Trending
flash विजयनगरमा वित्तीय साक्षरता तथा सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी अभिमुखीकरण flash थरौली आधारभूत विद्यालयमा ४ कोठे भवन शिलान्यास flash शिवराज अस्पताल : निःशुल्क मुटु, मिर्गौला तथा बहु-विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर : पहिलो दिनमै १ हजार ५ सय ९५ बिरामी लाभान्वित flash विजयनगरमा विकासको अर्को उपलब्धी : ४ मोटरेबल पक्की पुल निर्माण सुनिश्चित अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मे १३ देखि १५ सम्म चीनको भ्रमण समाज बजेट अभावले गैँडा गणना अर्को वर्ष राजनीति सरकारले डोजर आतंक सिर्जना गरी नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनायो : नेकपा राजनीति संघीय संसदको अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध अन्त्यसम्बन्धी इरानी प्रस्ताव अस्वीकार समाज ठगी गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले दुई जनालाई नियन्त्रणमा

कारबाहीमा पर्दै ३० राजनीतिक दल

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ३० राजनीतिक दलको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र ८९ राजनीतिक दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रतिवेदन नबुझाउने दलको सङ्ख्या ३० छ।

शनिबारको गाेरखानिर्वाचन आयोगका प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई कानुनले तोकेबमोजिम कारबाही हुने र सो सम्बन्धमा आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले प्रस्ताव तयार गरेपछि निर्णयका लागि पेश गरिने छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने र सोसम्बन्धी प्रतिवेदन एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। कानूनबमोजिम पुसभित्र दलले लेखा परीक्षण गराएर माघभित्र सोसम्बन्धी प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनुपर्ने थियो।

आयोगको अभिलेखबमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलको सङ्ख्या ११९ छ। कानुनले तोकेको समयभित्र र समयपछि गरी ८९ दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘प्रतिवेदन नबुझाउने दलको हकमा सुरुमा स्पष्टीकरण सोध्ने र पछि सोहीबमोजिम थप कारबाही अगाडि बढाइने छ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४१ ले प्रतिवेदन बुझाउने अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले त्यस्तो दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकण पेस गर्न लिखित रूपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कानूनको सो व्यवस्थाबमोजिम आयोगले चैत १५ गतेभित्र दलसँग स्पष्टीकरण माग्नेछ।

ऐनको दफा ५४ मा दलले लेखा परीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा स्पष्टीकरण पेस नगरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ। लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ। थाहा खबर

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP