Trending
राजनीति नेपालमा बसेर अध्ययन गर्न चाहने विदेशीलाई विद्यार्थी भिसा दिनुपर्छ : सचिव काफ्ले समाज शान्ति प्रक्रियामा दमननाथ र पद्मरत्नको योगदान बिर्सन सकिँदैन : परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ राजनीति बलिया दललाई पाखा लगाए नेपालको राजनीति सही बाटोमा जान्न : महासचिव पोखरेल राजनीति हामीले बुर्जुवाहरूसँग कम्परमाइज गरेका छौं : प्रचण्ड अन्तर्राष्ट्रिय इटालीको डुङ्गा दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३४ पुग्यो राजनीति समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुनेगरी बजेट ल्याएका छौँ : अर्थमन्त्री राजनीति तानसेन नगरले ल्यायो पौने दुई अर्बको बजेट अन्तर्राष्ट्रिय भारतद्वारा ओमानसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी समाज डेंगी नियन्त्रण गर्न पानी पोख्‍ने अभियान राजनीति एमालेको एक मात्र लक्ष्य मिसन ०८४ हो : मन्त्री चौधरी

सरकारले भ्याटमा छुट दिएको हो , किसानको अनुदान होइन :कनोडिया ।।

दिपक के.सी.
कपिलवस्तु

महालक्ष्मी सुर्गस मिल प्रा.लि.का संचालक रहेका प्रदेश नं. ५ का प्रदेश सभा सदस्य तथा संसदीय दलका उप नेता विरेन्द्र कुमार कानोडियाले सरकारले तत्कालिन अवस्थामा मिलको भ्याटमा छुट दिएको ,अनुदान वापतको रकम नदिएको जनाएको छ ।
आर्थिक बर्ष ०७२÷०७३ मा कपिलवस्तुका किसानलाई सरकारले दिने भनेको प्रति क्विन्टल रु. २५ रुपैया अनुदानको रकम नआएको भन्दै जिल्लाका किसानहरुले धर्ना चक्का जाम जस्ता कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन । पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमा मिति २०७५÷११÷१ को पत्र अनुसार किसानले पाउनु पर्ने अनुदानको रकम महालक्ष्मी सुर्गस मिल जवाभारीको मुल्य अभिवृद्धि कर संग समायोजन गरेको हुदाँ अनुदान वापत रकम उद्योगबाट भुक्तानी गर्न मन्त्री परिषदको २०७५÷१०÷२५ को निर्णय अनुसार दिनु पर्ने जनाइएको छ ।
मिलले २७ गते विज्ञप्ती जारी गर्दै अनुदानको रकम नभएर भ्याटमा सरकरले सबै सुर्गस मिल्सलाई दिएको छुट अनुसार आफुले पाएको जनाएको छ । आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ मा मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताहरुलाई चिनी विक्रि गरी संकलन भएको मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत र पुरै रकम र सो भन्दा पछिका बर्षहरुको हकमा संकलन भएको ९० प्रतिशत पुरै रकम कर विवरण मार्फत समायोजन भएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । विज्ञप्तीमा श्री महालक्ष्मी सुर्गस मिल प्रा.लि.लाई जिम्मा लगाउने गरी गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेकोले सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन रहेको रीट निवेदन अन्तिम फैसला नहुन्जेल सम्मका लागी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुने भनि जानकारी गराईएको छ ।
यस्तै मिल संचालक कनोडियाले किसानहरुबाटै करिब ३ करोड भन्दा बढि रकम लिन बाँकी रहेको समेत जनाएका छन । किसानले पाउने अनुदान पाउनु पर्छ भनी आफैले पनि पहल गर्दै आएको समेत उनले विज्ञप्ती मार्फत जनाएका छन । राज्यले अन्य नौ वटा उद्योगलाई अनुदान दिए सरह बाँकी दुई उद्योगलाई पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय बमोजिम हुने गरी शर्तमा अनुदान रकम यथासिघ्र उपलब्ध गराउन उनले सरकार संग माग समेत गरेका छन । किसानले पाउने अनुदान सरकारले उद्योग तर्फ फकाई दिदा किसानलाई भ्रम पर्न गएकोले भ्रमित नहुन समेत कनोडियाले आग्रह गरेका छन ।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP