सस्तोमा कोरोना भाइरसको औषधि उत्पादन गर्न पाउने देशको सूचीमा नेपाल पनि

काठमाडौं : कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध प्रभावकारी देखिएका दुईवटा खाने औषधिको उत्पादन नेपालमा पनि गर्न मिल्ने गरी दुईवटा उत्पादकले संयुक्त राष्ट्रसंघको समर्थन प्राप्त एउटा निकायसँग गरेको सम्झौताले आफूहरूलाई उत्साहित बनाएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रसंघको समर्थन प्राप्त औषधिको सर्वाधिक हेर्ने निकाय मेडिसिन्स पेटन्ट पुलसँग अमेरिकी औषधि उत्पादक कम्पनी फाइजरले मंगलवार कोभिड-१९ को खाने औषधिको उत्पादन इजाजतपत्र न्यून तथा मध्य आय भएका ९५ वटा देशमा उत्पादन र बिक्री गर्न मिल्ने गरी सम्झौता गरेको थियो।

यसअघि गत अक्टोबरको अन्तिम साता अमेरिकाको अर्को औषधि उत्पादक मर्कले इमोरी विश्वविद्यालयमा आविष्कार गरिएको कोभिड-१९ विरुद्धको खाने औषधि नेपालसहित १०५ वटा देशमा उत्पादन र बिक्री गर्न अनुमति दिने गरी मेडिसिन्स पेटन्ट पुलसँग सम्झौता गरेको थियो।

अमेरिकी नियामक निकायबाट आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति माग गरेका ती दुवै औषधिले परीक्षणकालमा गम्भीर बिरामी हुने जोखिममा रहेका कोभिड-१९ भएका व्यक्तिहरूमा सकारात्मक प्रभाव पारेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

नेपाली अधिकारीहरूले न्यून आय भएका देशहरूमा यी औषधिको उत्पादनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनसहितका निकायबाट सहयोग गर्ने विषयबारे आफूहरू जानकार रहेको बताएका छन्। औषधि उत्पादकहरूको छाता संगठनका एक पदाधिकारीले सरकारको साथ र समर्थन भए प्रविधि हस्तान्तरण गरी निकट भविष्यमा नै नयाँ औषधि नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने बताएका छन्।

घोषणा गरिएका औषधिका विशेषता के छन्? फाइजरले यसै साता गरेको सम्झौताले आफूले विकास गरेको कोभिड-१९ विरुद्धको खाने औषधिलाई विश्वको ५३ प्रतिशत जनसंख्यामा उपचारलाई पुर्‍याउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

नोभेम्बरको प्रारम्भमा फाइजरले औषधिको परीक्षण ‘क्लिनिकल ट्रायल’ले पाक्सलोभिड नामक आफूले उत्पादन गरेको औषधिले उच्च जोखिममा रहेका वयस्क बिरामीमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने वा मृत्यु हुने सम्भावना ८९ प्रतिशतले घटाउने जनाएको थियो। मर्कले विकास गरेको खाने औषधि मोल्नुपिराभिरले अस्पतालमा भर्ना हुने वा मृत्यु हुने जोखिम आधाले घटाउने भनिएको थियो।

मोल्नुपिराभिर यूकेको नियामक निकायबाट कोभिड-१९ को लक्षण भएका व्यक्तिको उपचारमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी अनुमति पाउने पहिलो औषधि हो।

के भन्छन् नेपाली अधिकारीहरू?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले औषधि उत्पादनका लागि थप अनुमति आवश्यक नपर्ने अवस्थाबाट नेपालभित्रै पनि कोभिड-१९ विरुद्धका खान मिल्ने औषधिहरूको उत्पादनको बाटो खुल्न सक्ने बताए।

‘हाम्रो आफ्नै सरकारी औषधि उत्पादक निकाय पनि छन्। अनि निजी औषधि उत्पादकहरूले एन्टिभाइरल औषधि उत्पादन गरेका छन् र खोपको क्षेत्रहरूमा पनि काम गरेका छन्‚’ उनी भन्छन्, ‘इजाजत प्राप्त भयो भने यहाँका उत्पादकहरूले पनि त्यो सम्भावनाको खोजी गर्न सक्छन्। ती फर्मुला लिएर नेपालमा उत्पादन गर्न सक्नु राम्रो कुरा हो।’

उनले यही नोभेम्बर महिनाको अन्त्यमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको विशेषसत्र आयोजना हुन लागेको र त्यसमा पनि कोभिड-१९ को महामारीविरुद्ध प्रभावकारी देखिएका खोप र औषधिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति बनाइनुपर्ने माग उठ्न सक्ने धारणा राखे।

कोभिड-१९ विरुद्धका औषधिको नेपालसहित विश्वव्यापी स्तरमा उत्पादन गर्न विषयमा केही समयदेखि छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबारे ठोस पत्राचार भएको विषयमा भने आफूलाई जानकारी नरहेको बताए।

नेपालको औषधि उत्पादनसम्बन्धी नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागका एक प्रवक्ताले पनि उक्त विषयबारे त्यति धेरै जानकारी नभएको बताए। तर‚ विश्व व्यापार संगठनको ट्रिप्स भनिने बौद्धिक सर्वाधिकसम्बन्धी सम्झौताले नेपालजस्ता विकासशील देशहरूमा औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा बौद्धिक सम्पत्ति लागु नहुने व्यवस्था गरेको उनले उल्लेख गरे।

फाइजर र मर्कले गरेको घोषणामा सुरुमा सङ्क्रमण देखा परेको चीनदेखि महामारीले नराम्रोसँग गाँजेको ब्राजिलमा औषधि उत्पादनका लागि छुट दिइएको छैन।

जनस्वास्थ्यविद्हरु के भन्छन्?

तर पनि अल्पविकसित र विकासशील देशहरूमा आफ्ना औषधिको उत्पादनको बाटो खोल्न सक्ने गरी ती कम्पनीले गरेका सम्झौताको कैयौँ जनस्वास्थ्यविद्हरूले प्रशंसा गरेका छन्।

संक्रामक रोगसम्बन्धी विज्ञ डा. बुद्ध बस्न्यातले बिबिसीसँग भने, ‘अहिले भएको घोषणा एकदमै प्रशंसनीय छ। कोरोनाभाइरसविरुद्धको खाने औषधिहरूलाई संसारभरि सहज उपलब्ध गराउन यस्ता प्रयासले सकारात्मक दिशामा डोर्‍याउँछ।’

एचआइभी एड्स रोगको महामारी देखा परेको समयमा भारतीय औषधि निर्माता कम्पनी सिप्लाले उक्त रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिलाई सस्तो र सर्वसुलभ बनाउन भूमिका खेलेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘त्यस बेला सिप्लाले सकेसम्म सस्तोमा एचआइभीविरुद्धको औषधि उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ नत्र भने रकम तिर्न नसक्ने व्यक्तिहरूका कारण यो प्रभावकारी हुँदैन भन्ने स्थापित गरायो।’

सिप्लाकै कारण दक्षिण अफ्रिकासहित धेरै ठाउँमा एचआइभीको उपचारमा क्रान्तिकारी परिणाम देखियो। उनले धेरै देशमा कोभिड-१९ विरुद्धको औषधिको उत्पादन हुँदा त्यसले मूल्य घटाउने उल्लेख गरे।

नेपाली औषधि उत्पादकहरूले पनि थप इजाजतपत्र नचाहिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय र स्वदेशी नियामक निकायबाट उत्पादनको अनुमति पाएपछि ती औषधिहरूको उत्पादन गर्न सकिने बताएका छन्। तर‚ त्यसका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक पर्ने नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव विप्लव अधिकारीले बताए।

‘विश्व व्यापार संगठन र ट्रिप्सको प्रावधानअनुसार सन् २०३३ सम्म हामीलाई बौद्धिक सर्वाधिकार लाग्दैन‚’ उनी भन्छन्, ‘प्रविधिको क्षेत्रमा हामी कति अब्बल छौँ भन्ने मात्रै हो।’

नेपालमा औषधि उत्पादन गर्न कति सम्भव?

​हाल नेपालमा क्यान्सरसहित कैयौँ गम्भीर प्रकारका रोगहरूको औषधि उत्पादन हुन थालेको उल्लेख गर्दै महासचिव अधिकारी कोभिड–१९ विरुद्धको औषधिको उत्पादन पनि सम्भव रहेको बताउँछन्।​

‘अहिले ट्याब्लेटरक्याप्सुलकै मिश्रणमा यी औषधिहरू आउन लागेका हुन्। हामी सहजै गर्न सक्छौँ‚’ उनले भने‚ ‘तर उनीहरूले हामीलाई प्रविधि हस्तान्तरण गरे भने हामी केही महिनामा नै उत्पादन गर्न सक्छौँ, नत्र हामीलाई केही समय थप लाग्छ।’

कुनै नयाँ औषधि मुलुकमा भित्र्याउने निर्णय नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भन्दै महासचिव अधिकारीले कोरोनाभाइरस विरुद्धका औषधिहरू भारतमा पनि उत्पादन गर्ने भनिएकाले त्यसबाट नेपाललाई फाइदा हुने बताउँछन्।

‘भारतमा हुँदा हामीलाई प्रविधि हस्तान्तरणको हिसाबले पनि सजिलो भयो‚’ उनी भन्छन्, ‘पहिला हाम्रो देशले प्रयोगको लागि र उत्पादनका लागि अनुमति दिनुपर्‍यो। सर्वाधिकार हाम्रो लागि ठूलो विषय हुँदैन।’

बंगलादेशमा उत्पादन हुन थालेको केही समयपछि नेपालमा पनि रेम्डेसिभिर उत्पादन हुन थालेको दृष्टान्त दिँदै उनले औषधि उत्पादकहरूले देशभित्रै खोप लगायत अन्य जीवनरक्षक औषधिहरू उत्पादन भइरहेकाले कोरोनाभाइरसको औषधि पनि उत्पादन गर्न आफूहरू सक्षम रहेको धारणा राखेका छन्।