Trending
अपराध युवकलाई निर्घात कुट्ने प्रहरीका असइ निलम्बनमा, भिडियो भाइरल भएपछि मात्रै कारबाही समाज चितवनमा युवकलाई निर्घात कुटपिट गर्ने प्रहरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो समाज वृद्धाको हत्याका अभियुक्त साढे दुई वर्षपछि पक्राउ आर्थिक सानिमा बैंकद्वारा पर्सागढीस्थित विद्यालयमा न्यानो लुगा हस्तान्तरण राजनीति बैंकको ऋण नतिर्न उक्साउनेले अर्थतन्त्र नै स्लो बनाए : गभर्नर अन्तर्राष्ट्रिय घट्दो जनसंख्या चुनौती कि अवसर? राजनीति बैंक सबल र प्रभावकारी हुनुपर्छ : अर्थमन्त्री राजनीति कोशी र कर्णालीको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि शुरू हुँदै आर्थिक बाँकेका किसानसँग खाद्यले किन्यो ३२ हजार क्विन्टल धान अन्तर्राष्ट्रिय युद्धविरामपछि गाजामा ३ इजरायली बन्धक परिवारसँग पुगे

अख्तियारको ‘जाल’ मा ‘ठूला माछा’ : आशा र आशङ्का उस्तै

काठमाण्डौ – वर्तमान सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ’ भन्ने उद्घोष गर्नुभयो ।

उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति बडो दृढताका साथ पटक–पटक दोहोर्‍याइ रहनुभयो । सरकारले व्यवहारिक रुपमै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेपछि भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ पर्ने र मुद्दा दर्ता हुने घटना पनि बढ्यो । तर ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साना माछालाई मात्रै समात्यो, ठूला माछालाई छुँदै छोएन’ भन्दै अख्तियार र सरकारको व्यापक विरोध भैरह्याे ।

अख्तियारले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बुधबार १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि सरकार र अख्तियारको प्रशंसा हुन थालेको छ ।बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गाको अपचलन नेपाली इतिहासकै सम्भवतः सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार हो ।

पूर्वसचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले अख्तियारले पूर्व उपप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीहरु र पूर्वसचिवहरुका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेर लामो अन्तरालपछि ठूलो साहसिक काम गरेको बताउनुभयो । अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई पनि छाडेन । १ सय ७५ जना अभियुक्तहरुको नामावलीमा दुई दर्जन पटक मन्त्री र दुई पटक उपप्रधानमन्त्री भएका देखि दुई जना पूर्वमन्त्री, दुई पूर्वसचिव र ठूला व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरु समेत परेका छन् ।

यसअघि पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकालमा अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरु खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवि वाग्ले र जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो र अभियोग प्रमाणित भएर उनीहरु जेल सजाय र जरिबाना भुक्तान गर्न पनि बाध्य भएका थिए । त्यसपछि वर्तमान सरकारकै पालामा पूर्वमन्त्रीहरु बद्री न्यौपाने, टेकबहादुर गुरुङ, विक्रम पाण्डे र रवीन्द्रनाथ शर्मा तथा निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारजस्ता मझौला माछाहरु समातिए ।

अहिले ठूलो सङ्ख्यामा ठूला माछा अर्थात् पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्री र पूर्वसचिवहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि यो साहसिक कदम वर्तमान सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीको साथ र समर्थनबिना सम्भव नभएको धेरैको बुझाइ छ । ‘वर्तमान सरकारले दह्रो समर्थन र सहयोग नदिएको भए ठूला राजनीतिज्ञ, उच्च प्रशासक र प्रभावशाली व्यापारीहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न सक्ने थिएन,’ रेग्मीको निष्कर्ष छ ।

ठूला माछा र साना माछा

भ्रष्टाचारसम्बन्धी शास्त्र र विज्ञका अनुसार भ्रष्टाचार मुख्यतः दुई किसिमका हुन्छन् । ठूला भ्रष्टाचार र साना भ्रष्टाचार । ठूला नेता, उच्च प्रशासक र व्यापारिक घरानियाँ व्यक्तिहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरमा त्रिकोणात्मक रुपमा संलग्न अनियमिततालाई ठूला भ्रष्टाचार भनिन्छ भने साना नेता, तल्लो तहका कर्मचारी र साना तस्कर/ठेकेदार/व्यापारी संलग्न अनियमितता साना भ्रष्टाचार हो । ठूला भ्रष्टाचारअन्तर्गत राजनीतिक भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचार पनि पर्दछ जुन मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयस्तरको नीतिगत निर्णयले सम्भव भएको हुन्छ । अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार विगतका सरकारको मन्त्रिपरिषद्स्तरीय नीतिगत निर्णयले ललिता निवास जग्गा घोटालालाई सहयोग पुर्‍याएको हो । त्यसैले यो ठूलो प्रकृतिको भ्रष्टाचार हो ।

सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकालपछि ठूला माछा अर्थात् ठूला राजनीतिक व्यक्तित्वहरु मुछिएको मुद्दामा अख्तियार प्रवेश गर्न नसकेको वा नचाहेको थियो । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले देशकै प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि आमनागरिक खुसी छन् भने केही ठूला माछाको नाम अख्तियारको सूचीमा नपरेपछि उनीहरुले अनौठो पनि मानिरहेका छन् । अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयपछि मात्र नक्कली मोहीहरुको नाममा बालुवाटारको जग्गा पास गर्न सम्भव भएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुको सहयोग र निर्देशनकै कारण आफूहरुले बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी उनीहरुको नाममा पास गर्ने निर्णय गरेको अख्तियारले अभियुक्त बनाएका भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरुले बयान दिएका छन् । तर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र डा. भट्टराईको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयलाई नीतिगत जामा पहिराएर अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का आफूलगायत धेरैलाई लागेको रेग्मीले बताउनुभयो ।

यस्तै बालुवाटारका अपचलित जग्गा किनेका एक जना नेता र एक जना वर्तमान न्यायाधीशले जग्गा फिर्ता गरेकै भरमा उहाँहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा नचलाएको सन्दर्भमा पनि धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन् । अध्यक्ष रेग्मीको विचारमा पनि चोरीको सम्पति किन्नेलाई त प्रचलित कानुनअनुसार फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ भने बालुवाटारको जग्गा किन्ने नेता र न्यायाधीशमाथि अख्तियारले कारबाही प्रक्रिया किन अगाडि बढाएन भन्ने विषयमा अख्तियारले सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुकै निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा भूमिसुधार कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्रका कतिपय निर्णय र प्रक्रिया मिचेर मालपोत कार्यालयले बालुवाटार जग्गा प्रकरणलाई मूर्तरुप दिएको अख्तियारले गरेको छानबिनले स्पष्ट पारिसकेको छ । त्यसैले राजनीतिक संरक्षण दिएर केही पूर्वप्रधानमन्त्री र ठूला नेतालाई बचाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशङ्का गर्ने ठाउँ धेरैले पाएका छन् ।

आशा र आशङ्का दुवै     

अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि आमनागरिकमा आशा र खुशीको सञ्चार भएको छ । तर अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएका मध्येका धेरै अभियुक्तले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको तितो इतिहास छ । त्यसैले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि कानुनी छिद्रहरुको सहारा लिएर अधिकांश अभियुक्तहरु उम्किने हुन् कि भन्ने आशङ्का छ ।

अर्कोतिर आफ्ना ठूला नेता विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसका ठूलादेखि साना नेताले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट विरोध सुरु गरेका छन् । गच्छदारको बचाउ गर्दै काङ्ग्रेस सांसदहरुले बिहीबार मात्रै बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि अवरुद्ध गरे । यसले यस मुद्दाविरुद्धको अदालती प्रक्रिया प्रभावित हुने हो कि भन्ने शङ्का झनै बढेको छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलतासम्बन्धी नीतिले यस ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दामा तलमाथि हुने छैन भन्ने आशा र भरोसा गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छ । अख्तियारलाई वर्तमान सरकारको साथ र सहयोग कायम रहे यस मुद्दाका प्रतिवादीहरुविरुद्ध अख्तियार कस्सिएर अदालती प्रक्रियामा लाग्ने         ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष रेग्मीको विश्वास छ ।

अभियुक्तहरु राष्ट्रकै प्रभावशाली व्यक्ति भएकाले बलियो प्रमाणहरु जुटाएर अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा लड्नुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको मूल जरो उच्च राजनीतिक तहसँग जोडिएको छ ।

‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको अवधारणाअनुसार साना भ्रष्टाचारका मुद्दामा मात्र होइन, यस्ता ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि नेपालको कार्यकारिणी र न्यायपालिकाले अख्तियारलाई भरपूर साथ र सहयोग गर्नुपर्दछ अनि मात्रै नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त देशको रुपमा परिणत गर्न सकिन्छ’ रेग्मीले भन्नुभयो ।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP