तीन दशकपछि २‚१०२ डाक्टर नर्सको दरबन्दी थपियो

काठमाडौँ : तीन दशकपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ति (डाक्टर, नर्स लगायतका) स्वास्थ्यकर्मी थप्ने गरी दरबन्दी प्रस्ताव गरेको छ।

हालै मात्रै मन्त्रालयले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या कम भएको भन्दै संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी थप २ हजार १०२ दरबन्दी प्रस्ताव गरेको छ।

यसले गर्दा वर्षौंपछि सरकारी स्वास्थ्य सेवामा दरबन्दी सहितको स्वास्थ्यकर्मी थप्ने बाटो खुलेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका दरबन्दी थप गर्न संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दिएको सैद्धान्तिक सहमतिअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) समितिले २ हजार ९३४ नयाँ दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

योसँगै २ हजार ९३४ नयाँ दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावित संगठन संरचना अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेको छ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गरेपछि थप दरबन्दी लागु हुनेछ।

प्रस्तावित दरबन्दीमा ११ औं तहमा ४९ दरबन्दी थप गरिएको छ। ९/१० औं तहमा ३२२ दरबन्दी थप गरिएको छ। आठौं तहको मेडिकल अधिकृतमा ४३६ पद थप गरिएको छ भने ५० वटा दरबन्दी हटाइएको छ।

जुन ३५३ दरबन्दी रहेकोमा अब ७३९ दरबन्दी पुगेको छ। स्टाफ नर्समा ५/६/७ औँ तहतर्फ १ हजार २४२ दरबन्दी थप गरिएको छ। यसअघि १ हजार ३४१ स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहेकोमा बढाएर २ हजार ६२३ पुर्‍याइएको छ।

पहिलोपटक मिडवाइफ्री नर्सको दरबन्दी थप गरिएको छ। जसमा ३९ वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। फार्मेसी अधिकृत १९ वटा नयाँ दरबन्दी थप गरिएको छ।

प्रस्तावित नयाँ संरचनामा वीर अस्पताल दरबन्दी रहेर मन्त्रालयमा काजमा खटिएका अतिरिक्त सचिवको १२ औं तहलाई हटाएर सिधै मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने गरी नयाँ ओएनएममा राखिएको छ।

पछिल्ला केही वर्षयता नसर्ने रोगको जोखिम बढ्दो क्रममा रहेको र नेपालमा हाल करिब ७० प्रतिशत मृत्युको कारण नसर्ने रोगले हुने गरेको सरकारकै तथ्यांकले देखाएको छ। यस्तो रोगको भार बढ्दै गएको भन्दा विडम्बनाको विषय छ, चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी अभाव भएको समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी बढाउनु राम्रो विषय भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

नेपालको स्वास्थ्य सेवातर्फको कर्मचारी संरचनामा अझै पनि २०२० सालमा बनेका कानुनअनुसार काम भइरहेका छन्। हालका सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा ठूला सरकारी अस्पतालको दरबन्दी २०४८ सालको दरबन्दीमा संरचनाअनुसार चलिरहेका छन्।

अर्थात्​ सरकारी स्वास्थ्य सेवामा हाल ३० वर्षअघिकै दरबन्दीअनुसार काम अघि बढिरहेको छ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी कम भइरहेको समयमा भएका दरबन्दीमा पनि पूर्णरूपमा कर्मचारी कार्यरत छैनन्। धेरै दरबन्दी रिक्त हुँदा पनि सेवा प्रवाहमा समस्या छ तर अब विशेषज्ञ चिकित्सक नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहररूको दरबन्दी बढाएर थप गर्न लागिएको छ। यसले गर्दा सरकारी अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विवरणअनुसार हाल सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवामा ४० देखि ६० प्रतिशत जनशक्ति संगठन संरचनाभन्दा कम छन्। जनशक्ति कम हुँदा स्वास्थ्य संस्थाले करारमा कर्मचारी राखेर काम चलाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा चुस्तदुरुस्त हुन नसकेको स्वास्थ्यका अधिकारी बताउँछन्।

तर हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि सारेको उक्त प्रस्तावमा केही स्वास्थ्यका संघ संस्थाले असहमति समेत जनाएका छन्।

नेपाल डेन्टल एसोसिएसनले सरकारले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्यका थप दरबन्दीमा चारवटा विषय नपरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

एसोसिएसनले थप दरबन्दीमा समेत ओरल मेडिसिन, ओरल प्याथोलोजी, पेडोडोन्टिक्स र पब्लिक हेल्थ डेन्टिस्ट्री विषय नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। यसका साथै एसोसिएसनले डेन्टल सर्जनको समेत दरबन्दी न्यून वृद्धि गरिएको भनेर पनि गुनासो गरेको छ।

मन्त्रालय र मातहतका निकायको नयाँ ओएनएममा डेन्टल स्वास्थ्यका ४ विषय नसमेटिएको भन्दै एशोसिएसनले उक्त प्रस्तावित दरबन्दी सच्याउन माग गरेको हो।

एशोसिएसनका पदाधिकारीहरूले स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटालाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। एशोसिएसनका महासचिव डा. प्रदीप भण्डारीको हस्ताक्षर रहेको ध्यानाकर्षणपत्रमा दरबन्दीमा डेन्टल हेल्थका ओरल मेडिसिन, ओरल प्याथोलोजी, पेडोडोनेटिक्स, पब्लिक हेल्थ डेन्टेष्टीलाई नसमेटिएको र डेन्टल सर्जनको एकदमै न्यून दरबन्दी रहेको भन्दै तत्काल सच्चाउन माग गरिएको छ।

यस्तै हाल अघि सारिएको ओएनएममा प्राथमिक तथा आकस्मिक चिकित्सा संघ नेपाल (जीपीईएमएएन) ले पनि आपत्ति जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष डा. पुष्पमणि खरालले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका दुर्गम अस्पतालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न एमडीजीपी चिकित्सकको दरबन्दी न्यून राखिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

संघले भनेको छ, ‘एमडीजीपी विशेषज्ञ चिकित्सकहरू स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको मेरुदण्ड सरह हुन्, जसले आधारभूत, आकस्मिक र सर्जिकल सेवा समेत एकैसाथ प्रदान गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। तर सरकारले हालको ओएन्डएम प्रक्रियामा उक्त वर्गका चिकित्सकहरूको भूमिका र आवश्यकता न्यून आँकिएको देखिन्छ, जसले दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरूमा सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पार्नेछ।’ थाहा खबर