सरकारले विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने, यस्तो छ लक्ष्य

काठमाडाैं : सरकारले विद्युत व्यापार कम्पनी खडा गर्ने निर्णय गरेको छ। उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विद्युत व्यापार कम्पनी खडा गरेको जानकारी दिएकी हुन्।

उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबैभन्दा धेरै शेयर भएको र अन्य विद्युत उत्पादन कम्पनी र विद्युत विकास लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडिसीएल)सँग वित्तीय कारोवार गर्ने समेतको सेयरबाट लाइसेन्स लिएको बताइन्। मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रले पनि यसमा चासो दिएकाले त्यसअनुसारको नै कार्यविधि बनाइरहेको बताइन्।

उनले अब विद्युत व्यापार लाइसेन्स जलविद्युतको लाइसेन्स जस्तो नहुने पनि स्पष्ट पारिन्।

मन्त्री भुसालले नेपालमा कुलेखानीबाहेक जलाशययुक्त जलविद्युत नभएकोले प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउने बताइन्।  त्यसका लागि प्रदेश १ को दुधकोशी, गण्डकीको बुढीगण्डकी, लुम्बिनीको नौमुरे, कर्णालीको नलगाड, सुदूरपश्चिमको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउने र अध्ययनको अन्तिम चरणमा रहेको बताइन्।

मन्त्री भुसालले जलाशययुक्त जलविद्युत निर्माण खर्चिलो हुने भएकोले यो राज्यले नै बनाउने बताइन्।

‘मन्त्रालयको र मेरो सोच के छ भने हामी सिँचाइको बिजुली निःशुल्क गर्ने भन्ने छ। हाम्रो आफ्नै बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु सम्पन्न हुँदैछन् । र जलविद्युत पनि प्राप्त गर्दैछौँ । त्यसलाई हाम्रै मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समायोजन र सहकार्य गरेर सिँचाइमा खपत हुने बिजुली हामी निःशुल्क दिन सक्ने स्थितीमा छिट्टै पुग्दैछौँ।’

मन्त्री भुसालले भनिन्,  ‘यसो गर्दा जहाँ जमीन, त्यहाँ सिँचाई, चाहे स्थल सिँचाई होस्, चाहे ग्राउण्ड वाटर होस्, वा लिफ्ट सिँचाइबाट गरेर हामी पानी पुर्‍याउन नसक्ने कुनै पनि ठाउँ छैन, जहाँ हाम्रो नेपालमा मानव बस्ती छ । त्यसैले यो पुगेमा स्वतः नै कृषिको उत्पादनमात्र नबढाएर रोजगार पनि बढाउँछ । खाद्यान्न आयात रोक्दा मात्रै पनि राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ भन्ने मान्यता हो । तराईमा डिजेल, पेट्रोलबाट सञ्चालित हुने मोटरलाई दुरुत्साहित गरेर विद्युतीय बाट गर्नुस् भन्ने उद्देश्य पनि हो ।’

मन्त्री भुसालले गत हप्ता बसेको बोर्डको बैठकले सय केबीएको ट्रान्सफर्मर आम जनतालाई र किसानहरुले सहकारीमार्फत निर्माण गर्ने कोल स्टोरेज, वा दुग्ध चिस्यान केन्द्र निर्माण गरेमा २०० केबीएसम्मको विद्युत निःशुल्क प्राधिकरणको तर्फबाट दिने निर्णय गरेको बताइन् ।

उनले नेपालको सबैभन्दा धेरै पैसा पेट्रोल र डिजेलमा बाहिरी रहेकोले विद्युतीय यातायातलाई बढावा दिनेगरी नीति बनाएको बताइन्। मन्त्री भुसालले निजी संघसंस्थाले मागेअनुसार चार्जिङ स्टेशन दिनेगरी विनियमावली बनाइरहेको जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशभर विद्युतको लोड बढेकोले काठमाडौंमा बिजुली गइरहेको बताए।उनले लोड धेरै बढेपछि ट्रान्सफर्मर फेर्नुपर्ने र फेर्नका लागि केही समय लाग्ने भएकोले बिजुली गइरहेको बताए । उनले उपत्यकाको समस्या केही दिनमै हल हुने पनि बताए।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

TOP