Trending
flash शिवपुरमा नेकपा एसको वडा कमिटि गठन अन्तर्राष्ट्रिय आर्यनपछि एनसिबीको निसानामा अनन्या flash विजयनगरले वर्षाले प्रभावित कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिने समाज पहुचँमार्ग भत्किनुको कारणबारे छानबिन गर्न माग खेल स्कटल्याण्ड समूह विजेता बन्दै सुपर १२ मा, ओमान बाहिरियो राजनीति प्रदेश १ : विश्वासको मतदानको मिति सार्ने सत्तापक्षको कसरत‚ आजै गर्नुपर्ने विपक्षीको अडान राजनीति प्रदेश १ : विश्वासको मतमाथि छलफल आज, मतदान मिति सार्ने सत्ता पक्षको कसरत खेल टि-२० विश्वकप : सुपर १२ मा बंगलादेश समाज बाढीले कैलालीमा जनजीवन अस्तव्यस्त, विपन्न बस्तीमा गाँसकै समस्या समाज प्रधानमन्त्रीले आज कैलाली र बर्दियाको बाढी-पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै

केरला र गुजरात विकास मोडेलबाट नेपालका प्रदेशहरूले के शिक्षा लिने

विकासको परिचय

विकासबारे जनताको बुझाइ देशको सामाजिक-आर्थिक अवस्था, प्रजातान्त्रिक संस्कार, राजनीतिक स्थायित्व, औद्योगीकरणको स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रविधिको विकास अनुसार फरक-फरक हुन्छ । सामान्य बुझाइमा विकास जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने क्रमिक प्रक्रिया हो । यो सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, वातावरणीय र जनसांख्यिक पक्षको गुणस्तर र मात्रामा हुने सकारात्मक वृद्धिको प्रक्रिया हो । नेपालको सन्दर्भमा जनताका आवश्यकता जस्तै- गाँस, बास र कपासको सहज उपलब्धता, पढ्ने, लेख्ने र नवप्रवर्तन गर्ने अवसर, सञ्चारका साधनमा सहज पहुँच र वाक् तथा हिंडडुलको स्वतन्त्रता हुनु र तिनको पूर्ण प्रयोग गर्ने क्षमता वृद्धि हुनु विकास हो ।

विश्वमा प्रचलित विकास मोडेल

हाल विश्वमा चार किसिमका विकास मोडेल प्रचलनमा छन् ।

१. संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायत पश्चिम युरोपका देशहरूले अभ्यास गर्दै आएको स्वतन्त्र बजारले नेतृत्व गरेको विकास मोडेल एउटा मोडेल हो । हाल विश्वका धेरै देशले यो विकास मोडेलको अभ्यास गरेका छन् । सन् १९९० मा सोभियत संघको पतनपश्चात् पश्चिमा पूँजीवादी राष्ट्रको बजार विस्तार गर्ने रणनीति अन्तर्गत विकास भएको भू-मण्डलीकरणले यस विकास मोडेलको विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यस विकास मोडेलले वस्तुहरूको माग र आपूर्ति बजारले आफैं मिलाउँछ र राज्यको भूमिका नियामक निकायको रूपमा सीमित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । वस्तुहरूको मागको आकलन, उत्पादन र वितरण निजी क्षेत्रले आफैं गर्दछ । यस विकास मोडेलले गरीब र धनी जनताबीच स्रोतहरूको वितरण धनीबाट गरीबहरूमा विस्तारै थोपा थोपा गर्दै चुहिंदै जान्छ र गरीबका आवश्यकता पूर्ति हुँदै जान्छन् भनी विश्वास गर्दछ ।

यस मोडेलले गरीब र धनी जनता बीच स्रोतहरूको वितरण र सन्तुलन बजारका अदृश्य हातहरूले आफैं मिलाउँछन् भनी विश्वास गर्दछ । यस विकास मोडेलको मूल ध्येय स्वतन्त्र बजारले निर्धारण गरे बमोजिम औद्योगीकरण गरी समृद्ध समाज निर्माण गर्नु हो ।

२. राज्यले नेतृत्व गरेको विकास मोडेल पनि त्यत्तिकै चर्चामा छ । दक्षिणपूर्वी एशियाका देशहरू जस्तै जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिङ्गापुर, मलेशिया आदि देशहरूले यस विकास मोडेलको अभ्यास गरेका छन् । यस विकास मोडेलमा निजी क्षेत्रले वस्तुहरूको उत्पादन गर्दछ र राज्य र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा वस्तुहरूको बजार खोजी बिक्री-वितरण गर्ने कार्य गर्दछन् ।

राज्यले आफैं पनि महत्वपूर्ण वस्तुहरूको उत्पादन र बिक्री-वितरण गर्दछ । राज्यले वस्तुको उत्पादन, बजारको खोजी, वितरण र आफ्नो देशमा उत्पादित वस्तुहरूको संरक्षण गर्दछ । समग्र विकासको नेतृत्व राज्यले लिएको हुन्छ तथापि निजी क्षेत्र र राज्यले साझेदारीमा काम गरेका हुन्छन् । हालका वर्षहरूमा यी देशहरूमा पनि निजी क्षेत्र सशक्त हुँदै आएको छ र विकासको मूल ध्येय निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादन गरी समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु हो ।

३. समाजवादले नेतृत्व गरेको विकास मोडेल अर्को मोडेल हो । यस किसिमको विकास मोडेलमा विकासको मुख्य अभिभारा सरकारमा निहित हुन्छ । सरकारले नै वस्तुहरूको उत्पादन, देश भित्र वितरण र देश बाहिर निकासीको व्यवस्था गर्दछ । सरकारको मुख्य ध्यान समानताका आधारमा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरी देशलाई औद्यगिकीकरण गर्नमा केन्द्रित हुन्छ ।

सोभियत संघको पतन पूर्व पूर्वी युरोप लगायत विश्वका धेरै देशले यस किसिमको विकास मोडेल अपनाएका थिए । हाल चीन, मङ्गोलिया, उत्तरकोरिया, लाओस, क्युवा, भियतनाम आदि देशहरूले यस किसिमको विकास मोडेलको अभ्यास गरेका छन् ।

हालका वर्षहरूमा समाजवादी विकास मोडेल अपनाएका देशहरूमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई उचित स्थान दिई वस्तुहरूको उत्पादन र बिक्री वितरणमा सरकार र निजी क्षेत्र बीच सहकार्य हुन थालेको छ ।

४. मिश्रति अर्थ व्यवस्थाले नेतृत्व गरेको विकास मोडेल । मिश्रति विकास मोडेल यसपूर्व छलफल भएका विकास मोडेलका असल अभ्यासहरू सम्मिश्रण गरेर बनाइएको हुन्छ । यसले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रले विकास गरेका असल अभ्यास जस्तै बजार प्रतिस्पर्धा, तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकलाई थप उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने नीति र समाजवादी विकास मोडेलले विकास गरेको जनतालाई समानताको आधारमा आधारभूत वस्तुहरूको आपूर्ति गर्ने, जनतालाई सीप अनुसारको रोजगार र दक्षता अनुसारको ज्याला दिई मिश्रति उत्पादन प्रणालीको विकास गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

यस किसिमको विकास मोडेलमा निजी क्षेत्र, सरकार र सहकारी सँगसँगै वस्तु र सेवाहरूको उत्पादन र बिक्री वितरणमा संलग्न हुन्छन् । राज्यका यी तीन निकाय बीच समन्वय र सहकार्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ यस विकास मोडेलले काम गरेको हुन्छ । अपि|mका र दक्षिण अमेरिकाका केही देश र अन्य असंलग्न राष्ट्रहरूले यस किसिमको मिश्रति अर्थ-व्यवस्थाले नेतृत्व गरेको विकास मोडेल अपनाएका छन् ।

यी विकास मोडेलका प्रतिफलहरू तुलना गर्दा केरला विकास मोडेलका प्रतिफलहरूले दिगो, समानुपातिक र उच्च भौतिक चरित्र भएको मानव विकास गरेको छ । गुजरात विकास मोडेलका प्रतिफलहरूले उच्च आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिंदै मानवीय विकासमा कम महत्व दिएको देखिन्छ
यी चार विकास मोडेलका अतिरिक्त केही देशहरूले आन्तरिक मागले नेतृत्व गरेको विकास मोडेल पनि अपनाएका छन् । यस किसिमको विकास मोडेल अपनाएका देशहरूले तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु, सेवा तथा प्रविधिको उत्पादन र निकासी गर्ने भन्दा पनि आफ्नो गार्हस्थ्य माग पूर्ति गर्नेतर्फ बढी ध्यान दिएका हुन्छन् । आफूलाई चाहिने वस्तु, सेवा तथा प्रविधि आफैं उत्पादन र उपयोग गरी आयात प्रतिस्थापनको माध्यमबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षाका साथ यस विकास मोडेलले काम गर्दछ ।

भारतको विकास मोडेल

बि्रटिश उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि जवाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धीले पूँजीवादी चरित्रको कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व गरी भारतमा लामो समय शासन गरे । सन् १९९० पूर्व भारत अमेरिकाले नेतृत्व गरेको उत्तर एटलान्टिक सन्धि गठबन्धन तथा तत्कालीन सोभियत संघले नेतृत्व गरेको वार्सा गठबन्धनमा संलग्न नभई असंलग्न राष्ट्रको रूपमा रहृयो । यस अवधिमा भारतले मिश्रति अर्थव्यवस्थाले नेतृत्व गरेको विकास मोडेल अपनाएको थियो ।

यस अवधिमा भारतमा व्याप्त गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, भोकमरी, जातीय विभेद, भौगोलिक तथा जातीय बहिष्करण जस्ता समस्यालाई मध्यनजर गरी पूँजीवादी चरित्रको कांग्रेस सरकारले समाजवादी चरित्रका थुप्रै लोककल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा गरीबलाई रासन कार्ड मार्फत खाद्यान्नको वितरण, घरबारविहीन सुकुम्बासीलाई आवास वितरण, कामदारहरूको लागि पेन्सन तथा बीमा, सीमान्त किसानलाई मल, बीउ, कृषि बीमा र सिंचाइमा अनुदान आदि महत्वपूर्ण छन् ।

सन् १९९० मा सोभियत संघको पतन पश्चात् पूँजीवादी राष्ट्र अमेरिकाको प्रभाव विश्वबजारमा फैलिंदै गयो । पश्चिमा देशले आˆनो व्यापार विस्तारको लागि भूमण्डलीकरण नीति अगाडि ल्याए र विश्वका अधिकांश देशहरू यही योजना अनुसार अगाडि बढे । भारत पनि यही भूमण्डलीकरणमा सहभागी भयो ।

सन् १९९० पछि भारतको आन्तरिक राजनीतिमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू भए । केन्ऽमा कांग्रेसको विकल्पमा पूँजीवादी तथा हिन्दू चरित्र भएको भारतीय जनता पार्टी आवधिक निर्वाचन मार्फत सत्तामा आयो । यस पश्चात् भारतको केन्द्रीय शासनमा कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टीले आलोपालो शासन गर्न थाले ।

भारतको विकास मोडेल पनि मिश्रति अर्थ-व्यवस्थाले नेतृत्व गरेको विकास मोडेलबाट स्वतन्त्र बजारले नेतृत्व गरेको विकास मोडेलमा रूपान्तरण भयो र भारत पनि विश्वबजारको प्रतिस्पर्धामा उत्रियो । असंलग्न बसेको भारतले संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका सहयोगी देशसँगको सम्बन्ध मजबूत बनाउँदै लग्यो ।

र्कोतर्फ भारतका प्रदेशहरूमा केन्द्रीय पार्टीको पकड क्रमशः कमजोर हुँदै गयो र प्रदेशस्तरमा क्षेत्रीय पार्टीहरू बलिया देखिन थाले । दिल्लीमा आम आदमी पार्टी, तमिलनाडूमा अल इन्डिया अन्ना द्रभिड मुनेत्र कजघम पार्टी, आसाममा अल इन्डिया डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, उडिसामा बिजु जनता दल, गोवामा गोवा फरवार्ड पार्टी, हरियाणामा राष्ट्रिय लोक दल, अरुणाचल प्रदेशमा जनता दल सेकुलर, झारखण्डमा झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, केरलामा केरला कांग्रेस र रिभुलेसनरी सोसलिस्ट पार्टी, बिहारमा जनता दल युनाइटेड र राष्ट्रिय जनता दल, उत्तरप्रदेशमा राष्ट्रिय लोकदल र समाजवादी पार्टी, पञ्जाबमा शिरोमणि अकाली दल, महाराष्ट्रमा शिवसेना, तेलङ्गानामा तेलेगुदेशम पार्टी, र पश्चिम बङ्गालमा त्रिमूल कांग्रेस आदि यसका उदाहरण हुन् ।

यी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टीहरूले हुबहु केन्द्रको विकास मोडेल अवलम्बन गरेनन् । संघीयताले दिएको सीमित प्रादेशिक स्वायत्ततालाई उपयोग गर्दै प्रादेशिक आवश्यकता अनुसार भिन्न-भिन्न लगानीका प्राथमिकता र विकास मोडेल तय गर्दै गए ।

भारतका केरला र गुजरात प्रदेशले संघीय सरकार भन्दा भिन्न तरिकाले काम गर्दै गए र छिट्टै विभिन्न प्रतिफलहरू प्राप्त गरे । यी दुई प्रदेशले भिन्न तरिकाले विकास गरेका विकास मोडेल र तिनका प्रतिफलबाट नेपालका प्रदेशहरूले पनि सिक्न सक्ने क्षेत्र पहिचान गर्ने उद्देश्यले तलका अनुच्छेदमा संक्षिप्त विश्लेषण गरिएको छ ।

केरला विकास मोडेल

भारतको सुदूर दक्षिणी तटमा अवस्थित हिन्द महासागरसँग जोडिएको भारतीय केरला राज्यले अपनाएको आर्थिक विकासलाई भन्दा मानव विकासलाई प्राथमिकता दिई राज्यका स्रोत लगानी गर्ने आर्थिक अभ्यासलाई केरला विकास मोडेल भनिन्छ । यसमा उच्च साक्षरता र जीवन प्रत्याशा दर, स्वास्थ्य सेवाको लागि अत्यधिक सुधारिएको पहुँच, अतिकम शिशु मृत्यु र जन्मदर, न्यून मातृ मृत्युदर, उच्च मानव विकास जस्ता बलिया सामाजिक विशेषताहरू छन् ।

प्रतिव्यक्ति आय र ऊर्जा खपत कम हुनुको बावजूद यस राज्यका महत्वपूर्ण सामाजिक सूचकहरू विकसित देशसँग तुलनायोग्य छन् । यस विकास मोडलका मुख्य विशेषताहरू यसप्रकार रहेका छन् –

१. उच्च भौतिक गुणस्तर भएका जीवन सूचक र निम्न प्रतिव्यक्ति आय तथा ऊर्जा खपत समग्र केरला प्रदेशको जनसङ्ख्यामा देखिनु ।

२. धन र अन्य स्रोतहरूको पुनर्वितरण कार्यक्रमका प्रतिफल स्वरूप केरला राज्यमा उच्च भौतिक गुणस्तर भएका जीवन सूचकहरू विकास हुनु ।

३. उच्चस्तरको राजनैतिक सहभागिता र सबै स्तरमा समर्पित नेताहरूसँग आम मानिसहरूको सक्रियता हुनु ।

४. केरलाको सामूहिक सक्रियतासँग प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरू एक ठूलो लोकतान्त्रिक ढाँचा भित्र काम गर्नु र उनीहरूको सक्रियताले सामाजिक तथा आर्थिक विकास सुदृढ हुँदै जानु ।

५. प्रतिव्यक्ति कम आय र न्यून ऊर्जा खपत दरको बावजूद राज्यमा उच्च साक्षरता दर, स्वस्थ नागरिक, राजनीति र विकासमा सक्रिय जनसंख्या हुनु र राज्यको लगानी शुरुआती चरणमा आर्थिक विकासमा भन्दा मानव विकासमा बढी हुनु केरला विकास मोडेलका मुख्य विशेषता हुन् ।
यो मानव केन्द्रित विकास मोडेलले समतावादी विकासको लागि भूमिसुधार, गरीबी निवारण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा व्यापक पहुँच वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

भारतमा संघीय राज्यहरूको निर्माण पश्चात् सन् १९५७ मा केरला राज्यमा पहिलो विधानसभाको चुनाव भयो र वामपन्थीहरूको पहिलो जननिर्वाचित प्रदेश सरकार गठन भयो । त्यस पश्चात् केरला राज्यमा सन् १९५७ देखि २०२१ बीच ६४ वर्षको विकास अभ्यासमा करीब ३६ वर्ष समाजवादी चरित्र भएका वामपन्थी राजनीतिक दलले तथा प्रजातान्त्रिक वामपन्थी गठबन्धनले शासन गरे ।

बीच बीचका आवधिक निर्वाचन मार्फत निर्वाचित राष्ट्रिय भारतीय कांग्रेस अथवा संयुक्त प्रजातान्त्रिक गठबन्धनले करीब २३ वर्ष शासन गरे भने विभिन्न समयमा गरेर करीब पाँच वर्षजति राष्ट्रपति शासन लागू भयो । शुरुआती मुख्यमन्त्री इल्माकुलम मनकाल शंकरण नाम्बोदिरिपदले भूमि सुधार कार्यक्रम शुरुआत गरी १५ लाख भूमिहीन किसानलाई कृषिको लागि जमीन उपलब्ध गराए ।

जमीनदारहरूको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राज्यको नाममा ल्याई गरीब किसानलाई वितरण गर्ने कार्यले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्‍यो । भूमि सुधारको अतिरिक्त कृषि उत्पादकत्व बढाउन सिंचाइ सुविधाको विस्तार, मल, बीउ र रासायनिक मलमा अनुदान जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिए । राज्यका स्रोतहरू शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा लगानी गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भयो ।

यही समयमा गरीब तथा सीमान्त परिवारलाई अनुदानमा खाद्यान्न वितरण, कृषि मजदूर संरक्षण कानूनको निर्माण, किसानलाई पेन्सन र तल्लो जात र पिछडिएका समुदायलाई सरकारी जागिरमा प्राथमिकता जस्ता कार्यक्रम पनि शुरुआत गरिए ।

नाम्बोदिरिपदको शासन त्यति लामो चलेन । केन्द्रीय हस्तक्षेपले सन् १९५९ मा राष्ट्रपति शासन लागू भयो । सन् १९६० को चुनाव पश्चात् सन् १९६४ सम्म प्रजा समाजवादी दल र भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस पार्टीले केरलामा शासन गरे ।

उनीहरूले पनि नाम्बोदिरिपदले शुरू गरेका सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए । सन् १९६७ को चुनावमा पुनः नाम्बोदिरिपद मुख्यमन्त्री नियुक्त भए र सुधार कार्यक्रमलाई थप मजबूत गर्दै लगे । त्यसपछि जुनसुकै राजनीतिक पार्टीको सरकार आए पनि आर्थिक विकासलाई भन्दा मानव विकासलाई प्राथमिकता दिने नीतिले निरन्तरता पायो र आर्थिक विकास भन्दा मानव विकास प्राथमिकतामा रहृयो ।

केरला राज्यमा स्वास्थ्यतर्फ प्रति ७८९ जनसंख्यामा एक अस्पताल बेड, २६ हजार जनसंख्यामा एक अस्पताल, १४ लाख जनसंख्यामा एक मेडिकल कलेज, ९४२ जनसंख्यामा एक मेडिकल डाक्टर र ५३९ जनसंख्यामा एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध छन् ।

त्यस्तैगरी शिक्षातर्फ प्रति २ हजार १०२ जनसंख्यामा एक स्कूल, २६ हजार ९४० जनसंख्यामा एक कलेज र ४ लाख ३३ हजार ८४४ जनसंख्यामा एक बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिएका छन् । हालका वर्षहरूमा पनि केरलाले कुल बजेटको शिक्षातर्फ १६ प्रतिशत, स्वास्थ्यतर्फ ६ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षातर्फ ४ प्रतिशत गरी सामाजिक क्षेत्रमा कुल बजेटको २६ प्रतिशत बजेट खर्च गरिरहेको छ ।

गुजरात विकास मोडेल

यो निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रलाई उच्च अनुदान तथा कर छूट दिई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरी औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विकास मोडेल हो । गुजरात विकास मोडेल गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्ऽ मोदीको शासनकाल सन् २००२-२००३ देखि २०११-२०१२ सम्मको अवधिमा गुजरातको आर्थिक वृद्धिमा आएको उछाललाई जनाउँछ । उच्च आर्थिक वृद्धिको मुख्य शक्ति गुजरातले अपनाएको नवउदारवादी आर्थिक नीति हो ।

यस विकास मोडेलले मानव विकासलाई भन्दा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिन्छ र यसका तीन मुख्य विशेषता छन् –

१. निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन भौतिक पूर्वाधार जस्तै सडक, एअरपोर्ट र ऊर्जामा लगानी बढाउने र २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति ।

२. निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रको लगानी बढाउन उनीहरूलाई अनुभूति हुने गरी शासकीय सुधार । उद्योग दर्ता, सञ्चालन अनुमति, कच्चा पदार्थको आपूर्ति र तयारी वस्तुको निर्यातको लागि प्रशासनिक सहजीकरण गर्न एकद्वार नीतिको अवलम्बन र सफल कार्यान्वयन ।

यस अन्तर्गत ऋण आवश्यक हुने उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीलाई भिसा तथा अन्य सुविधामा स्कटिङ्ग गरी शीघ्र उपलब्ध गराउने, र उद्योगलाई चाहिने विद्युत्, पानी, जग्गा शीघ्र तथा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रमुख छन् ।

३. निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रलाई उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न उच्च दरमा अनुदान र कर छूट दिने । यस अन्तर्गत राज्यले पूँजी, पूर्वाधार, पानी, जमीन, विद्युत् र प्राकृतिक स्रोतमा उच्चदरमा अनुदान र कर छूट दिने ।

अनुदान र कर छूटको लागि कुनै दर निर्धारण नगरी प्रत्येक नयाँ उद्योगलाई छुट्टाछुट्टै छलफल गरी निर्धारण गर्ने । उदाहरणको लागि टाटा मोटर्सले नानो गाडीको उत्पादन उद्योग स्थापना गर्दा भारु ३० हजार करोडसम्मको अनुदान पाएको थियो । यसलाई चाहिने जग्गा चरण क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज र खेतीयोग्य जग्गाबाट मिलाएर प्रति वर्ष प्रति एकड भारु १ को दरले भाडामा दिइएको थियो । यस्तै सुविधा सुजुकी र हुण्डाई मोटर कम्पनीलाई पनि दिइएको थियो ।

गुजरात राज्यमा स्वास्थ्यतर्फ १ हजार ५२४ जनसंख्यामा एक मेडिकल डाक्टर र ५२८ जनसंख्यामा एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध छन् । त्यस्तैगरी शिक्षातर्फ प्रति १ हजार ४८ जनसंख्यामा एक स्कूल, २९ हजार ३९० जनसंख्यामा एक कलेज र सीमित संख्यामा बहुप्राविधिक शिक्षण संस्था स्थापना गरिएका छन् । मोदीको मुख्यमन्त्री कालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा प्रदेशको निकै कम बजेट खर्च गरिएको थियो । सन् २०१९ मा यो बढेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५.५४ प्रतिशत, शिक्षामा १४.४ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षामा १ प्रतिशत गरी सामाजिक क्षेत्रमा प्रदेशको कुल बजेटको करीब २१ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुने गरेको छ ।

केरला र गुजरात विकास मोडेलका प्रतिफलबीच तुलना

केरला विकास मोडेलले मानव विकासमा र गुजरात विकास मोडेलले आर्थिक विकासमा जोड दिएकोले प्रतिफलहरूमा भिन्नता हुनु स्वाभाविकै हो तथापि कुन विकास मोडेल दिगो हुन्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशलाई फाइदा हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा यी विकास मोडेलका प्रतिफलहरू तुलना गरी हेर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

सामाजिक प्रतिफल

भारतको शहरी जनसंख्यामध्ये १७.३७ प्रतिशत जनसंख्या झुपडबस्तीमा बसोबास गर्दछ । यसप्रकारको जनसंख्या गुजरातमा ८.२३ प्रतिशत छ भने केरलामा १.२७ प्रतिशत मात्र छ । सुरक्षित आवासको दृष्टिकोणले गुजरात प्रदेशमा भन्दा केरलामा धेरै मानिस सुरक्षित र सुविधासम्पन्न घरमा बसोबास गर्दछन् ।

मानव विकास मापन गर्न प्रयोग हुने सूचकहरू जस्तै नवजात शिशु मृत्युदर -प्रति हजार जीवित जन्ममा) केरलाको विकसित देशसरह ३.४ मात्र छ । यो गुजरातमा १३.९ र भारतमा २१.७ रहेको छ । पाँच वर्ष मुनिका बच्चाहरूको मृत्युदर -प्रति हजार जीवित जन्ममा) केरलामा ५.२, गुजरातमा ३७.६ र भारतमा ३४.३ छ । मातृ मृत्युदर (प्रति लाख जीवित जन्ममा) केरलामा ४३, गुजरातमा ७५ र भारतमा ११३ छ । पुरुष जन्मँदाको अपेक्षित आयु केरलामा ७२ वर्ष, गुजरातमा ६७.२ वर्ष र भारतमा ६५.८ वर्ष छ भने महिला जन्मँदाको अपेक्षित आयु केरलामा ७६.८ वर्ष, गुजरातमा ७१ वर्ष र भारतमा ६८.१ वर्ष छ ।

पाँच वर्ष माथिको साक्षरता दर केरलाको ९४ प्रतिशत, गुजरातको ८७.० प्रतिशत र भारतको ७३.० प्रतिशत रहेको छ । प्रति महिला प्रजनन दर केरलाको १.७ बच्चा, गुजरातको २.१ र भारतको २.२२ रहेको छ । निरपेक्ष राष्ट्रिय गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या केरलामा ७.१ प्रतिशत, गुजरातमा १६.६ र समस्त भारतमा २१.९ प्रतिशत छ । डाक्टर जनसंख्या अनुपात हेर्दा केरलामा प्रति डाक्टर ९४२ जना, गुजरातमा १५२४ जना र भारतमा १२४८ जना रहेको छ ।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात हेर्दा केरलामा प्रति कार्यकर्ता ५३९ जना, गुजरातमा ५२८ जना र भारतमा ४९७ जना रहेको छ । आˆनै शौचालय भएका ग्रामीण घरपरिवार केरलामा १०० प्रतिशत, गुजरातमा ७८ प्रतिशत र भारतमा ६४ प्रतिशत रहेका छन् । यी सूचकहरूले प्रतिबिम्बित गर्ने समग्र मानव विकास सूचकाङ्क केरलाको ०.७९०, गुजरातको ०.६७२ र भारतको ०.६४० रहेको छ ।

समग्रमा केरलाको मानव विकास सूचकाङ्क पूर्वी युरोप, दक्षिण अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रका विकसित देश सरह छ । गुजरात र भारतको मानव विकास सूचकाङ्क विकासशील अन्य देश सरह छ ।

गुजरातमा यस अवधिमा स्थापना भएका उद्योगहरूका उत्पादन आन्तरिक बजारमा खपत हुँदा तथा विदेश निकासी हुँदा गुजरातको आर्थिक वृद्धिदर हृवात्तै बढ्यो । यस अवधिमा गुजरातको वाषिर्क आर्थिक वृद्धिदर सन् १९८० को दशकको २.६ प्रतिशत र सन् १९९० को दशकको ५.६ प्रतिशतबाट बढेर ८ प्रतिशत पुग्यो । यही अवधिमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन पनि ७ देखि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहृयो । गुजरातबाट ठूलो मात्रामा रासायनिक पदार्थ, विभिन्न रसायन, औषधि, टेक्सटायल, कटन कपडा, छालाका सामान, मेसिन, विद्युतीय सामान, हीरा तथा सुनका गहना आदिको निकासी बढेकोले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मद्दत गर्‍यो ।

आर्थिक प्रतिफल

आर्थिक प्रतिफल हेर्दा सन् २०१२ देखि २०१९ सम्मको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि दर गुजरातको ९.८३ प्रतिशत, केरलाको ६.९५ प्रतिशत र भारतको ६.३४ प्रतिशत थियो । यस अवधिमा गुजरातको लगानी औद्योगिक क्षेत्रमा बढी भएकोले आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । केरलाको आर्थिक वृद्धिदर उच्च नभए पनि दिगो देखिएकोले सरदर प्रतिव्यक्ति आएमा उल्लेख्य रूपमा फरक देखिंदैन ।

सन् २०१९ मा केरलाको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार २९६ अमेरिकी डलर, गुजरातको ३ हजार २७५ डलर र भारतको २ हजार ८१ डलर रहेको छ । आम्दानीको वितरणमा असमानता मापन गर्ने जिनी कोअपसेन्ट केरलाको ०.१६९, गुजरातको ०.२६९ र भारतको ०.३२३ रहेको हुँदा केरलामा आम्दानीको वितरण गुजरात र भारतमा भन्दा समानुपातिक रहेको देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति वाषिर्क विद्युत् खपत केरलामा ६७१.५४ किलोवाट घण्टा, भारतमा ८८३.६३ किलोवाट घण्टा र गुजरातमा १६६३.२३ किलोवाट घण्टा रहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक घनत्व हेर्दा केरलामा प्रति १०० वर्गकिलोमिटरमा ५५५ किलोमिटर लामो सडक निर्माण भएको छ, भारतमा १२० किलोमिटर र गुजरातमा ८३ किलोमिटर लामो मात्र सडक निर्माण भएको छ ।

नेपालले के सिक्ने ?

स्थिर नीति सहित लामो समयसम्म मानव विकासमा राज्यले लगानी गर्दा उच्च भौतिक गुणस्तर भएका जीवन विकास गर्न सकिन्छ । निम्न प्रतिव्यक्ति आय हुँदाहुँदै पनि केरलाको मानव विकास सूचकाङ्क विकसित देश सरह हुनु यसको प्रमाण हो ।

अर्कोतर्फ छिटो आर्थिक विकास गर्न निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रलाई अनुदान र कर छूट दिई औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मानव विकासमा सीमित लगानी गर्ने ।

गुजरातका सामाजिक सूचक केरला बराबरको प्रतिव्यक्ति आय हुँदाहुँदै पनि कमजोर रहनु यसको प्रमाण हो । नेपालका प्रदेशहरूलाई यी विकास मोडेलका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष र प्रतिफलबारे छलफल गरी आˆना लगानीका प्राथमिकता तोक्न महत्वपूर्ण सिकाइ दिन सक्छन् ।

सारांश

यस लेखको मुख्य उद्देश्य भारतका केरला र गुजरात राज्यले विकास गरेका विकास मोडेलबाट नेपालका प्रदेशहरूले के शिक्षा लिने भन्ने विषयमा प्रकाश पार्नु रहेको छ । हाल विश्वमा चार किसिमका विकास मोडेल प्रचलनमा छन् । स्वतन्त्र बजारले नेतृत्व गरेको विकास मोडेल, राज्यले नेतृत्व गरेको विकास मोडेल, समाजवादले नेतृत्व गरेको विकास मोडेल र मिश्रति अर्थ-व्यवस्थाले नेतृत्व गरेको विकास मोडेल ।

यी चार विकास मोडेलमध्ये हाल केन्द्रीय भारत सरकार र गुजरात प्रदेशले स्वतन्त्र बजारले नेतृत्व गरेको विकास मोडेल र केरलाले निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिता सहित समाजवादी रुझान भएको विकास मोडेल अपनाएका छन् । आर्थिक विकासलाई भन्दा मानव विकासलाई प्राथमिकता दिई राज्यका स्रोत लगानी गर्ने आर्थिक अभ्यासलाई केरला विकास मोडेल भनिन्छ । यस विकास मोडेलका मुख्य विशेषतामध्ये उच्च भौतिक गुणस्तर भएका जीवन सूचक र निम्न प्रतिव्यक्ति आय तथा ऊर्जा खपत समग्र केरला प्रदेशको जनसंख्यामा देखिनु, धन र अन्य स्रोतहरूको पुनः वितरण कार्यक्रमका प्रतिफल स्वरूप राज्यमा उच्च भौतिक गुणस्तर भएका जीवन सूचकहरू विकास हुनु र उच्चस्तरको राजनैतिक सहभागिता र सबैस्तरमा समर्पित नेताहरूसँग आम मानिसहरूको सक्रियता हुनु प्रमुख छन् ।

गुजरात विकास मोडेल निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रलाई उच्च अनुदान तथा कर छूट दिई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरी औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विकास मोडेल हो । यस विकास मोडेलका मुख्य विशेषतामध्ये निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन भौतिक पूर्वाधार जस्तै सडक, एअरपोर्ट र ऊर्जामा लगानी बढाउने, निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रको लगानी बढाउन उनीहरूलाई अनुभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने र निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रलाई उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न उच्च दरमा अनुदान र कर छूट दिने ।

यी विकास मोडेलका प्रतिफलहरू तुलना गर्दा केरला विकास मोडेलका प्रतिफलहरूले दिगो, समानुपातिक र उच्च भौतिक चरित्र भएको मानव विकास गरेको छ । गुजरात विकास मोडेलका प्रतिफलहरूले उच्च आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिंदै मानवीय विकासमा कम महत्व दिएको देखिन्छ । नेपालका प्रदेशहरूले यी विकास मोडेलबाट शिक्षा लिंदै मानवीय विकासलाई प्राथमिकता दिने कि आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय प्रदेश तहमा निर्णय गरी आˆनो विकास मोडेल तय गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

(पौडेल नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान उपाध्यक्ष हुन् ।)

साभार – online khaber

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP