Trending
अन्तर्राष्ट्रिय पत्नीलाई मुद्दा परेपछि स्पेनका प्रधानमन्त्रीले स्थगन गरे सार्वजनिक जिम्मेवारी राजनीति अहिलेको स्वतन्त्रता र अधिकार कसैको निगाहबाट प्राप्त हैन : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी flash कृष्णनगरले दियो प्रहरीलाई ‘फायर एक्स्टिङगुइसर’ राजनीति महिला लगानीकर्तालाई ऊर्जा क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : मन्त्री चौधरी राजनीति नेपाल-कतारबीच उच्च शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा सहयोगको समझदारी समाज निजी स्कुलको शुल्क निर्धारण गर्न समिति, १५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक कांग्रेसद्वारा पारित समाज बेरोजगार र अस्थायी कर्मचारीलाई शिक्षक सेवा, लोक सेवा र बैंकका निःशुल्क कक्षा चलाउँदै बिहादी राजनीति नेपाल र कतारबीच आठ क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी समाज जंगलमा लागेको डढेलो बस्तीमा फैलिँदा पाँच घर नष्ट

स्थानिय तहले सार्वजनिक सुनुवाई गर्दैनन

माधव बेल्वासे
कपिलवस्तु ,३० मंसिर
आम नागरिक सहज रुपमा सुचना पाउनुपर्ने हो । सुचना पाउनु त कहाँ हो कहाँ सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्दैनन । कपिलवस्तुका अधिकांश संघ सस्थाहरुले सार्वजनिक सुनुवाई नगरेको पाइएको छ । जिल्लामा रहेको अधिकांश स्थानिय निकायले आम नागरिकलाई सहज रुपमा सुचना दिदैनन ।
जिल्लाको महाराजगंज नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा एउटा पनि सार्वजनिक सुनुवाई गरेन । यस आर्थिक वर्षमा पनि एक पटक सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने भएपनि त्यो जिल्लाका कुनै पनि स्थानिय तहले लागु गरेका छैनन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले पनि पारदर्शीताका लागि चौमासिक सुनुवाईको प्रावधान राखेको छ ।
स्थानीय तहहरूले सुशासनका मापदण्ड पूरा नगर्दा अपारदर्शी बन्दै गएका हुन् । कुनै पनि संघ संस्थाले सञ्चालन गरेका योजना गतिविधिबारे स्थानीयलाई जानकारी गराउनुपर्ने सुशासनका मापदण्ड छन । स्थानीय तहहरूले आफ्ना योजना, बजेट, कार्यक्रमबारे स्थानीयलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने जानकारीसमेत नदिँदा स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएका हुन ्। प्रत्येक चौमासिकमा आफूले सञ्चालन गरेका योजनाबारे अनिवार्यरूपमा स्थानीयलाई जानकारी गराउँदै जन गुनासा, सल्लाह, सुझावका आधारमा भावी नीति योजना सञ्चलन गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले त्यसो गर्ने गरेका छैनन ्। प्रत्येक चौमासिकमा वडा कार्यालय लगायत स्थानीय तह नगरपालिका, गाउँपालिकाले आम भेला गराइ सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि यहाँका स्थानीय तह वडा तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको पाइएको छ ।
यता गैरसरकारी संघसस्थाहरु पनि सार्वजनिक सुनुवाई गरेको पाईदैन । वर्षभरी गरेका काम कर्तव्यहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगर्दा आम नागरिकले पाउनुपर्ने सुचना समेत नपाउने गुनासो छ । कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेपनि स्थानियहरु भने सन्तुष्ट भएनन । गाउँपालिकामा विभिन्न समयमा सुचना माग गरेको भएपनि सुचना पाउन नसकेको स्थानिय राजेन्द्र यादव वताए । “पटक पटक सुचना माग गर्यौ तर सुचना अहिले सम्म पाउन सकेका छैन” यादवले भने ।
कृष्णनगर नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेन । वर्षमा ३ पटक गर्नुपर्ने भएपनि सार्वजनिक सुनुवाई नगर्दा नगरले गरेका कामका वारेमा स्थानियहरुलाई संका लाग्न लागेको छ । यस वर्ष पनि सुरसार छैन । विभिन्न संचार माध्यमले सहकार्य गरेर सार्वजनिक सुनुवाई गर्न ईच्छुक भएपनि नगरले सक्रियता भने देखाउदैन ।
शिवराज नगरपालिकाले गत वर्ष एक पटक सार्वजनिक सुनुवाई गरेको हो । यस वर्ष वडा स्तरमा एन जि ओ,आई एन जि ओ सहयोगमा संचालित संवाद केन्द्रहरुले आयोजना गर्ने सार्वजनिक सुनुवाईमा वडाले पनि गरेको पाइएको छ । त्यसमा उक्त संजालकै सदस्यहरुको वढि उपस्थिति हुने गरेको छ । शुक्रवार आयोजित शिवराज नगरपालिका वडा न २मा भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा वडामा अन्य दललाई जानकारी भएन । वडामा मुख्य प्रतिष्प्रधी रहेको नेपाली काग्रेसका कमल केसीले आफुसगँ गुनासो भएपनि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम वारे जानकारी नभएको वताए । “मलाई जानकारी भएन मेरा पनि केहि गुनासो थिए” केसीले भने ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले हरेक सार्वजनिक संस्थामा जवाफदेहिताका लागि सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । आर्थिक प्रशासन नियमाबली २०६४ र सुशासन नियमाबली २०६५ तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्य्विधि २०६७ मात्र होइन स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले पनि पारदर्शीताका लागि चौमासिक सुनुवाईको प्रावधान राखेका छन ।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP