Trending
flash विजयनगरमा वित्तीय साक्षरता तथा सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी अभिमुखीकरण flash थरौली आधारभूत विद्यालयमा ४ कोठे भवन शिलान्यास flash शिवराज अस्पताल : निःशुल्क मुटु, मिर्गौला तथा बहु-विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर : पहिलो दिनमै १ हजार ५ सय ९५ बिरामी लाभान्वित flash विजयनगरमा विकासको अर्को उपलब्धी : ४ मोटरेबल पक्की पुल निर्माण सुनिश्चित अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मे १३ देखि १५ सम्म चीनको भ्रमण समाज बजेट अभावले गैँडा गणना अर्को वर्ष राजनीति सरकारले डोजर आतंक सिर्जना गरी नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनायो : नेकपा राजनीति संघीय संसदको अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध अन्त्यसम्बन्धी इरानी प्रस्ताव अस्वीकार समाज ठगी गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले दुई जनालाई नियन्त्रणमा

वैशाख ११ देखि जनप्रतिनिधि बिहिन बन्दै स्थानीय तह !

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन २१ दिन मात्र बाँकी छ । निर्वाचन नजिकीएसँगै निर्वाचन आयोग र दलहरुले आफ्नो तर्फबाट निर्वाचनको तयारीका  कामहरु धमाधम गरिरहेका छन् । स्थानीयय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजिनामा गर्नुपर्ने आयोगले व्यवस्था गरेको छ । यो सँगै धेरैजसो स्थानीय तहहरु जनप्रतिनिधि बिहीन हुने अवस्थामा छन् ।

दलहरुबाट उम्मेदवार छनोटका विषयमा भएका छलफल र सिफारिस गरेका आकांक्षीहरुको लिष्ट हेर्दा ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुनै पुनः कुनै न कुनै तहको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को परिच्छेद ९ को दफा ३६ मा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरुले पुनः उम्मेदवार बन्नका लागि राजिनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यहाँ ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी वहाल निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै वहाल रहेको पदबाट  राजिनामा गर्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

आयोगले गरेको निर्णय र आचारसंहितामा भएको व्यवस्थाको विरुद्धमा हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा  रिट दायर गरेका थिए । तर मंगलबार तेजबहादुर केसी र  तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तिरिम आदेश खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा उल्लेख गरेको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलाएको थियो । फैसला अनुसार स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजिनामा दिनुपर्ने छ ।

आयोगको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता यही वैशाख ११ र १२ गते गर्नुपर्ने छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ का अनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ता गर्न अगावै आफू रहेको पदबाट राजिनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस आधारमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन वैशाख ११ गते अगावै राजिनामा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले यस पटक २०७४ मै कार्यान्वयन गरेको नियमावलीको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने गरी  स्वघोषणाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आयोगको यो व्यवस्थाका सन्दर्भमा दलहरुले फरक फरक मत जाहेर गरेका छन् । वैशाख तीसमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरुले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजिनामा दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार वैशाख ११ गतेबाट पचास प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय तहहरु जनप्रतिनिधि बिहिन हुने स्थानीय तहका प्रमुखहरुनै बताउँछन् ।

बहालवाला जनप्रतिनिधिहरुले राजिनामा दिएको अवस्थामा ती स्थानीय तहहरु जनप्रतिनिधि बिहिन हुने र नागरिकले पाउन सेवा प्रवाहमा समेत प्रभाव पर्ने स्थानीय तहका जानकारहरु बताउँछन् । उक्त आचारसंहिताले संविधानले नै परिकल्पना नगरेको स्थानीय तहको रिक्तताको विषयलाई उठान गरेको भन्दै कहि दलहरुले असहमति जनाएका छन्  । संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बिहिनको परिकल्पना नगरेको तर आयोगले जनप्रतिनिधि बिहिन बनाउन लागेका उनीहरुको आरोप छ ।

निर्वाचन आचारंहिताको यो व्यवस्थालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, सत्तारुढ दलका केही नेता सहित साना दलहरुले पनि ठिक नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । निर्वाचन आयोग नेपालका उपन्यायधिवक्ता गुरु प्रसाद वाग्लेले भने आयोगले स्थानीय तहमा संविधान विपरीतको जनप्रतिनिधि बिहिनको अवस्थाको परिकल्पना नगरेको र यो व्यवस्थाले जनप्रतिनिधि बिहिन स्थानीय तह नबन्ने बताएका छन् ।

‘कुनै पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सबै पुराका पुरा पुनः उम्मेदवार बन्दैनन्’, वाग्लेले भने ‘केही जनप्रतिनिधिहरु मात्र पुनः दोहोरिन चाहने भएकोले कार्यभार हस्तान्तरण गरेर दोहोरिदा जनतालाई दिने सेवा र स्थानीय सरकारका कार्यहरुमा कुनै रोकावट आउँदैन । वाग्लेका अनुसार स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले पुनः उम्मेदवारी दिएर निर्वाचनमा लड्दा स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हिसाबले सो व्यवस्था गरिएको हो ।

लाभ प्राप्त ठाउँमा बसेको व्यक्तिले निर्वाचनमा कुनै किसिमबाट त्यसको फाइदा उठाउने वातावरण नबनोस् भनेर सो आचारसंहिता लागु गरिएको उनको उनको दाबी छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले पनि आयोगले बनाएको आचारसंहिता संविधान विपरित नभएको र सहि रहेको पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP