Trending
समाज विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन छुट्टै कानुन आवश्यक छ : अर्थमन्त्री शर्मा flash राष्ट्रपति भण्डारी भोलि कपिलवस्तु आउँदै : सम्पूर्ण तयारी पुरा flash लोसपा अध्यक्ष ठाकुरसहितका नेता कपिलवस्तु आउदै समाज नेपालमा काेराेनाविरुद्धकाे खाेप लगाउनेकाे सङ्ख्या १ कराेड नाघ्याे राजनीति अदालतकाे अवस्था गम्भीर छ, विश्वकाे ध्यान नेपालतिर छ : अध्यक्ष दाहाल अपराध नक्कली ब्लुबुक बनाई चोरीको मोटरसाइकल चलाउने २ जना पक्राउ खेल प्रदेश २ लाई हराउँदै लुम्बिनी फाइनलमा समाज अत्यावश्यक काम नपरी विदेश नजान सरकारको आग्रह flash शिवराजमा ३ महिने ब्युटिसियन तालिम सुरु flash शिवराज ३ मा ढकिया निर्माण तालिम सकियो

कानुन व्यवसायीको तयारी : प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआए आन्दोलन

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा नआए उनीमाथि छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन हुनुपर्ने मागका साथ आन्दोलित हुने कानून व्यवसायीहरुको तयारी ।

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको कामकारवाही र भूमिकाप्रति असन्तुष्ट कानून व्यवसायीहरुले आन्दोलनको तयारी थालेका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरुको एक समूहले केही वरिष्ठ कानून व्यवसायीको पहलमा नेपाल बार एशोसिएसनमार्फत आन्दोलनका लागि दबाव दिने र नभए समानान्तर रुपमा दबाव अभियान चलाउने  रणनीति बनाएका हुन् ।

प्रधानन्याधीश जबराको कामकारवाहीप्रति असन्तुष्ट उनीहरु न्यायालय शुद्धीकरण अभियान चलाउनुपर्नेमा एकमत छन् । तर आन्दोलनको शैलीका बारेमा भने एकमत छैनन् ।

उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्ने र त्यसो नभए महाभियोगका लागि दबाव अभियान अघि बढाउने धारणा अघि सारेका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन भने संस्थागत रुपमा अहिले नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन शुरु गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छैनन् । उनीहरु न्यायालय सुधारका केही विषय अघि सारेर दबाव अभियान चलाउनुपर्ने पक्षमा भने छन् ।

‘हामी अलि आक्रामक रुपमा नै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा छौं । प्रधानन्यायाधीशज्यूको क्रियाकलाप हेर्दा उहाँ महाभियोगको कारवाही अघि बढाउन योग्य हुनुहुन्छ भन्नेमा हामीमा कुनै दुविधा छैन’ न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानमा संलग्न एक कानून व्यवसायीले भने, ‘हामी सकेम्म नेपाल बार एशोसिएसनकै अगुवाइमा अभियान अघि बढाउन चाहन्छौं । भएन भने समानान्तर रुपमा भएपनि अघि बढ्नुपर्ने गरी छलफल शुरु भएको छ ।’

आक्रामक मनस्थिति

पत्नी हत्याको आरोप लागेका रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला भएपछि ‘न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान’ मार्फत आन्दोलित भएका कानून व्यवसायीहरु एक वर्षपछि फेरि जुर्मुराएका हुन् । उनीहरुले सकेसम्म प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा आउनुपर्ने, नभए महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राखेर अभियान चलाउन सुझाव दिएका हुन् । केही कानून व्यवसायीहरुले बार मार्फत आफ्नो मागको खाकाबारे छलफल समेत थालेका छन् ।

दशैंको विदाअघि नेपाल बार एशोसिएसनको सभाकक्षमा शुद्धिकरण अभियानमा रहेका कानून व्यवसायीहरुले छलफल आयोजना गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, तुलसी भट्ट, अधिवक्ताहरु भीमार्जुन आचार्य लगायतको सक्रियतामा भएको छलफलमा अवधारणापत्र नै प्रस्तुत गरिएको थियो । यसरी कानून व्यवसायीहरु दशैंलगत्तै आन्दोलित हुने छनक पाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो कोटामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका गजेन्द्र हमाललाई पदबाट राजीनामा गर्न लगाएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले नेपाल बार एसोसिएसनबाट न्यूनतम रुपमा दुई माग अघि सारिनुपर्ने बताए । ‘अब अहिलेको फेरिएको सन्दर्भमा बारबाट प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागिनुपर्छ । त्यसो नभए यो मामिलामा छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनुपर्छ भनेर बारले अडान राख्नुपर्छ’ भट्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब प्रधानन्यायाधीशको राजीनामामा बारले अडान राख्नुपर्छ । किनभने उहाँको नेतृत्वबाट न्यायपालिकाको संरक्षण, सम्वद्र्धन अनि जनआस्थाको वृद्धि हुन सकेन । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा पनि भएन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टका अनुसार राजीनामा हुन सकेन भने पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको आदेश र फैसला, उनका क्रियाकलाप, कार्यपालिकासँग गरेका सौदावाजीबारे छानविन गर्न समिति गठन आवश्यक छ ।

एक कानून व्यवसायीले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको अवधारणापत्रमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका विवादास्पद आदेश र फैसलाहरुको छानविन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि कार्यपालिकाको नेतृत्वमा रहेकाहरुसँग विभिन्न पदमा सौदावाजी गरेको र त्यस अनुकुल आदेश र निर्णय गराएको आरोप छ ।

कानून व्यवसायीहरुको अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘हालै सर्वोच्च अदालतबाट भएका विवादास्पद फैसला र आदेशहरूको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन दिन पूर्व न्यायाधीशहरु, अग्रज वरिष्ठ अधिवक्ताहरू समेत रहेको अध्ययन समिति गठन गरियोस् ।’

उनीहरुले संवैधानिक इजलासको गठन प्रक्रिया नै परिवर्तन गरेर नियमित सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । त्यस्तै स्वचालित रुपमा पेशी व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

‘सबै तहका अदालत र न्यायिक निकायहरुमा राजनीतिक प्रभाव र दबावमा भएका सवै नियुक्तिहरुको निष्पक्ष छानविन र जाँचबुझ गरी सक्षम व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न आवश्यक कानूनी तथा संवैधानिक प्रबन्ध गरियोस्’ न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाको आधार र कारणमाथि प्रश्न उठाउदै मागमा भनिएको छ, ‘न्याय परिषदको संरचनामा आवश्यक हेरफेर गर्न संवैधानिक व्यवस्थामा सुधार गरियोस् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायपालिकाबाट विदा भएर निकास दिनु नै उपयुक्त हुने बताए ।

‘एकातिर संवैधानिक इजलासबाट अब म इजलासमा बस्दिन भन्ने । अर्कोतिर आफैले मुद्दा हाल्न लगाउने र एकल इजलासबाट न्यायसम्पादन नै अवरुद्ध गराउने काम भएको छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘अदालतकै अवहेलना हुने गरीका काम इजलासबाट हुन थाल्यो भनेर पूर्वन्यायाधीशहरु बोलिसके । अब त कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठनलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । विदा भएर निकास देऊ भन्न अब ढिला भइसकेको छ ।’

पर्ख र हेरको रणनीतिमा बार

सर्वोच्च अदालत बार र नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरु भने केही समय पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् । केही नरम प्रकृतिका माग तत्काल अघि बढाएपछि राजीनामा र महाभियोग जस्ता आक्रामक माग भने तत्कालका लागि थाती राख्नुपर्ने राणनीतिमा उनीहरु छन् ।

‘तर केही आधारभूत मागका बारेमा भने दुवै बार (सर्वोच्च र नेपाल बार) का पदाधिकारीले समयसीमा तोकेर प्रधानन्यायाधीशलाई माग बुझाउन सक्छन्’ एक कानून व्यवसायीले भने, ‘नत्र आक्रामक मनस्थितिमा रहेका कानून व्यवसायीहरुले आफूहरुकै अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने गरी समानान्तर गतिविधि गर्ने र आफूहरु थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेमा पदाधिकारीहरु सचेत छन् ।’

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका एक पदाधिकारीका अनुसार, केही निश्चित माग भने तत्काल नै अघि बढाउने तयारी भएको छ । उनीहरुले जबरामाथि अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको निवेदनको सुनुवाइ तत्काल अघि बढाउन माग गर्ने भएका छन् । किनभने रेग्मीको मुद्दामै न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ अवरुद्ध छ । आफ्नो सिफारिसमा नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद जोगाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजालासको मुद्दा सार्ने प्रयास गरेको आरोप कानुन व्यवसायीहरुको छ । त्यसैले उनीहरु यसको समयसीमा नै तोक्नुपर्ने अडानमा छन् ।

दोस्रो माग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको हुनुपर्ने भन्ने छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा दीर्घकालीन रुपमा स्वचालित रुपमा पेशी सूची प्रकाशित गर्नुपर्ने माग राखेका कानून व्यवसायीहरुले तत्कालका लागि भने गोलाप्रथाको माग अघि सारेका छन् । न्यायाधीश मीरा खड्का संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको एक महिना भइसक्दा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसको कार्यान्वयन थालेका छैनन् ।

अर्को माग न्यायाधीश नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ । पछिल्ला केही महिनायताका नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउदै कानून व्यवसायीहरुले नियुक्तिको आधार र औचित्यबारे न्यायपरिषदले स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । साथै आगामी दिनमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारहरुको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसमा छलफल, बहस चलाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।

‘अभियानमा रहेका कानून व्यवसायीहरु आफ्ना मागमा राजनीतिक प्रभाव नपरोस् भन्नेमा सचेत छन् । बारले सबै मागमा स्वामित्व लिने सम्भावना पनि कम छ’ ती कानून व्यवसायीले भने, ‘भोलिका दिनमा आन्दोलन चर्किदै जाँदा प्रधानन्यायाधीशले कुनै दलसँग अप्रत्यक्ष सम्झौता गर्लान् अनि दलको दवावमा बारको आन्दोलन समेत प्रभावित होला भन्ने हाम्रो चिन्ता छ । अहिलेको चुनौती नै यही हो ।’

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP