मान्छे घाइते हुने गरी भएको आरोप छ।

हसीनामाथि गत वर्ष जुलाई–अगस्टमा भएको विद्रोहको क्रममा मानवता विरोधी अपराधको आरोप लगाइएको थियो। भारतमा निर्वासनमा रहेकी हसीनाको गैरउपस्थितिमै उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो।

हसीनाको पार्टी अवामी लिगले उनको सजाय अस्वीकार गरेको छ । पार्टीले एक वक्तव्य जारी गर्दै अदालतको उक्त फैसलालाई दुर्भावनापूर्ण र बदलाको भावनाबाट प्रेरित भनेको छ।

‘बङ्गलादेशका जनता,अवामी लिग र सबै मुक्तिसंग्राम समर्थकले यो फैसलाविरुद्ध आन्दोलन छेड्नेछन् भन्ने विश्वास हामीलाई छ’‚अवामी लिगले भनेको छ। उसले नोभेम्बर १८ मा बंगलादेश बन्द र १९–२१ सम्म देशभर विरोध प्रदर्शनको घोषणा गरेको छ।

पार्टीले बङ्गलादेशका मुख्य सल्लाहकार मोहम्मद युनुस र शेख हसीनालाई सजाय सुनाउने न्यायाधीकरणमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

‘एक निर्वाचित सरकारको ठाउँमा अवैध, अवैधानिक, गैरनिर्वाचित फाँसीवादी युनुस र उनका सहयोगीहरुको गैरकानुनी ढंगले देशको सत्तामाथि कब्जा जमाएको छ, त्यसपछि अन्ताराष्ट्रिय सिद्धान्तको उल्लंघन गर्दै अवैध न्यायाधीकरण स्थापित गर्‍यो र युनुसले अवैध ढंगले हड्पेको सत्ता बचाउनका लागि हसीनाविरुद्ध यस्तो हिंस्रक कदम उठाए’‚ अवामी लिगको वक्तव्यमा भनिएको छ।

हसीनाले पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने फैसला राजनीतिबाट प्रेरित भएको बताएकी छिन्। हसिनाले भने यो फैसला एक गैर अधिकृत न्यायाधिकरणद्वारा गरिएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। जसको स्थापना र अध्यक्षता एक अनिर्वाचित सरकारद्वारा गरिएको छ। जोसँग कुनै लोकतान्त्रिक जनादेश छैन।

कानुनले के बोल्छ ?

बंगलादेशको कानुन अनुसार सुप्रीम कोर्टमा अपिल गर्न सक्ने अवस्था छ । हसिनाले मृत्युदण्डको फैसलाविरुद्ध कोर्टमा अपिल पनि गर्न सक्छिन् तर यसो गर्न उनी ३० दिनभित्र बङ्गलादेश फर्किनुपर्नेछ।

हसीनाका छोराले लोकतान्त्रिक सरकारले बने पछिमात्र अपील गर्ने बताइसकेका छन्।

हसीनाअघि फाँसीको सजाय सुनाइएका नेताहरू

मृत्युदण्डलाई संसारले अस्वीकार गरिरहेकाले हसीनाको सजाय कार्यान्वयनमाथि पनि प्रश्न छ। मृत्युदण्डको सजायको फैसलाप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार कार्यालयले समेत खेद प्रकट गरिसकेको छ।

हसीना दोषी ठहरिनु ‘पीडितहरूका लागि महत्त्वपूर्ण’ भएको तर सबै परिस्थितिमा मृत्युदण्डको सजायको विरोध गर्ने भन्दै राष्ट्रसंघीय कार्यालयले गम्भीर खेद व्यक्त गरेको छ।

संसारभर अहिले मृत्युदण्डको सजाय घटिरहेको छ। एमनेष्टी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा मात्र १५ देशमा १ हजार ५१८ जनालाई फाँसी दिइएको छ ।

फाँसीको सजाय सबैभन्दा धेरै सन् २०१५ मा भएको थियो। यसका बाबजुद नेताहरूका लागि यो सजाय राजनीतिक बदला जस्तै लाग्छ र हसीनाको सम्बन्धमा पनि यस्तै देखिन्छ।

हसीनामात्र नभई इतिहासमा कैयौँ यस्ता नेता छन्, जसलाई सत्ता मोह, भ्रष्टाचार, अत्याचार लगायतमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युको सजाय दिइएको छ।

सद्दाम हुसैन (इराक)

सद्दाम हुसैन इराकका राष्ट्रपति थिए, जो सन् १९७९ देखि २००३ सम्म सत्तामा रहे। उनी क्रूर शासकका रुपमा चर्चित थिए। उनले कुर्द विद्रोहीहरूमाथि रासायनिक हतियारको प्रयोग गरे जसमा हजारौं मारिए।

२००३ मा अमेरिकामा आक्रमणपछि पक्राउ परेका उनलाई २००६ मा इराकी अदालतले १९८२ को नरसंहारका लागि मृत्युदण्डको सजाय सुनायो र २००६ डिसेम्बर ३० मा उनलाई फाँसी दिइयो।

मुअम्मर गद्दाफी (लीबिया)

मुअम्मर गद्दाफी सन् १९६९ देखि २०११ सम्ममा सत्तामा बसे। उनले तेलको कमाइबाट देशलाई धनी बनाएर तर विद्रोही लाई दबाइरहे। २०११ को अरब स्प्रिङमा नागरिकहरूले विद्रोह गरे।

नाटोको हवाई आक्रमणको मद्दतले विद्रोहीले सत्ता ढालिसकेका थिए। गद्दाफीलाई उनको गृहनगर सिरतेबाट पक्राउ गरियो । मुद्दा बिना नै उनलाई विद्रोहीले कुटी कुटी मारिदिए। त्यो औपचारिक रुपमा मृत्युदण्डको सजाय थिएन तर त्यही रूपको प्रभाव देखियो।

निकोलस चाउचेस्कु (रोमानिया)​

रोमानियाका चाउशेस्कु १९६५ देखि १९८९ सम्म शासक रहे । उनले देशलाई गरिबीको दलदलमा डुबाए तर आफ्नो महल बनाए । सन् १९८९ मा पूर्वी युरोपमा क्रान्तिको लहर चल्यो । सेनाले विद्रोहीको साथ दियो। चाउचेस्कु र उनकी पत्नी एलेनालाई पक्राउ गरियो।

एक मुद्दामा उनलाई भ्रष्टाचार र जनताविरुद्ध अपराधका फाँसीको सजाय सुनाइयो र १९८९ डिसेम्बर २५ क्रिसमसका दिन उनलाई गोली हानियो। त्यो टेलिभिजनमा देखाइएको संसारकैपहिलो फाँसी ट्रायल थियो।

चार्ल्स टेलर (लाइबेरिया)

लाइबेरियाका राष्ट्रपति टेलर सन् १९९७ देखि २००३ सम्म सत्तामा बसे। उनले छेडेको गृहयुद्धमा लाखौं मारिए। ब्लड डायमन्ड बेचेर हतियार किनेका उनी सन् २००३ मा विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेपछि भागे । तर स्कटल्यान्डमा विशेष अदालतले युद्ध अपराधका लागि उनलाई दोषी ठहर गर्‍यो ।

२०१२ मा उनलाई मृत्युदण्डको सजाय भन्दा कम तर आजीवन कैद सरह ५० वर्षको सजाय सुनाइयो। उनी अहिले पनि जेलमै छन्।

परवेज मुसर्रफ (पाकिस्तान)

पाकिस्तानका पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुसर्रफले १९९९ मा कु गरेर सत्ता हत्याए। २००७ आपत्‌काल लगाएर संविधान मिचे। सन् २०१९ मा उनलाई राजद्रोहका लागि फाँसीको सजाय सुनाइयो।

तर उनी दुवईमा निर्वासनमा थिए,जसका कारण फाँसीको सजाय कार्यान्वयनमा आएन। सन् २०२३ मा उनको मृत्यु भयो।

विदकुन क्विस्लिङ (नर्वे)र जुल्फिकर अलि भुट्टो (पाकिस्तान)

दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनीसँग मिलेर नर्वे कब्जा गराएका क्विस्लिङलाई सन् १९४५ मा राज द्रोहका लागि फाँसी दिइयो । यस्तैगरी पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री भुट्टोलाई जनरल जिया–उल–हकका सैन्य शासनका क्रममा हत्याको षड्यन्त्र रचेको आरोपमा रावलपिण्डीमा फाँसी दिइएको थियो। थाहा खबर